एमाले कार्यविभाजनमा सहमतिको प्रयास
काठमाडौं । नवौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको नौ महिनापछि नेकपा (एमाले) ले आज केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने भएको छ । सोमबारको स्थायी कमिटीमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेस गरेको प्रस्तावलाई ‘एकपक्षीय’ भन्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले विरोध गरेपछि नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी छ ।मंगलबार दिनभर महासचिव पोखरेल र उपमहासचिवद्वय विष्णु पौडेल तथा घनश्याम भुसालबीच कार्यविभाजनका बारेमा बल्खुमा छलफल भएको थियो । मंगलबार दुई बजे स्थायी समिति बैठक बस्ने तय भए पनि उहाँहरूबीचको छलफल लम्बिएकाले आजलाई सारिएको छ । साँझ अबेरसम्म कार्यविभाजनमा सहमति नभए पनि अघिल्लो दिनभन्दा सहज रूपमा छलफल भएको र सहमति कायम हुन सक्ने एक नेताले बुधबारलाई बताए । आज बस्ने बैठकले कार्यविभाजनको अन्तिम टुंगो लगाउने सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो ।सोमबार स्थायीको बैठकमा प्रस्ताप पेस हुनुअघि सचिवालयमा छलफल भएको थियो । महासचिव पोखरेलले एकपक्षीय ढंगले प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराईलगायतले चर्को विरोध गर्नुभएको थियो । दिउँसो बसेको स्थायी समितिमा पनि त्यही प्रस्ताव गएपछि त्यहाँ पनि विवाद भएको थियो ।
वरिष्ठ नेता माधव नेपाल अनुपस्थित रहेको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि उहाँ पक्षधर नेताहरूले पूर्वाग्रही रूपमा कार्यविभाजनको प्रस्ताव ल्याइएको, महाधिवेशनको पक्षधरताका आधारमा भेदभाव गरिएको, कार्यकर्ताको क्षमताको मूल्यांकन नगरिएको जस्तो गुनासो गरेका थिए । भुसालले भन्नुभयो– ‘हामीले के मापदण्ड बनाएर यो प्रस्ताव ल्याइएको हो ? भनेर प्रश्न गर्यौं तर उहाँहरूले कुनै जवाफ नै दिनुभएन ।’ निश्चित आधार र मापदण्ड बनाएर कार्यविभाजन गर्नुपर्नेमा बैठकमा जोड दिइएको थियो । सोमबारको उक्त बैठकमा प्रस्ताव एकपक्षीय र गुटबन्दीपुर्ण तरिकाले आएको र त्यो ढंगले अगाडि बढ्न खोजे अध्यक्ष आफै असफल हुने धारणा असन्तुष्ट नेताहरूले अध्यक्षसामु राखेका थिए। सचिव भट्टराईले भन्नुभयो– ‘हामीले अध्यक्षलाई तपाईले पेलेर जान कुनै हालतमा सक्नुहुन्न । यदि त्यसरी नै जान चाहनुभएको हो भने जे पर्छ हामी व्यहोर्दै जान्छौ भन्यौं ।’
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफूलाई बदनाम गरिएको भन्दै गुनासो गनुभएको थियो । उहाँको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने– ‘तपाईहरूले बाहिर मनपरी भन्नुभयो, मलाई अपशब्द बोल्नुभयो, अनावश्यक लाञ्छना लगाउनुभयो । तर, मलाई अर्को महाधिवेशनमा लड्नु छैन । त्यसैले गुटबन्दी गर्दिनँ ।’ सोमबारको बैठकमा महासचिव पोखरेलद्वारा प्रस्तावित कार्यविभाजनमा अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीको प्रमुख नेतृत्व गर्नुका साथै पार्टी स्कूल विभाग सम्हाल्ने उल्लेख छ । उहाँको सहयोगीका रूपमा देवराज घिमिरेको नाम छ।हिजोआज राजनीतिकभन्दा अरू काममै बढी व्यस्त वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई अहिलेसम्म खडा नै नभएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने र उपप्रमुखमा उहाँले नै मरिहत्ते गरेर भर्खरै केन्द्रीय सदस्य बनाइएका प्रमेश हमाललाई तोकिएको छ । यसअघि पनि विदेश विभाग सम्हाल्नुभएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई त्यही विभाग प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच उपाध्यक्षमध्ये वामदेव गौतमलाई मध्यपश्चिमाञ्चल संयोजन र किसान फाँटको इन्चार्ज, विद्या भण्डारीलाई मध्यमाञ्चलको संयोजन र महिला फाँँट इन्चार्ज, युवराज ज्ञवालीलाई पूर्वाञ्चल संयोजन, अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पश्चिमाञ्चलको संयोजन र भीम रावललाई प्रवास र सुदूरपश्चिमाञ्चलको संयोजनको प्रस्ताव गरिएको छ ।महासचिव पोखरेलले चाहिँ कुनै विभाग नराखी विधानले तोकेअनुसारकै समग्र संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ भने उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई भूगोल, मोर्चा तथा पार्टी सम्बद्ध विभागहरूको अनुगमन तथा संयोजन र अर्का उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित विभागहरूको अनुगमन तथा संयोजनको जिम्मा दिने उल्लेख छ ।पाँच सचिवमध्ये प्रदीप ज्ञवालीलाई केन्द्रीय सचिवालय सचिव, भीमप्रसाद आचार्यलाई राजकीय मामिला विभाग प्रमुख, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई संगठन विभाग प्रमुख, गोकर्ण विष्टलाई मोर्चा संगठन प्रमुख र योगेश भट्टराईलाई प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रचारसम्बद्ध संगठनहरूको इञ्चार्जका रूपमा प्रस्तावगरिएको छ ।
महिला फाँट सहइन्चार्जमा थममाया थापा, केन्द्रीय कार्यालय सचिवमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, संगठन विभाग उपप्रमुखमा ज्ञानबहादुर भुजेल, मोर्चा संगठन उपप्रमुखमा डा. वंशीधर मिश्र र प्रचार विभाग उपप्रमुख र सम्बद्ध संगठनहरूको सहइन्चार्जमा सूर्य थापाको नाम प्रस्ताव गरिएको छ ।केन्द्रीय विभागहरूमध्ये पार्टी स्कुल विभाग उपप्रमुखमा शंकर पोखरेल, सचिवमा ईश्वरी रिजाल, आर्थिक विभाग प्रमुख र टेड युनियन फाँट इन्चार्जमा विष्णु रिमाल, निर्वाचन विभाग प्रमुखमा राजेन्द्र पाण्डे र उपप्रमुखमा शत्रुध्न महतो, संघीय मामिला विभाग प्रमुखमा परशुमेघी गुरुङ र उपप्रमुखमा सीता गिरी, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग प्रमुख र सम्बद्ध संगठन इञ्चार्जमा मुकुन्द न्यौपाने, अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुखमा सुरेन्द्र पाण्डे, जलस्रोत तथा ऊर्जा विभाग प्रमुखमा रघुजी पन्त, वन तथा वातावरण विभाग प्रमुखमा नागेन्द्र चौधरी, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग प्रमुखमा गंगालाल तुलाधर, कृषि तथा भूमिसुधार विभाग प्रमुखमा हरि पराजुली, शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग प्रमुख तथा सम्बद्ध संगठन इन्चार्जमा प्रदीप नेपाल, राष्ट्रिय सुरक्षा विभाग प्रमुखमा तुलबहादुर गुरुङ, सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुखमा लालबाबु पण्डित, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग प्रमुखमा डा. विजय पौडेल, सहरी विकास विभाग प्रमुखमा अरुण नेपाल र उपप्रमुखमा ठाकुर गैरेलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक सेवा विभाग प्रमुख र गैरसरकारी फाँट इञ्चार्जमा राधा ज्ञवाली, उपप्रमुख र सहइञ्चार्जमा भवगती चौधरी, न्याय तथा कानुन विभाग प्रमुख तथा सम्बद्ध संगठन इन्चार्जमा महेन्द्रबहादुर पाण्डे, उपप्रमुख तथा सहइञ्चार्जमा देउमान सम्बाहाम्फे, युवा तथा खेलकुद विभाग प्रमुखमा खिमलाल भट्टराई, सम्बद्ध संगठन इन्चार्जमा रूपनारायण श्रेष्ठ, संस्कृति विभाग प्रमुख र सम्बद्ध संगठन इञ्चार्जमा खगेन्द्र राई, सहकारी तथा गरिबी निवारण प्रमुख तथा सम्बद्ध संगठन इन्चार्जमा पशुपति चौलागाईं, उपप्रमुख तथा सहइञ्चार्जमा ममता गिरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख तथा सम्बद्ध संगठन इञ्चार्जमा सुजिता शाक्य, उपभोक्ता हित तथा अनुशासन विभाग प्रमुख तथा सम्बद्ध संगठन इञ्चार्ज घनेन्द्र बस्नेत, उपप्रमुख तथा सहइञ्चार्ज जीवन घिमिरे, पर्यटन प्रवद्र्धन विभाग प्रमुख श्रीमाया थकाली, श्रम तथा रोजगार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वाला र उपप्रमुख चूडामणि जंगली, युवा फाँट इन्चार्ज निरु पाल, विद्यार्थी फाँट इन्चार्ज रबीन्द्र अधिकारी र सहइञ्चार्ज रचना खड्का, दलित समुदाय फाँट इञ्चार्ज छविलाल विश्वकर्मा र सहइञ्चार्ज एकराज विश्वकर्मा, बुद्धिजीवी फाँट इञ्चार्ज टंक कार्की र सहइञ्चार्ज खगेन्द्र चुडाल, मधेसी समुदाय फाँट इञ्चार्ज सत्यनारायण मण्डल र सहइञ्चार्ज जगदीश कुसियत, भूमिहीन सुकुम्बासी फाँट इञ्चार्ज दलबहादुर राना, जनजाति फाँट इञ्चार्ज गोकुल घर्ती, मुस्लिम समुदाय फाँट इञ्चार्ज सिराज फारुखी र सहइञ्चार्ज महफुज अन्सारी, भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी फाँट इञ्चार्ज हरि राई, इन्जिनियर फाँट इञ्चार्ज युवराज कार्की, पेसागत फाँट इञ्चार्ज विश्वनाथ प्याकुरेल र सहइञ्चार्ज प्ेरमल खनाल, मानवअधिकार फाँट इञ्चार्ज रामकुमारी झाँक्री, वैदेशिक रोजगार मञ्च इञ्चार्ज झपट रावल, प्रतिष्ठानहरूको इञ्चार्ज बेदुराम भुसाल र सहइञ्चार्ज गोमा देवकोटा र राजनीतिक दलहरूसँग सम्पर्क, समन्वय र संवादको जिम्मेवारी राधाकृष्ण मैनालीलाई दिने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, १६ अञ्चलको इञ्चार्ज तथा सहइञ्चार्जहरूमा मेचीमा हिक्मत कार्की र डम्बर सम्वाहाम्फे, कोसीमा विजय सुब्बा र जयन्ती राई, सगरमाथामा रामप्रित पासवान र जगन्नाथ खतिवडा, जनकपुरमा योगनारायण यादव र लक्ष्मण पौडेल, नारायणीमा काशीनाथ अधिकारी र केदार न्यौपाने, बाग्मतीमा शेरबहादुर तामाङ र खेम लोहनी, राजधानीमा सानुकुमार श्रेष्ठ र जीवनराम श्रेष्ठ, गण्डकीमा जगत विश्वकर्मा र मायनाथ अधिकारी, धौलागिरिमा गणेश तिमल्सिना र भूपेन्द्र थापा, लुम्बिनीमा रामनाथ ढकाल र वैजनाथ चौधरी, राप्तीमा भागवत विश्वासी र खेममान खड्का, भेरीमा यामलाल कँडेल र गौरा कोइराला, कर्णालीमा गोरख बोगटी र हंशराज शाही, सेतीमा कर्णबहादुर थापा र महेश्वर पाठक, महाकालीमा गणेश ठगुन्ना र विक्रम शाही, सम्पर्क समन्वयमा भानुभक्त ढकाल र विजय गुरुङ र प्रवास समन्वयमा विन्दा पाण्डे र तिल विश्वकर्मालाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव छ ।
जिल्लातर्फको इञ्चार्जमा झापा– हिक्मत कार्की, इलाम– रवीन कोइराला, पाँचथर– डम्बरसिंह सम्वाहाम्फे, ताप्लेजुङ– भास्कर काफ्ले, मोरङ– शिवमाया तुम्वाहाम्फे, सुनसरी– धर्मराज निरौला, धनकुटा– महिन लिम्बू, तेह्रथुम– जयन्ती राई, भोजपुर– शेरधन राई, संखुवासभा– राजेन्द्र राई, सिरहा– लीलानाथ श्रेष्ठ, सप्तरी– सुमन प्याकुरेल, उदयपुर– बलदेव चौधरी, खोटाङ– विशाल भट्टराई, ओखलढुंगा– यज्ञराज सुनुवार, सोलुखुम्बु– राजन राई, सर्लाही– कमला महतो, महोत्तरी– गणेश पहाडी, धनुषा– योगनारायण यादव, सिन्धुली– कमलजंग राई, धादिङ– खेम लोहनी, नुवाकोट– माधव ढुंगेल, रसुवा– माधव अर्याल, काभ्ेरपलाञ्चोक– ईश्वरी रिजाल, सिन्धुपाल्चोक– शेरबहादुर तामाङ, दोलखा– पार्वत गुरुङ, रामेछाप– देवशंकर पौडेल, काठमाडांै– सावित्रा भुसाल, ललितपुर– सुशीला नेपाल, भक्तपुर– सोम मिश्र, मजदुर विशेष– बिना श्रेष्ठ, विद्यार्थी विशेष– रवीन्द्र अधिकारी, पेसागत बुद्धिजीवी विशेष– राजन भट्टराई, चितवन– सीता पौडेल, मकवानपुर– विरोध खतिवडा, पर्सा– प्रल्हाद गिरी, बारा– बलवीरप्रसाद चौधरी, रौतहट– कल्याणी खड्का, स्याङ्जा– पद्मा अर्याल, कास्की– मानबहादुर जिसी, गोर्खा– रामशरण बस्नेत, तनहुँ– प्रतापलाल श्रेष्ठ, लमजुङ– मायानाथ अधिकारी, मनाङ– रामशरण बस्नेत, मुस्ताङ– गणेश तिमल्सिना, म्याग्दी– भूपेन्द्र थापा, बागलुङ– मन केसी, पर्वत– गोविन्द नेपाली, गुल्मी– बोमबहादुर विश्वकर्मा, अर्घाखाँची– बोमबहादुर विश्वकर्मा, पाल्पा– सोमप्रसाद पाण्डे कपिलवस्तु– नजिर मिया, रुपन्देही– लीला गिरी, नवलपरासी– तिलक महत, प्यूठान– भागवत विश्वासी, रोल्पा– शेरबहादुर केसी, रुकुम– खेममान खड्का, सल्यान– गुलाबजंग शाह, दाङ– मेटमणि चौधरी, दैलेख– लक्ष्मी पोखरेल, सुर्खेत– यामलाल कँडेल, बाँके – दिनेशचन्द्र यादव, बर्दिया– राजबहादुर बुढा, जाजरकोट– भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, हुम्ला र जुम्ला– गोरखबहादुर बोगटी, डोल्पा– हंशबहादुर शाही, मुगु र कालिकोट– मोहन बानियाँ, कैलाली– गरिमा शाह, डोटी– प्ेरम आले, अछाम– प्रकाश शाह, बझाङ– भैरबहादुर सिंह, बाजुरा– लालबहादुर थापा, दार्चुला– गणेश ठगुन्ना, बैतडी– पुरणसिंह दयाल, डडेल्धुरा– निरा जैरु, कञ्चनपुर– विक्रम शाही, भारत– तिल विश्वकर्मा, युरोप, अमेरिका तथा अस्ट्ेरलिया– बिन्दा पाण्डे, खाडी क्षेत्र तथा पूर्वी दक्षिण पूर्वी एसिया– श्रीप्रसाद साहलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव छ ।
केही जिल्लामा सहइञ्चार्जको समेत जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव छ । सुनसरीमा तैयव हुसेन, सिरहामा रामरतिराम, ओखलढुंगामा किशोर अधिकारी, काठमाडौंमा सुरेन्द्र मानन्धर, चितवनमा कृष्ण खनाल, मकवानपुरमा दिनेश राई र स्याङ्जामा सीता सुन्दासको नाम छ । तर, आज बस्ने स्थायी समिति बैठकले यसमा व्यापक हेरफेर गर्ने बताइएको छ । एकपक्षले रोजेका र खोजेका विभाग तथा भूगोलको काम पाउने र अर्को पक्षलाई नियतवश न्यून महत्त्वको जिम्मा दिने काम गर्न नहुने आवाज उठेपछि नेताहरूबीच सहमतिको खोजी भएको हो ।
सम्बन्धित समाचार
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
- हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
- एमालेले पारित गर्यो वार्षिक कार्ययोजना
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन
- पूर्व डीआइजी रमेश खरेलविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
- प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुकुल ढकालको १५ बुँदे सुझाव
- अडानबाट पछि हटे हर्क साम्पाङ
- ३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस (सूचीसहित)
- भारतीय विदेश सचिव मिश्री आइतबार नेपाल आउँदै
- दस लाख खर्चेर पञ्चायत घर जीर्णोद्धार
Leave a Reply