२३ बैशाख २०७२, बुधबार ०९:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

उद्दार, राहत र पुनस्थापनाका लागि एमालेको प्रस्ताव

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प पश्चात् उद्दार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) को २०७२ वैशाख २० गते दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव प्रस्तुत छ:
क)
१. यही वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले पुर्‍याएको अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति तथा आर्थिक र सामाजिक लगायत चौतर्फि रुपमा सिर्जना गरेको राष्ट्रिय विपत्ति एवं चुनौतिको सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध भएर सामना गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय एकता र अटोठ नै संकटमाथि विजयको मुख्य आधार हो । संकटको बेला एकता, दृढता र आत्मविश्वासका साथ अग्रसर हुनुपर्दछ ।
२. राजनीतिक लगायतका मतमतान्तरहरुलाई थाँती राख्दै विगतमा देखिने गरेका राजनीतिक दाउपेचहरुको प्रवृत्तिबाट मुक्त भई राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र, राजनीतिक दलहरु, जनसंगठनहरु, संचार जगत, सामाजिक संघसंस्थाहरु र जनसमुदाय एकताबद्ध भई उद्धार, राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणको महाअभियानमा कटिबद्ध र एकताबद्ध रुपमा अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
३. विभिन्न स्वदेशी व्यक्ति र संस्थाहरु तथा  विदेशी मित्र राष्ट्र, संघ–संस्था र शुभेच्छुकहरुको सहयोग एवं सद्भावको पूर्ण परिचालन तथा सदुपयोग हुनुपर्छ ।
४. उद्दार, राहत र पुन:स्थापनाको महाअभियान वास्तविक पीडितहरुका लागि संचालन गर्दै सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै प्रकारको गतिविधि नहोस् भन्नेतर्फ सचेत रहनुपर्छ ।
५. नेकपा (एमाले) को तर्फबाट केन्द्रीय प्राकृतिक विपत्ति राहत समिति निर्माण गरिएको छ । सो समितिको कालिमाटीस्थित कृषि विकास बैंकको चल्ती खाता नं. ०२१०३००७१७९१७०१० को प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषमा योगदान गर्न सबैसँग पुन: हार्दिक आह्वान गरिएको छ ।  यस कोषमा पार्टीको तर्फबाट हाल रु. ५० लाख जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।
५. हालसम्म संचालन गरिएको उद्धार र राहत कार्यका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दलका सदस्यहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारी,  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, व्यवसायी तथा मित्र राष्ट्रहरु एवं विभिन्न स्वदेशी र विदेशी संघ–संस्थाहरुलाई यो बैठक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । उद्धार, राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणको कष्टसाध्य काम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव प्रस्ताव राख्ने निर्णय गरिएको छ । सुझाव प्रस्ताव यस प्रकार छ:
ख) उद्दार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण : नीति तथा कार्ययोजना
१.उद्दार
१.१. भत्किएका भवन र संरचनाभित्र च्यापिएका तथा बाहिर निकाल्न बाँकी मानिसहरुलाई प्राथमिकताका साथ निकाल्ने । अन्नपात, लत्ताकपडा र अन्य भौतिक सामग्रीहरु घरबाट बाहिर निकाल्ने । स्वदेशी र विदेशी विशेषज्ञहरुलाई यस काममा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने ।
१.२. हालसम्म संचालित उद्दार कार्य पश्चात् पनि हिम पहिरो, पहिरो, अवरोध आदि विभिन्न कारणले फँसेका मानिसहरुलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा विदेशबाट आएका विशेषज्ञहरुको सहयोगमा तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा ल्याउने । यसमा आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी र हेलिकप्टर लगायत यातायातका साधनहरुको प्रयोग गर्ने । यो कार्यमा संलग्न विदेशीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उद्दारको बाँकी काम नेपाली सुरक्षा निकायले गर्ने ।
१.३. उद्दार कार्यमा सुरक्षा निकाय, स्वदेशी संस्था तथा विदेशी विशेषज्ञ/उद्दारकर्ताहरुका बीच समन्वय कायम गरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने ।
१.४. शारीरिक रुपमा घाइते–अशक्त भई स्वास्थ्योपचार आवश्यक भएका मानिसहरुलाई तुरुन्त उपचारकेन्द्र/अस्पताल पुर्‍याउने । उपचारका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चको विवरण सम्बन्धित उपचार केन्द्रले राख्ने र सरकारले व्यहोर्ने र प्रत्येक महिनामा भुक्तानी दिने ।
१.५. उद्दार कार्यका लागि आवश्यक भौतिक सामग्री तथा यातायातका साधन तथा इन्धनको समुचित प्रबन्ध केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्दार समितिले भौतिक योजना र निर्माण मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत मिलाउने ।
२. तथ्य–विवरण संकलन र विश्लेषण
२.१. भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको सम्पूर्ण तथ्य विवरण अविलम्ब संकलन गर्ने । जिल्लास्थित सबै कार्यालय तथा संघ–संस्थाहरुले सात दिनभित्र क्षतिको सबै विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा बुझाउने ।
२.२. जिल्लामा कार्यरत राजनीतिक दल र गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुले समेत क्षतिको तथ्य विवरण तयार गरी जिल्ला प्रशासनमा सात दिनभित्र बुझाउने ।
२.३. उक्त तथ्य विवरणलाई भिडाई एकीन गरी सो विवरण तुरुन्त केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्दार समितिमा पठाउने ।
३. राहत
३.१. स्वदेश र विदेशबाट प्राप्त राहत सामग्री जिल्ला प्रशासनको निर्देशन र समन्वयमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका टोली परिचालित गरी तुरुन्त बितरण गर्ने  । घरबारविहीन मानिसहरुका लागि तत्काल आश्रयको व्यवस्था गर्न कम्तीमा सात लाख पालको व्यवस्था गर्नुका साथै स्थानीय बाँस, खर, पराल, जस्ता लगायतका स्रोतको समेत उपयोग गर्ने । स्थानीय स्रोतको उपयोग गर्न संचार माध्यम र स्वयंसेवी संस्थाहरुमार्फत् जनतालाई प्रोत्साहित गर्ने ।
३.२. स्वच्छ पिउने पानीका लागि शहरमा पानी वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र ग्रामीण इलाकामा पानीको आपूर्तिमा अवरोध भएको तर पानीका स्रोत भएका स्थानमा तत्काल पाइपको व्यवस्था गरी पानी उपलब्ध गराउने । सबै ठाउँमा स्वच्छ पिउने पानीका लागि ल्कोरिन चक्की लगायतका  औषधि उपलब्ध गराउने ।
३.३. सम्पूर्ण रुपमा घर ध्वस्त भएका परिवारका लागि खाना पकाउने भाँडाकुँडा तथा लत्ता कपडा लगायत अत्यावश्वक वस्तुका लागि सरकारले हाल घोषणा गरेको रकममा थप रु. १ लाख उपलब्ध गराउने ।
३.४ पीडितहरुलाई परिवार संख्याको आधारमा तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराउने ।
३.५. घाइतेहरुको उपचार नि:शुल्क रुपमा गर्ने र औषधी सेवन गर्नुपर्ने पीडितहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत् नि:शुल्क औषधी उपलब्ध गराउने ।
३.६. सम्पूर्ण राहत कार्य जिल्ला प्रशासनको माध्यमबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल तथा  मानवाधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको रोहबरमा निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा  गर्ने । यसको अनुगमन राजनीतिक दलहरुको अगुवाईमा केन्द्रबाट खटिएका कर्मचारी समेत संलग्न अनुगमन संयन्त्रले गर्ने ।
३.७. भूकम्प पीडित बाबु–आमा गुमाएका अभिभावक विहीन बालबालिको पालनपोषण र नि:शुल्क शिक्षाको प्रबन्ध तथा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
३.८. भूकम्प पीडित किसान लगायतका व्यक्तिहरुले पहिले नै लिएको ऋणमा रु.१ लाखसम्म भए सबै ऋण र ब्याज मिनाहा गर्ने र सोभन्दा माथि १० लाखसम्मसम्मको ऋणमा ब्याज मिनाहा गर्ने ।
३.९. किसान जनतालाई आगामी बाली लगाउनको लागि अनुदानमा  बिउ, मल उपलब्ध गराउने ।
३.१०. पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नभएसम्म पाल, खाद्यान्न र पानी जस्ता अत्यावश्यक राहत दिने काम जारी राख्ने । साथै भूकम्प पीडित क्षेत्रमा सुपथ मूल्यका पसलहरु खोल्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३.११. भूकम्प पीडित परिवारका स्वदेश फर्किन इच्छुक विदेशमा रहेका सदस्यहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।
३.१२. भूकम्प पीडित परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई रोजगारीको अवसर जुटाउनको लागि कार्यक्रमिक योजना बनाउने ।
४.पुनर्निर्माण
४.१. पुनर्निर्माणको विस्तृत राष्ट्रिय योजना तयार गर्ने । पुनर्निर्माणको यो महाअभियान अगाडि बढाउन तथा भविष्यमा आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालय वा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने । यस अन्तर्गत दक्ष र तालिम प्राप्त जनशक्तिको निर्माण गर्ने ।
४.२. भत्केका भवन/संरचनाहरुको निर्माण सामग्री हटाई व्यवस्थापन गर्ने । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका सडक, पुल, विद्युत गृह र प्रसारण लाइन, संचार संरचना, सरकारी र सार्वजनिक भवनको पुन: निर्माण को तत्काल योजना बनाई आवास घरहरु एक वर्षमा र सरकारी कार्यालय, शिक्षालय र सार्वजनिक भवनहरु तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने कार्ययोजना लागू गर्ने ।
४.३. भूकम्पको कारणले भत्केका र बीमा नभएका व्यक्तिगत आवासको लागि प्रयोग भएका घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार निश्चित रकम उपब्ध गराउने । बीमा नभएका भत्केका निजी आवास, कार्यालय, कारखाना र व्यवसाय भवन आदिको पुनर्निर्माणको लागि निश्चित रकम बैंकबाट कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने । नयाँ निर्माण हुने घर हाल कायम भवन संहितालाई आवश्यक परिमार्जन गरी सोही बमोजिम बनाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने । संहितामा कम लागतमा बन्नसक्ने भूकम्प प्रतिरोधी घर र भवन बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्ने । जोखिम रहेका वा असुरक्षित स्थानमा घर/भवन नबनाई सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा बनाउनु पर्ने प्रणाली लागू गर्ने ।
४.४. राजधानी काठमाडांैमा क्षतिग्रस्त सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रबैंक, सैनिक जंगीअड्डा लगायत अन्य कार्यालय भवनहरु, ऐतिहासिक–पुरातात्विक र पर्यटकीय महत्वका स्थलहरु, सार्वजनिक शिक्षालय तथा सामुदायिक भवनहरु सरकारले  निर्माण गर्नुका साथै राजधानीलाई व्यवस्थित तुल्याउने । सरकारी भवनमा रहेका महत्वपूर्ण सामग्रीहरु तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
४.५. क्षतिग्रस्त नहर, कुलो, सडक, पुल, संचार प्रणाली, विद्युत आयोजनाहरुको पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाई सरकारले काम अगाडि बढाउने । सडकहरु निर्माणमा सुरक्षा लगायतका निश्चित मापदण्ड लागु गर्ने ।
४.६. क्षतिग्रस्त निजीस्तरमा बनेका वा निर्माणाधीन बीमा नभएका विद्युत आयोजनाको क्षति मूल्यांकन गरी सरकारले निश्चित रकम अनुदान दिने ।
४.७. क्षतिग्रस्त घर र भवन लगायत भौतिक संरचनाहरुको अवस्था मूल्यांकन गर्न प्राविधिक टोली खटाउने । यसको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने ।
४.८. भवन, आवास तथा अन्य प्रकारका निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति र संघ–संस्थाहरुलाई निर्देशिका बनाई योजनाबद्ध रुपमा जिम्मेवारी दिने
४.९. भूकम्पले ल्याएको विपत्ति र त्यसबाट बच्न गरिएका प्रयासहरु तथा भविष्यमा गर्नुपर्ने प्रतिकार्यबारे सजगता कायम गर्न भूकम्प स्मारक निर्माण गर्ने । त्यसमा मृतक र क्षति अभिलिखित गर्ने ।
४.१०. भूकम्पका कारण अशक्त र अपांगता भएकाहरुका लागि विशेष पुनस्र्थापना केन्द्रको स्थापना गर्ने ।
५.११. राजधानी काठमाडौं लगायत विभिन्न जिल्लामा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिलाई हेर्दा नेपाल सरकारले अगाडि सारेको दुई खर्बको बजेट एकदमै अप्रयाप्त हुने देखिन्छ । वास्तविक खर्च यसभन्दा २५/३० प्रतिशत लाग्ने देखिन्छ । अत: ध्वस्त घर र भौतिक संरचनाहरुको क्षति मूल्यांकन तथा पुनस्र्थापना र पुननिर्माणका लागि आवश्यक रकमको प्रक्षेपण गर्न तथा पुनर्निर्माणको समयावधि निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
यो काम गर्दा गत वर्ष भीषण बाढी र पहिरोले गम्भीर क्षति पुर्‍याएका जिल्लाका पीडितहरुको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कामको सम्बन्धमा पनि ध्यान दिने ।
५. उद्दार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहायताको परिचालन
५.१. विदेशी सहायता र ऋण सरकारको नीति तथा जनताको आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने । यसका लागि ठोस प्रस्ताव तयार गरी अविलम्ब संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्गतका निकायहरु, दातृसंस्थाहरु, मित्रराष्ट्रहरु समक्ष पेश गर्ने । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संघ–संस्थाहरुले आयोजना गर्ने परामर्श र सम्मेलनहरुमा ठोस प्रस्तावका साथ प्रस्तुत हुने ।
५.२. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको परिचालन राज्य मार्फत् गर्ने र विभिन्न गैरसरकारी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरु मार्फत् आउने सहायताको अधिकतम् सदुपयोग होस् भन्नका लागि निर्देशिका जारी गर्ने ।
५.३. हालसम्म भएको क्षतिबारे प्राप्त तथ्य–तथ्याङ्कको आधारमा नेपालमा राहत र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अनुमान गरेको रकम अत्यन्त न्यून भएकाले त्यसलाई सच्याई विज्ञहरुको अध्ययन प्रतिवदेन नआएसम्म कम्तीमा १० खर्बको  कोषको प्रस्ताव गरी त्यसमा योगदान गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैक, एशिलायली बैक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु, क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरु, मित्र राष्ट्रहरु र दातृ संघ–संस्थाहरुसँग आह्वान गर्ने ।
५.४. राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम, प्रविधि, उपकरण र साधनका लागि मित्र राष्ट्रहरु तथा विदेशी संघ–संस्थाहरुलाई आह्वान गर्नुका साथै उच्च राजनीतिक र  कूटनीतिक तहबाट पहल गर्ने ।
५.५. पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने ।
६.भूउपयोग नीति र स्रोत परिचालन
६.१ हाल कायम भूउपयोग नीति र तत्सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गरी आवासक्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, बन क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र आदि निर्धारण गर्ने तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको लागि राज्यले भूमिको आवश्यक प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने ।
६.२. उपलब्ध स्थानीय स्रोतहरुको अधिकतम् प्रयोग र परिचालन गर्ने । योजना आयोगको नेतृत्वमा विज्ञहरुको टोलीले यसको सम्भावनाबारे तुरुन्त प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
७.सुरक्षा
७. विषम परिस्थितिमा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने । समाजमा अफवाह फैलाउने, चोरी–डकैती र अपराध गरी सन्त्रास फैलाउनेहरुलाई कडा र प्रभावकारी कारबाही गर्ने ।
८. राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै देशको स्वाभिमान र गरिमाको रक्षा गर्ने ।
८. आपूर्ति व्यवस्था र यातायात
८.१ खाद्यान्न लगायत अन्य आवश्यक सामग्रीहरुको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउने । कालोबजारी गर्ने र कृत्रीम अभाव सिर्जना गर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्ने । यसका लागि आवश्यक परे वर्तमान कानूनमा पुनरावलोकन गरी विशेष कानूनी व्यवस्था समेत गर्ने ।
८.२.सडक र हवाई यातायात सुचारु राख्ने । इन्धनको आपूर्ति नियमित गर्ने ।
९. परिचयपत्रको व्यवस्था
९.१. भूकम्प पीडित परिवारलाई परिचपत्र दिने र सो परिचयपत्रमा मृतक, घाइते तथा घरको अवस्थाबारे समेत उल्लेख गर्ने ।
९. विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी
९. प्राकृति विपद् जोखिमको समग्र मूल्यांकन–विश्लेषण गरी सम्भावित विपत्तिबाट जोगिन र क्षति न्यून गर्नको लागि पूर्वतयारीको योजना बनाई जनशक्ति तयार गर्नुका साथै उद्दार र राहत सामग्रीको पूर्वतयारी एवं व्यवस्थापन गर्ने । यसका लागि अनुभवी र दक्ष पूर्व सैनिक र कर्मचारी तथा आवश्यक बाह्य प्रविधि, ज्ञान र साधन–स्रोत परिचालन गर्ने ।
९.२. विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न र साधन, प्रविधि र स्रोत जुटाउन छुट्टै मन्त्रालय वा प्राधिकरणबाट विशेष रणनीति र कार्यनीतिका साथ अगाडि बढ्ने । यसमा संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली र अन्य क्षमतायुक्त मित्र राष्ट्रहरुको सहयोग प्राप्त गर्ने ।
१०. प्रवासी नेपालीहरुलाई आह्वान
प्रवासमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको शीप र पूँजी राहत र पुनर्निर्माण कार्यमा लगाउन र संयोजन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुका साथै यस कार्य सरिक हुन प्रवासी नेपालीहरुलाई आव्हान गर्ने ।
११. स्वयंसेवक परिचालनउद्दार, राहत र पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न हुन स्वयंसेवामा संलग्न हुनचाहनेहरुलाई आह्वान गरी स्थानीय प्रशासनमा नाम दर्ता गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराई परिचालन गर्ने ।
– २०७२ वैशाख २१ गते