२७ श्रावण २०७२, बुधबार ०८:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तुलसीलाल, किसान संघर्ष र पञ्चायतको अन्त्य

२००७–१७ सम्म तुलसीलाल
२००८ देखि २०१२ सम्म नेकपामाथि प्रतिबन्ध लागेको थियो । त्यसबखत तुल्सीलाल पनि भूमिगत कार्यशैली अपनाएर अनेकिसंघ र नेकपाको संगठन–कार्यको विस्तार र संघर्षहरूको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो । २००८ सालमा सम्पन्न नेकपा प्रथम सम्मेलनमा भाग लिनुभएका उहाँ त्यसै वर्ष अखिल नेपाल किसान संघको प्रथम अध्यक्ष चयन हुनुभएको थियो । उहाँको अध्यक्षतामा अनेकिसंघले किसानहरूलाई सामन्त–जमिन्दार, जाली, फटाहाविरुद्ध संघर्षमा देशभरि संगठित गरेको थियो । २००९–११ सालमा रौटहट, बारा र सर्लाहीमा तुल्सीलाल स्वयम्ले किसान आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, जसमा तीन लाख किसानले भाग लिएका थिए । २० करोडभन्दा बढीका जाली तमसुक जलाइएका थिए ।
२०१० सालमा नेकपा प्रथम महाधिवेशन पाटन सहर लुकसीमा भूमिगत रूपमा सम्पन्न भएको थियो । मनमोहन अधिकारी महासचिव र तुल्सीलाल पोलिटब्युरोमा चुनिनु भएको थियो । २०१४ सालमा नेकपाको दोस्रो महाधिवेशन खुला रूपमा काठमाडौंको फोहरा दरबारमा सम्पन्न भएको थियो । डा.केशरजंग रायमाझी महासचिव भएका थिए । पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा रायमाझी ग्रुप नै बलियो थियो । त्यसबखत पुष्पलाल र तुल्सीलालले संविधानसभा र गणतन्त्रकै पक्षमा कुरा उठाएका थिए । पुष्पलाल, तुल्सीलाल – देशमा आमूल परिवर्तन र गणतन्त्र चाहन्थ्ये । २०१५ सालको आमचुनावमा पार्टीले भाग लिने निर्णय गरेको थियो । नेकपाले चार सिट जितेको थियो । ललितपुर निर्वाचन क्षेत्रबाट तुल्सीलाल रौतहटबाट शेख फर्मान र हरदयाल महतो र पाल्पाबाट कमलराज रेग्मी निर्वाचित हुनुभएको थियो । राष्ट्रिय सभामा शम्भुराम श्रेष्ठ थिए । प्रमुख प्रतिपक्षमा गोरखा परिषद् भए पनि नेकपाको प्रस्तुतिले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षकै भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्थ्यो । नेकपा संसदीय दलको नेता तुल्सीलालको तथ्य र तर्फ काट्न नसकेर कांग्रेस सरकारले डाल्डा ध्यूको आयात र गण्डक सम्झौता रोक्नुपरेको थियो । २०१७ पुस १ गते सैनिक ‘कु’ गरी राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् र सरकार विघटन गरी पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्द लगाएका थिए, त्यसैले तुल्सीलाल पनि फेरि भूमिगत हुनुभएको थियो ।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन
२०१७ फागुनमा नेकपा केन्द्रीय विस्तारित बैठक भारतको दरभंगा सहरमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त दरभंगा ल्पेनममा जम्मा नेपालका ५२ जना कम्युनिस्ट नेताहरू जम्मा भएको थिए ।
महेन्द्रको फौजी ‘कु’, शाहीसेना परिचालन, नेपाली कांग्रेसको बीपी सरकारको विघटन र जननिर्वाचीत संसद् विघटनपछि मुलुकको राजनीतिक अवस्थाको मूल्याकंनसँगै पार्टीको भावी कार्यनीति–रणनिति तय गर्ने र पार्टीको संगठनात्मक जिम्मेवारीहरू पनि नयाँ ढंगले तय गर्ने उद्देश्यले नेकपाको दरभंगा ल्पेनम बोलाइएको थियो । गम्भीर छलफलपछि फरक–फरक राजनीति मत विभाजन भएको थियो ।
तुल्सीलाल, पुष्पलाल, शम्भुराम र हिक्मत सिंह चार जना ‘विघटित संसद् पुन:स्थापना’ गर्ने नारा मूल कार्यनीतिक नारा बनाउने पक्षमा थिए – यो मत विस्तारित बैठकमा अल्पमतमा थियो । बहुमत मोहनविक्रमले राखेको ‘संविधान सभाको निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापना’को पक्षमा थियो । छलफलका दौरानमा डा.केशरजंग रायमाझी पक्षधरहरूले ‘नयाँ संसद्को निर्वाचन र प्रजातन्त्रको स्थापना’ मूल नाराका रूपमा अघि सारे । विवाद हल भएन, विवाद टुंग्याउन अब पार्टीको तेस्रो महाधिवेश नौ महिनाभित्र गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय विस्तारित बैठकले गरेको थियो ।
केन्द्रीय विस्तारित बैेठकपछि नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक दरभंगामा नै लगत्तै बसेको थियो । केन्द्रीय कमिटीले महासचिवबाट डा. राजमाझीलाई हटाएर तीन जनाको केन्द्रीय सचिवालय चुन्यो, जसमा डा.रायमाझी, डीपी अधिकारी र शम्भुराम थिए । तीन जनाले काठमाडौंमा बसी हेडक्वार्टर चलाउने । भावी जनसंघर्षका लागि तयारी गर्न नयाँ केन्द्रीय कार्यविभाजन गरिएको थियो, जसमा पूर्वकोसी अञ्चल तुल्सीलाल, पश्चिम कोसी अञ्चल डा.रायमाझी र डीपी अधिकारी, बाग्मती अञ्चल पुष्पलाल, गण्डकी अञ्चल हिक्मत सिंह र सुदूरपश्चिम पीबीमल्लको जिम्मामा परेका थिए ।
नौ महिना बित्यो दरभंगा ल्पेनमको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि  पुष्पलाल, तुल्सीलाल, भरतमोहन आदिको पहलमा पाँच अञ्चलको केन्द्रीय को–अर्डिनेसन कमिटी निर्माण गरी त्यसको सचिव सर्वसम्मतिले तुल्सीलाललाई चुनिएको थियो । २०१९ साल वैशाख महिनामा भारतको वाराणसी सहरमा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको थियो ।
पार्टी तेस्रो महाधिवेशनमा तत्कालीन पार्टी महासचिव डा.रायमाझी र उनका समर्थक केन्द्रीय सदस्यहरू गएनन् तर देशभरिका जिल्ला–जिल्लाबाट ८८ जना प्रतिनिधि अधिवेशनमा उपस्थित थिए ।
तेस्रो पार्टी महाधिवेशनमा तुल्सीलालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको त्यसबखतको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको विश्लेषण, नेपालको त्यसबखतको मजदुर, किसान, उत्पीडित जाति–जनजाति, आम श्रमिक जनताको उत्पीडन अवस्था चित्रण, उनीहरूलाई सामन्तवाद साम्राज्यवादी शोषणबाट मुक्त गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रमको बाटो, गैरपुँजीवादी समाजवादमुखी बाटो देखाउँदै हुकुमशाही, निरंकुश, प्रतिक्रियावादी सत्ताविरुद्ध प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकतामा जोड दिँदै पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच राजनीतिक मोर्चा बन्न सक्ने अलग–अलग कार्यक्रम लिनेीच मिलनबिन्दु  खोज्न दुई प्रमुख नारा तय गरियो । (१) राजाको हातबाट सम्पूर्ण शक्ति जनताको हातमा हस्तान्त्तरण गर्नुपर्ने (२) सार्वभौम शक्ति सम्पन्न सार्वभौम संसद्को स्थापना । यी दुई नारा पूरा गर्ने सपना ०१९ मा  तुल्सीलालले देखेका थिए । ०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनले त्यसलाई आंशिक रूपमा पूरा गर्‍यो भने ०६२/६३ को जनक्रान्तिले नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको त्यस बखतको सपनालाई विपनामा परिर्वतन गरिदिएको छ ।
संविधानसभा सँगसँगै सार्वभौम शक्ति सम्पन्न संसद् आज हाम्रो माझ छ । २०६४ साल जेठ १५ गते राजाबाट सम्पूर्ण शक्ति जनतामा हस्तान्तरण गरी संविधानसभाले नेपाललाई एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषण गरिसकेको छ । पहिले संविधानसभाले संविधान दिन सकेन असफल भयो । दोस्रो संविधानसभाले अहिले नेपालको नयाँ संविधान दिन लागेको छ । हाम्रा  सभासदज्यूले तुल्सीलाल–पुष्पलाललाई सम्झिनुभएको छ ? आग्रह छ– नसम्झिएको भए, भुलेको भए सम्झाना गरौं ।                   क्रमश: