१४ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०५:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सुशील बाधक

काठमाडौं । राष्ट्रिय सरकार नबनाइ सुख छैन भन्नेमा सबै नेताहरू सहमत छन् । तर, काम पनि गर्न नसक्ने, पद पनि छोड्न नसक्ने सुशील कोइरालाको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने ? यही समस्याका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा उठ्दै र सेलाउँदै गर्न थालेको छ ।
सुशील कोइराला र उहाँका मन्त्रीहरूबाहेक अरू नेताहरूबीच अहिलेको सरकार कोइराला जस्तै निस्क्रिय र निकम्मा छ भन्नेमा एक मत छ । तर, मुख्य समस्या छ, उहाँ स्वयम्ले पद नछाडेसम्म नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्दैन । राष्ट्रिय सरकारका लागि अरू जति कराए पनि यही सन्देश बोकेर बालुवाटार पुग्नुभएका एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपालसमक्ष ‘म छोड्दिनँ, मैले यस्तो बेला छोडेर हिँड्न मिल्दैन माधवबाबु, बरु माओवादीलाई यसैमा ल्याउन सहयोग गरिदिनूस्’ भनेपछि एमालेका नेताहरूका पनि जाँगर नमर्ने कुरा भएन । तर, पनि गत शुक्रबारदेखि एमाओवादीसँग समेत औपचारिक रूपमा छलफल सुरु गरेर एमाले नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनका लागि पहल भने छोडेका छैनन् ।
सुशीललाई शीतल निवास सर्न सुझाव
पदमा भइरहेको मान्छेले मैले सकिनँ भनेर यत्तिकै छोडिदिने घटना नेपालमा बिरलै हुन्छन् । सुशील कोइराला किन अपवाद हुन्थे र ? झन् दक्षिणतिरबाट ठीकै छ, राम्रो गर्नुभएको छ भन्ने शुभ खबर आइरहेपछि उनलाई थप राहत महसुस हुने नै भयो । कांग्रेसभित्रै पनि कोइरालाले सकेनन्, पार्टीको बेइज्जत भयो भन्ने चर्चा नचलेको चाहिँ छैन । तर, महाधिवेशनको मुखमा खाइपाइ आएको पद छोड भन्ने हिम्मत कसैको छैन । यस्तो बेलामा सुशीललाई राष्ट्रपति बनाएर शीतल निवास सार्न पाए राष्ट्रिय संकट र कांग्रेसको समस्या एकसाथ समाधान हुने विश्लेषण गरिएको छ । कोइराला शीतल निवास जाँदा बालुवाटार केपी ओलीका लागि खाली हुने र सभापति पद शेरबहादुर देउवाका लागि खाली हुने भएका कारण ती दुवै नेताबीच पनि बेलाबेलामा प्रत्यक्ष र अघिपछि सूत्रहरूमार्फत कुराकानी आदानप्रदान भइरहेकै छ ।
असारमा संविधान जारी गर्न सुझाव
यसअघि आफ्नो पद लम्ब्याउनका लागि दलहरूका बीचमा भएको सहमति पनि कार्यान्वयन हुन नदिएको भनेर आलोचित राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भने यसपटक छिटो सहमति होस् भन्ने पक्षमा रहेको स्रोतको बुझाइ छ । अहिल्यै केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी आफूले राजीनामा दिएर कोइरालाका लागि शीतल निवास खाली गरिदिने मुडमा भने उनी छैनन् । स्रोतले भन्यो– ‘गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपतिको रहर छ । दलहरूले यति कुरा बुझेर सहमति गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उहाँका तर्फबाट सकारात्मक पहल हुन्छ ।’ त्यस्तो सजिलो उपाय हुन सक्छ– विवादित विषयमध्ये संघीयतालाई थाती राखेर असार मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने र डा. यादवलाई शीतल निवासबाट बिदा गर्ने । सामान्यत: दुनियाँभर राष्ट्रपतिका पदावधि पाँच वर्ष हुने गरेकोमा आगामी साउनमा डा. यादव राष्ट्रपति निर्वाचित भएको सात वर्ष पुग्दैछ ।
एमाओवादी निर्णायक
यसबीचमा एमाले र कांग्रेस, कांग्रेस र एमाओवादीबीच पटक–पटक छलफल भए पनि सबभन्दा महत्वपूर्ण छलफल चाहिँ एमाले र एमाओवादीबीचको मानिएको छ । किनभने, कांग्रेस र एमालेबीच भित्रभित्रै खटपट सुरु भइसकेपछि अहिले नयाँ सरकार कस्तो बन्ने र कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने कुराको साँचो चाहिँ एमाओवादीको हातमा रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा सबभन्दा सुरुमा निकाल्ने एमाओवादीका लागि घाँडो भएको आन्दोलनलाई आनन्दले बिसर्जन गर्न र राष्ट्रिय विपत्तिका नाममा सत्तामा जानका लागि यसभन्दा उपयुक्त अवसर आउने सम्भावना छैन । फेरि तेस्रो पार्टी भएका कारण आफूले नेतृत्वको दाबी गर्ने हैसियत पनि एमाओवादीको छैन । यस्तो बेलामा पहिलो र दोस्रोमध्ये कुन दललाई नेतृत्व गर्न दिने भन्ने हैसियत चाहिँ एमाओवादीले राख्छ ।
पहिला कटु वचनले एमाओवादीलाई गाली गर्ने एमाले अध्यक्ष ओली अहिले यस विषयमा पूरै मौन यत्तिकै बसेका छैनन् भन्ने एमाओवादीले पनि बुझेको छ । अनि एमालेसँग निरन्तर वार्ता गर्ने, कांग्रेससँगको दूरी बढाउने र त्यस बीचमा कथम् एमालेले सरकार नै छोड्ने स्थिति आएमा एमालेलाई जिल्ल्याउँदै सुटुक्क सरकारमा जानेसम्मका खेलमा एमाओवादी छ ।
बहुमत पुर्‍याउने एमालेको कसरत
अहिल्यै सुशील कोइरालाका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने मनस्थितिमा एमाले छैन । संकटका बेला सत्ताको खेलमा लागेको आरोप आउला भनेर एमालेले सरकारको कुरामा सार्वजनिक रूपमा त्यति जोड दिएको छैन । तर, भित्रभित्रै भने संसद्को बहुमत संख्या जुटाउने योजनामा ऊ लागेको छ । एमाले, एमाओवादी र मधेसी दलहरू मिले भने सहजै बहुमत पुग्ने भएकाले ती सबैलाई आफ्नो वरिपरि राखेर सुशीललाई दबाब दिने एमालेको रणनीति देखिन्छ ।