२५ चैत्र २०७१, बुधबार १०:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मधेसमा सरकार नै खोज्दैछ निहुँ

गृह मन्त्रालय निकम्मा

काठमाडौं । केही वर्षपहिले तराईमा आन्दोलन चर्किएको बेला मधेसी र पहाडे समुदायबीच पलाएको तुष अहिलेसम्म मेटिएको छैन । मधेस आन्दोलनबाट विस्थापित भएकाहरू अझै आफ्नो थातथलो फर्किन सकेका छैनन् । मधेस आन्दोलनले जन्माएको मतभेद र तुष मेटिन नसकिरहेकै र त्यतिखेर खल्बलिएको सामाजिक सद्भाव कायम हुन नसकिरहेका बेला सरकारले सेवा केन्द्र स्थापनाको नाममा पुन: मधेसी र पहाडी समुदायबीच फाटो ल्याउने गरी निर्णय गरेपछि मधेसमा हिंसा भड्किन थालेको छ ।
केही दिनयता रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरका बासिन्दा आन्दोलित छन् । करिब एक हप्तादेखि गौर अशान्त रहनुमा सरकारको अदूरदर्शी र कच्चा निर्णय मुख्य कारक बन्न पुगेको देखिन्छ । सरकारले रौतहटको सुगम थलो र अधिकांश पहाडी समुदायको बसोबास रहेको चन्द्रपुर नगरपालिकामा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेलगत्तै गौर अशान्त बन्नपुगेको हो । चन्द्रनिगाहपुरमा सेवा केन्द्र राखिँदा सदरमुकाम गौरको आर्थिक गतिविधि प्रभावित बन्ने अनुमानसँगै अहिले स्थानीय व्यापारीहरूको पहलमा गौरबासी आन्दोलित बनिरहेका छन् । सेवा केन्द्र खारेजीको विरोधमा उत्रिएका माथि प्रहरी दमन भएपछि र एक जना आन्दोलनकारी रामाशिष ठाकुरको मृत्यु भएपछि उग्र रूप लिएको आन्दोलन अहिलेसम्म मत्थर हुन सकिरहेको छैन । दिनहुँ झडप र नियन्त्रणविहीनताको स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ ।
गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अयोग्यता र सरकारको खेलाँचीले गर्दा गौरमा चर्किएको आन्दोलनले झनै उग्र रूप लिन पुगेको हो । तत्काललाई चन्द्रनिगाहपुरमा सेवा केन्द्र स्थापना नगरिने भए पनि गौरमा भएको प्रहरी दमन र एक जनाको मृत्युको कारण तराईको उक्त सीमान्त सहरमा फैलिएको आगो निभाउन अहिले गृह प्रशासनलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
त्यसो त सरकारले सेवा केन्द्र स्थापनाका नाममा तराई–मधेसका जनतालाई जिस्काउने काम मात्रै गरिरहेको पाइन्छ । एक महिनाअघि मात्रै बाराको सिमरामा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयलगत्तै सदरमुकाम कलैयाका बासिन्दा आन्दोलित हुन पुगेका थिए । देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका तथा सहर वीरगञ्जका कारण वर्षौंदेखि आर्थिक रूपले ओझेलमा पर्दै आइरहेको कलैयाका बासिन्दाले सेवा केन्द्र जिल्लाकै अरू भूभागमा स्थापना
गर्दा झनै आर्थिक गतिविधि कम हुने सोचेर आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला आन्दोलनमा उत्रिएका कलैयाबासीहरूलाई दमन गरेर नै सेवा केन्द्र स्थापना गरिछाड्ने उद्देश्यअनुरूप गृहमन्त्री गौतमले व्यापक प्रहरी परिचालन गरी दमन गरेका थिए । सोही क्रममा कलैयामा एक जना आन्दोलनकारीको मृत्युसमेत हुन पुगेको थियो । कलैयामा आगो सल्किएपछि सरकारले सिमरामा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय फिर्ता लिएलगत्तै सिमराबासीहरू पनि आन्दोलित हुन पुगेका थिए । कलैयामा तराई मुलका र सिमरामा पहाडी मूलका व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहेको हुँदा यी दुई ठाउँमा चर्किएको आन्दोलनलाई पहाडी र तराई समुदायबीचको द्वन्द्वको रूपमा पनि हेर्ने गरिएको थियो । तर, सरकारले भने एक महिनापहिले सिमरा र कलैयामा भएको घटनालाई हेर्दै नहेरी चन्द्रनिगाहपुरमा सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय गर्दा शान्त नै रहेको गौर एकाएक अशान्त बन्न पुगेको हो । सिमराको नजिर हुँदाहुँदै सरकारले जबर्जस्ती सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेर तराईका जनताको भावनामाथि खेलबाड गरिरहेको स्वत: पुष्टि हुन्छ ।
किन सुगम ठाउँमा मात्रै ?
विगतमा नेकपा (एमाओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने टुंगो लागेको थियो । त्यही क्रममा तत्कालीन सरकारले महोत्तरीको बर्दिवासमा सेवा केन्द्र स्थापना गरेलगत्तै महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरका बासिन्दाले सेवा केन्द्र खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । पछि, सरकारले बर्दिवासमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपरेको थियो ।
सरकारले जिल्ला सदरमुकामबाट जनताको अत्यधिक चाप रहने मालपोत र नापी कार्यालयको चाप घटाउन र जनतालाई सेवा दिन सेवा केन्द्रको अवधारणा ल्याएको थियो । तर, सरकारले जुन–जुन ठाउँमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ, ती सबै जिल्लाकै दुर्गमभन्दा सुगम ठाउँ छन् । खासगरी, तराईका जिल्लाहरूमा त सरकारले अत्यन्तै सुगम र पहाडी मुलका बासिन्दाहरूको बाहुल्य रहेको ठाउँमा मात्रै सेवा केन्द्र खोल्ने टुंगो लगाएको थियो । सुनसरीको धरान, महोत्तरीको बर्दिवास, सर्लाहीको हरिऔन, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर, बाराको सिमरा, रूपन्देहीको बुटवल, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, बर्दियाको राजापुर, कञ्चनपुरको बेलौरी र मोरङको रंगेली सबै सुगम नै छन् । त्यस्तै, सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने टुंगो गरेका पहाडी जिल्लाहरू पाल्पाको रामपुर, स्याङ्जाको वालिङ, उदयपुरको कटारी, दाङको तुल्सीपुर, काठमाडौंको मनमैजु र साँखु, ललितपुरको गोटीखेल, बागलुङको बुर्तिवाङ र अछामको साँफेबगर पनि सुगम नै मानिन्छन् । तथापि, गोरखाको सेर्दिबास र सुर्खेतको मेहेलकुना भने तुलनात्मक रूपले ती जिल्लाहरूका दुर्गम हुन् ।
दुर्गम थलोमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न छाडेर सरकारले किन सुगम थलोलाई नै रोज्यो ? अहिले आन्दोलनरत पक्षले यही प्रश्न उठाइरहेका छन् । रौतहटकै पनि चन्द्रनिगाहपुरभन्दा सेवा केन्द्रको आवश्यकता रहेका अरू कैयौं ठाउँ छन् । चन्द्रनिगाहपुरबाट त आधा घन्टामा नै गौर पुग्न सकिन्छ । तर, जिल्लाकै दूधिअवा, कनकपुर, जंगलसैया, समनपुर, कटहरिया, गंगापिपरहा, हिमालीबासका बासिन्दाहरूका निम्ति गौर अहिले पनि टाढै मानिन्छ । ती ठाउँहरूलाई पायक पर्ने ठाउँहरूमा साथै जिल्लाकै डुमरिया, गढैया र हरिपुर्वाजस्ता ठाउँमा सेवा केन्द्र खोलिनुपर्ने कुरा पनि उठाइएको छ । रौतहटमा कतिपय यस्ता ठाउँहरू पनि छन्, जहाँबाट गौर आउन एक दिन पूरै लाग्ने गर्दछ । सेवा केन्द्रहरू खोल्नुपर्ने ठाउँमा नखोलेर सरकारले सुगम ठाउँमा खोलेको हुँदा र पहाडी समुदायका बासिन्दालाई नै लक्षित गरेर खोलिएको हुँदा सदरमुकामबासीहरूको आक्रोश सरकारले झेल्नुपरेको देखिएको छ ।
सीकेलाई हिरो बनाउने काम
यसैबीच, तराईलाई नेपालको भूभागबाट टुक्र्याउने घोषणा गर्दै हिँडेका पृथकताका पक्षधर सीके राउतलाई गृहमन्त्री गौतमले हिरो बनाउने काम गरिरहेका छन् । केही महिनापहिले, तराईलाई अलग राज्य बनाउँछु भनेर भाषण गरेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । तर, सरकारले अदालतमा कमजोर मुद्दा पेस गरेकाले उनलाई अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।
त्यसयता, गृहमन्त्री गौतमको निर्देशनमा राउत छ पटक पक्राउ परिसकेका छन् । उनलाई तराईका कुनै जिल्लामा जानेबित्तिकै गृह प्रशासनले पक्राउ गर्ने र छाड्ने काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समय पनि विराटनगर पुगेका राउतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर छाडेको थियो भने यस पटक झापामा त्यस्तै गरेको छ । किन उनलाई पटक–पटक समात्दै र छाड्दै गरिएको हो ? यसको स्पष्ट जवाफ गृहमन्त्री गौतमसँग छैन । यसरी राउतलाई समात्दै र छाड्दै गर्दा उनलाई हिरो बनाउने काम मात्रै भएको छ । यदि, राउतले आपराधिक कार्य गरेका छन् भने उनलाई प्रमाण जुटाएर मुद्दा लगाउनेतिर गृह प्रशासन लाग्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने उनलाई समात्दै र छाड्दै गर्दा गृह मन्त्रालयले नै आलोकाँचो कार्य गरेको देखिन्छ ।