९ असार २०७२, बुधबार ०८:३९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

हुबहु नमान्दा एकपछि अर्को किचलो

काठमाडौं ।  राष्ट्रपति निर्वाचित भएको सात वर्ष पुग्दा पनि डा. रामवरण यादवको रहर अझै मेटिएको छैन होला त ? देख्न त मान्छेले अनेक सपना देख्न पाउँछ नै तर नचिताएको पद एकाएक आइलागेपछि उनमा पनि थप रहर नजाग्ने कुरा भएन । त्यसैले हिजोआज शीतल निवास पुग्नेहरूसँग उनी भन्छन्– ‘अरू अरूका विषयमा चाहिँ कुरा हुने, मेरो विषयमा चाहिँ केही सोच्नु नपर्ने ?’
राष्ट्रपति डा. यादवले अरू–अरूका विषयमा भनेर संकेत गरेको प्रस्टै छ– संविधान बनेपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला राष्ट्रपति, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री, एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुने गरी मोटामोटी दलहरूका बीचमा सहमति भइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा डा. यादव भूकम्पले चर्किएको ललिपतुर बागडोलस्थित घर फर्किनुपर्नेछ, जुन उहाँलाई मन छैन । त्यही भएर त हो, दक्षिणतिरबाट १६ बुँदे सहमति भाँड्नका लागि राष्ट्रपतिलाई उक्साउने काम भएको । नत्र उहाँले सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई बोलाइवरी त्यति धेरै भन्नै पर्ने थिएन ।
चार दलका बीचमा गत जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति भएपछि अरू सबै खुसी भए पनि दुईथरीलाई चाहिँ पटक्कै चित्त बुझेको छैन । वैद्य, विप्लववालाहरूको गणना गर्ने होइन भने ती दुईथरीमध्ये एकथरी राजावादीहरू हुने नै भए । संविधान बन्दै बनेन भने अर्कैथरी स्थिति आइहाल्छ कि भनेर आशा गरेर बसेका तिनीहरू निराश हुनु कुनै अस्वाभाविक कुरा भएन । तर, दक्षिणतिरको छिमेकीलाई किन चित्त नबुझेको हो, नेताहरू नै छक्क परेका छन् । एकाएक राष्ट्रपति सक्रिय हुनु, सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न मधेसी वकिललाई रात्रिभोज दिएर उक्साउनु, त्यो मुद्दा घर जानै लागेका मधेसी न्यायाधीशकै बेन्चमा पार्नु र १६ बुँदे सहमतिलाई भत्काउने गरी आदेश आउनुमा संयोगले मात्रै काम गरेको छ भनेर मान्न कोही तयार छैन ।
यसपटक दक्षिणले दिएको सूत्रलाई दलहरूले हुबहु लागू गरेनन् । कतिपयले उत्साहित भएर शान्ति प्रक्रियापछि नेपाली आफैंले आफ्नो योजनामा गरेको सम्झौता भनेर पनि यसको महिमा गाए । तर, खास कुरा बिग्रिनुमै त्यसैले काम गरेको छ । किन हो कुन्नि, सुरुदेखि नै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाप्रति दक्षिण खुसी थिएन । जयन्त प्रसाद राजदूत हुने बेलादेखि नै उनको नाम उताको असल सूचीमा थिएन । अझ अमरेशकुमार सिंह जस्ता पात्रहरूले विरोध गर्न थालेपछि त कुरा प्रस्टै भइहाल्यो । तर, कोइराला प्रधानमन्त्री नबनी नहुने वातावरण बनेपछि मात्रै उताको केही लागेको थिएन । यसपटक कोइरालाले संविधान जारी गरेर त्यसको जस लेलान् भन्ने चिन्ता दक्षिणमा बढी देखिएको जानकार स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार, यसपटक दक्षिणका दूतहरूले पहिला सरकार बदल्ने अनि मात्रै नयाँ संविधान बनाउने सूत्र सुझाएका थिए ।
ओलीको बाटोमा अनेक अवरोध
प्रधानमन्त्री पदको पर्खाइमा बसेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसमक्ष पनि यही सन्देश नपुगेको होइन । राजदूत रञ्जित राय पुगेर ‘अब आप आगे बढिए’ भनेर प्रस्टै भन्दा पनि ओलीले खासै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् । जब भारतीय पक्षबाट संविधान भाँडमा जाओस्, सरकार चाहिँ बदलिहालौं भन्ने प्रस्ताव अघि सारियो, तब चाहिँ नेताहरूले उक्त कुरा मानेनन् । त्यसो गर्दा एक त दलहरू संकटका बेला पनि सत्ताकै लागि मरिहत्ते गर्छन् भन्ने सन्देश जान्थ्यो भने दोस्रो कांग्रेस चिढिएर कुनै पनि हालतमा सरकारमा आउने थिएन । अनि संविधान बन्ने कुरा स्वत: धरापमा पर्ने थियो ।
स्रोतका अनुसार, त्यही भएर एमाले अध्यक्ष ओली स्वयम्ले उक्त कुरा मानेनन् । त्यही स्रोत भन्छ– ‘त्यही भएर अहिले ओलीको बाटोमा अनेक अवरोध सिर्जना गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।’
संविधान जारी गर्न नदिने खेल
सर्वोच्च अदालत थाहा नहुने कुरै भएन, सर्वसाधारणलाई पनि थाहा छ, संविधान बनाउने निकाय संविधानसभा हो । त्यसले चाहे जस्तो संविधान बनाउँछ । संघीयतासहितको वा एकल वा अरू कुनै पनि किसिमको संविधान बनाउने अधिकार संविधानसभालाई छ । तर, त्यति नांगो सत्यलाई पनि पचाउन नसकेर बाटो छेक्ने गरी गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासबाट किन आदेश आयो होला ? प्रस्टै छ, त्यस्तो गर्दा संविधान निर्माण भाँडिन्छ, फेरि भद्रगोल सिर्जना हुन्छ र संविधान बन्दैन ।
हुन पनि अहिले त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । अब संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने फेरि बहस सुरु भइसकेको छ । एकातिर दिनदिनै शीतल निवासबाट संविधान विपरीत सम्झौता भयो, अन्तरिम संविधान नामांकन, सीमांकनसहितको संविधान ल्याउने भनेको छ भन्ने सन्देश आइरहेको छ भने अर्कातिर त्यही कुरा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिर आएको छ । ‘यसलाई संयोग मात्र हो कसरी भन्न मिल्छ र ?’– एक नेताले बुधबारसँग भने ।
मधेसीका पछाडि को ?
केही मधेसी दल १६ बुँदे सहमतिका विरुद्धमा उभिनुले पनि राजनीतिक रूपमा अर्थ नराख्ने कुरा भएन । संविधानसभाको निर्वाचनमा आफू र अरू मधेसी दलहरू पराजित हुँदा यो हाम्रो होइन, भारतको हार हो भनेर खुला अभिव्यक्ति दिने राजेन्द्र महतोहरूले चर्को स्वरमा १६ बुँदे सहमतिको विरोध गर्नु बुझ्न नसकिने कुरा होइन । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अझ त्यतिबेला झसंग भए, जब आफूले सबभन्दा बढी विश्वास गरेको उपेन्द्र यादवले ३० दलीय मोर्चामा चर्को विरोध गरे । दाहाललाई शंका छ– कतै उपेन्द्रलाई भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले त प्रयोग गरिरहेका छैनन् ?मधेसी दलहरू १६ बुँदेका विपक्षमा रहनुलाई भारतको असन्तुष्टिका रूपमा हेरिएको छ । अझ आफ्नै पार्टीले गरेको सहमतिका बारेमा अमरेशकुमार सिंहले संविधानसभामै असहमति दर्ता गराउनुले त त्यसलाई थप पुष्टि गरेको रूपमा लिइएको छ ।