२३ बैशाख २०७२, बुधबार ०९:३४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

उद्धार र राहतमा सरकार सुस्त

काठमाडौं । यतिबेला राष्ट्रले महाविपत्तिको सामना गर्नु परिरहेको छ । बाह्र दिनअघि गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको ७.६ रेक्टरको महाभूकम्पपछि तहसनहस हुन पुगेको देशको मध्य भूभागका जनता अझै त्रासबीच बाँचिरहेका छन् र विपत्तिको मारमा परेका जनताले अझैसम्म यथोचित राहत पाइरहेका छैनन् । महाभूकम्पमा परेका जनताको उद्दार कार्यमा सरकारले देखाएको तत्परता सन्तोषजनक नदेखिएका कारण चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
महाभूकम्पका बेला विदेश भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले स्वदेश फर्किएलगत्तै राहत र उद्दार कार्यमा तत्काल जुट्न आफू मातहतका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोकेरै निर्देशन दिए पनि उचित संयोजन हुन नसकेका कारण उद्दार कार्य र राहत वितरण त्यति प्रभावशाली हुन सकेको पाइँदैन । महाभूकम्पले नेपाली मनमस्तिष्कलाई थिल्थिलो तुल्याएको ११ दिन बितिसक्दा पनि सरकार अन्योलमै रहेको देखिन्छ । राहत र उद्दार कार्यमा तदारुकता देखाउनुको साटो कहिले एकद्वारको कुरा ल्याएर र कहिले मन्त्रीहरूलाई अनावश्यक रूपमा विदेश भ्रमण जाने अनुमति दिएर सरकारले आलोकाँचो काम मात्रै गरेको प्रष्ट देखिएको छ । महाभूकम्पले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, गोरखा, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्ेरपलान्चोक, दोलखा, सिन्धुली, मकवानपुर, ओखलढुंगाजस्ता जिल्ला अति प्रभावित छन् । अहिलेसम्म कतिपय ग्रामीण बस्तीहरूमा राहत सामग्री पुग्न सकिरहेको छैन । केही निजी क्षेत्र र व्यक्तिहरू महाभूकम्पले क्षतविक्षत तुल्याएका सहरी र ग्रामीण बस्तीहरूमा पुगेर आ–आफ्नै पहलमा उद्दार र राहत सामग्री वितरण गर्ने कार्य गरिरहे पनि कतिपय ठाउँमा भने सरकारको उपस्थिति देखिएको छैन । यसले महाभूकम्पपछि राहत र उद्दार कार्यमा सरकारको जुन तदारुकता देखिनुपर्ने हो, त्यो नदेखिएर निकम्मापन मात्रै देखिएको छ ।
नाम मात्रैको जिम्मेवारी
महाभूकम्पलगत्तै प्रधानमन्त्री कोइरालाले दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित सात मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिई काम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसमा अधिकांश नेपाली कांग्रेसकै मन्त्रीहरू थिए । जिम्मेवारी दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई उद्धार र राहत कार्यका लागि यातायातको साधनको व्यवस्था मिलाउनुका साथै सबै सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो भने अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई शिविरको व्यवस्थापनका साथै स्थानीय निकायलाई परिचालन गर्न जिम्मेवारी तोकिएको थियो । त्यस्तै, सहरी विकासमन्त्री डा.नारायण खड्कालाई पाल, वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री महेश आचार्यलाई विमानस्थल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.मीनेन्द्र रिजाललाई विदेशी सञ्चार समन्वय र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई कर्मचारी समन्वयको जिम्मा तोकिएको थियो । तर, अहिले सबैभन्दा बढी कमजोरी खाद्यान्न, टेन्ट वितरणमै देखिएको छ । महाभूकम्प आएको डेढ साता पुग्नै लाग्दा पनि कतिपय ग्रामीण बस्तीका भूकम्पपीडितहरूले एउटा पाल नपाएर सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । करिब पाँच लाख पाल चाहिनेमा अहिलेसम्म पीडितहरूले १ लाख मात्र पाल पाएको बताइन्छ ।
खाद्यान्नमा पनि उस्तै समस्या देखिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रले कतिपय ठाउँमा खाद्यान्न पठाए पनि ती खाद्यान्नहरू पर्याप्त नभएको हुँदा झारा टार्ने प्रयत्न मात्र रहेको पाइएको छ । वनमन्त्री आचार्यलाई विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिए पनि विमानस्थललाई केही छिमेकी राष्ट्रले होल्ड गरेकोमा सर्वत्र विरोध भए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नमा पनि उनी चुकेको देखिएको छ । पाल नपाएर कतिपय पीडितहरू खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य भए पनि हिजोमात्रै पालको जिम्मेवारी लिएका सहरी विकासमन्त्री डा.खड्काले भारतको पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले सहयोगस्वरूप दिएका करिब २० करोड बराबरको पाल लिन काँकडभिट्टा पुगेका थिए । अहिले भूकम्पपीडितहरूले सरकारसँग खाद्यान्न नभए पनि पाल भने उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिरहेका छन् ।
सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतलाई दिए पनि सन्तोषजनक रूपमा आर्थिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । विदेशी दातृ निकाय, संघसंस्था र शुभचिन्तकहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराए पनि त्यो सरकारको पहलमा नभएर सम्बन्धित निकायहरूको सहयोग गर्ने भावनास्वरूप आएको देखिएको छ । बरु, अर्थमन्त्री डा.महतले भूकम्पपीडितहरूलाई राहत पुर्‍याउन आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई भन्दा आफूले भाग नलिँदा पनि हुने एउटा बैठकलाई  विशेष महत्व दिएर विदेश भ्रमणमा जाने तत्परता देखाए । अर्थमन्त्री डा.महत अजरबैजानमा सम्पन्न एसियाली विकास बैंकको बैठकमा भाग लिन गएका थिए । सरकारले कुनै पनि मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाए पनि अर्थमन्त्री डा.महतका लागि भने त्यस्तो निर्देशन लागू हुन सकेन ।
बरु, एमालेका मन्त्रीहरूले भने आफ्नो जिम्मेवारीअनुरूपका कामहरू चुस्त–दुरुस्त रूपमा सम्पादन गरेको पाइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको समन्वय गर्ने जिम्मेवारीबाट उनी अहिलेसम्म चुकेको पाइएको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि घाइतेहरूको उपचारलगायतको स्वास्थ्य सेवाका लागि तुलनात्मक रूपमा केही राम्रै संयोजन गरेको पाइएको छ । स्वदेशी र विदेशबाट आएको चिकित्सकहरूको टोलीको अहिले राम्रैसँगले संयोजन भइरहेको बताइन्छ ।
एमालेको सुनुवाई नै भएन
महाभूकम्पपछि सरकारले घाइतेहरूको उद्धार कार्य र राहत वितरणमा सुस्तता देखाएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटेर १० बुँदे सुझाव दिएका थिए । अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष वैशाख १७  र १८ गतेभित्र सबै पीडितहरूलाई त्रिपाल र खाद्यान्न व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म सबै पीडितसामु पालको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । अझै पनि दातृ निकायहरूको मुख ताकेर बस्ने गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी, एमालेले महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई तत्काल प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपियाँ र परिवारमा एकभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको स्थितिमा प्रतिपरिवार दुई लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म एमालेको सुझावउपर सुनुवाई गरिरहेको छैन । एमालेलाई लिएर सत्तारोहण गरेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले सत्ता साझेदार दलको सुझावलाई वास्ता नगरी आफ्नै हिसाबले राहत वितरणमा अग्रसरता देखाइरहेको हुँदा एमाले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिन पुगेको छ ।
भूकम्पपीडित जनताले तत्कालै राहत प्राप्त गरुन र देशमा सरकार भएको अनुभूति होस् भन्ने हिसाबले गृहमन्त्री गौतमले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आकर्षक राहत प्याकेजको प्रस्ताव गरे पनि अर्थमन्त्री डा.महतले अवरोध पुर्‍याएका थिए । गृहमन्त्रीको आकर्षक प्याकेजप्रति असहमति जनाउँदै अर्थमन्त्रीले विरोध जनाएपछि सरकारले राहत वितरणमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने नसकेको प्रस्टै देखिएको थियो । एमाले र कांग्रेस मन्त्रीबीचको विवादले पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा राहत उपलब्ध गराउन नसकेको बताइन्छ ।
यसैगरी, सरकारले अत्यावश्यक सेवा कार्यालय र पसलहरू बन्द नगर्न निर्देशन दिए पनि लागू हुन सकेको देखिएन । महाभूकम्पपछि केही औषधि पसलहरू खुले पनि दैनिक प्रयोगमा आउने अधिकांश खाद्य पसलहरू भने लामो समयसम्म बन्द नै रहेको देखियो । खासगरी, काठमाडौं उपत्यकाका जनजीवन निकै नै त्रसित रहेको हुँदा र दस लाखभन्दा बढीले राजधानी छाडिसकेको हुँदा अझैसम्म पनि अधिकांश पसलहरू सुचारु हुन सकिरहेका छैनन् । सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीका पसलहरू बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिए पनि व्यापारीहरू त्रासमा रहेका हुँदा अहिलेसम्म पनि बजार खुल्न नसकेको देखिएको छ ।

कसको जिम्मा के ?
गृहमन्त्री वामदेव गौतम    – यातायात साधन र सुरक्षा
स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह    – खाद्यान्न र शिविर व्यवस्था
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत    – आर्थिक व्यवस्थापन
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे    – अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय
स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी    – स्वास्थ्य सम्बन्धी संयोजन
सहरी विकास मन्त्री डा.नारायण खड्का    – पाल व्यवस्था
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री महेश आचार्य    – विमानस्थल व्यवस्थापन
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.मीनेन्द्र रिजाल    – अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया संयोजन
मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल    – कर्मचारी संयोजन