२ भाद्र २०७२, बुधबार ०७:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अन्तत: पाँच प्रदेश नै निकास

काठमाडौं । नेताहरूले बडो मिहिनेत गरेर छ प्रदेश बनाए । तर, त्यसमा मधेसी, जनजाति र पश्चिमका मानिसले चित्त बुझाएनन् । र, अहिले फेरि त्यही छ प्रदेशलाई काटकुट गरेर पाँचमा झार्ने गरी फेरि सहमतिको खोजीमा नेताहरू लागेका छन् ।
आइतबार चार दलका शीर्ष नेताका बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ढक्क प्रस्ताव राखे– ‘अरू लफडा छोडिदिऔं । अब पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पााँच प्रदेश बनाऔं । हिमाल, पहाड, तराई सबैको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ, चित्त पनि बुझ्छ ।’ पहिलादेखि नै सुदूरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भनेर अडान लिइरहेका कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले हुन्न भन्ने कुरै भएन । ‘एकदम ठीक हुन्छ, तिनीहरू (मधेसी)लाई पनि मनाउन सक्ने हो भने यसभन्दा राम्रो कुरा अरू हुँदैन ।’ कांग्रेसकै उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि ओलीको प्रस्तावलाई ‘हो–हो’ भन्दै खुला दिलले समर्थन जनाइहाले । तर, छेउमै बसेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चाहिँ यस्तो त हुँदैन, हामी मान्न सक्दैनौं भनेपछि त्यो छलफल त्यत्तिकै छोडेर नेताहरू उठेका थिए ।
एमालेका सबैजसो नेताहरू पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाए हुन्छ भन्नेमा एकमत छन् भने कांग्रेसमा पनि त्यही मत छ । तर, एमाओवादीलाई त्यो कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो परिरहेको छ । एक शीर्ष नेताले मंगलबार बिहान बुधबारसँग भने– ‘अब अन्तत: राजनीति त्यतै जान्छ । पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउने गरी गृहकार्य अघि बढिरहेको छ ।’
तर, तराईकेन्द्रित दलहरूले मंगलबारबाट अनिश्चितकालीन बन्द आह्वान गरेका कारण त्यसलाई पनि हेर्ने मुडमा नेताहरू देखिन्छन् । मधेसमा ती दलहरूलाई कत्तिको जनसमर्थन प्राप्त हुन्छ भन्ने आधारमा प्रदेशका सीमामा हेरफेर गर्नुपर्नेमा उनीहरूले छलफल गरिरहेका छन् । प्रदेश बनाएपछि अपेक्षाकृत शान्त देखिएको तराईलाई उत्तेजित बनाउनका लागि भित्री र बाहिरी प्रयास भइरहेको सूचना पाएका दलहरूले त्यसलाई हेरेर संघीयताका बारेमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने सोच बनाएको एक नेताले बुधबारलाई बताए ।
मधेसकै नेताहरूले प्रदेशको बाँडफाँट भएपछि त्यसमा जनाएको प्रतिक्रियाले पनि पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाउनमा बल पुर्‍याइरहेको छ । जस्तो– दुई नम्बर प्रदेशमा परेका जनकपुर र नारायणीका आठ जिल्लाका नेता र बुद्धिजीवीहरूले नै बिना प्राकृतिक स्रोत–साधनको उक्त जिल्ला चल्नै नसक्ने भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत जानकी मन्दिरमा चढाएको भेटीले मात्र प्रदेश चल्दैन भन्नु, मधेसको मात्रै वकालत गर्ने पूर्वभारतीय नागरिक सरिता गिरीले समेत मधेसलाई हिमाल पनि चाहिन्छ भन्नु जस्ता कुराले पनि तराईको मनस्थिति के छ भन्ने बुझ्न नेताहरूलाई सजिलो भएको छ । अहिलेको प्रदेश विभाजनपछि सबभन्दा बढी घाटा कसैलाई भएको छ भने तराईबासीलाई नै भएको छ । मधेसको मात्रै प्रदेश हुनुपर्छ भन्नेहरूको दिमागमा पनि अहिले बिना साधन–स्रोत र सम्भावनाका प्रदेश कसरी हुन्छ र भन्ने परेको छ ।

के चाहन्छ मधेस ?
काठमाडौं । प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिअनुरूप प्रस्तावित प्रदेशको सीमांकनलाई लिएर मधेसमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । संविधान निर्माणको समग्र प्रक्रियाकै विरोधमा रहेका दलहरूले मधेसमा अनिश्चितकालीन आमहड्ताल सुरु गरेका छन् भने एमालेका मधेसी सभासद्ले पनि मधेस प्रदेशको प्रस्तावित सीमांकनको विरोधमा पार्टीभित्र संघर्ष चलाएका छन् ।
मधेसको अलग्गै प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै आएका कांग्रेस, एमाओवादीका मधेसका सभासद् अहिलेको सीमांकनप्रति मौन देखिए पनि एमालेका सभासद्ले यो प्रदेश सामथ्र्यको हिसाबले चल्नै नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि  जनाएका छन् । प्रस्तावित २ नं प्रदेशमा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका मधेसका आठ जिल्ला राखिएको छ । यो प्रदेशमा समथर भू–भागबाहेक केही पनि प्राकृतिक स्रोत–साधन छैन । विज्ञहरूले समेत यसलाई सबैभन्दा कमजोर प्रदेशका रूपमा चित्रण गरेपछि हिजो अलग्गै प्रदेश भन्नेहरू मौन छन् । तर, एमालेका मधेसका सभासद्ले निरन्तर तराई, पहाड र हिमाल जोडिएको प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । एमाले स्थायी समिति सदस्य  सत्यनारायण मण्डलले स्थायी कमिटीका हरेक बैठकमा मधेसको अलग्गै प्रदेशले राष्ट्रको मात्र नभएर मधेसको समेत पनि हित गर्दैन भनेर कुरा उठाउँदै आएको बताए । मधेसका अतिवादीहरूले मात्र मधेसको मात्र अलग्गै प्रदेशको कुरा गर्ने गरेको उनले बताए । मण्डलले भने– ‘मैले मधेसलाई पहाड र हिमालसँग जोड्नुपर्छ भन्दा मलाई मधेसमा प्रवेश निषेधसम्म गरियो, तर अहिले यस्तो मधेसको अलग्गै प्रदेश चल्न सक्दैन भन्ने कुरा कांग्रेसका साथीहरूले पनि बुझेका छन् तर मुख खोलेर भन्न सकिरहेका छैनन् ।’ प्रदेश नं २ मा सिन्धुली,
रामेछाप, दोलखाका साथै उदयपुर र मकवानपुरका केही भागलाई पनि समेट्नुपर्ने मण्डलले बताए । यी सबै नसमेटेर सिन्धुली र मकवानपुरको केही भाग मात्र हाल्ने कुरा गरियो भने त्यहाँ पहाडेहरूमाथि मधेसका अतिवादीहरूले ‘डोमिनेसन’ गर्ने उनले बताए । पूर्वाञ्चलका सप्तरी, सिरहालाई एक नं प्रदेशमै नराखेर नरक प्रदेशमा किन हालेको ? भन्दै पनि मण्डलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् शत्रुघन महतोले पनि प्रस्तावित २ नं प्रदेशको सीमांकन यही अवस्थामा रहने हो भने यो गरिब र तन्नम प्देश हुने बताए । आफूले सुरुदेखि नै तराई, पहाड र हिमाल जोडिएको प्रदेशको वकालत गर्दै आएको बताए । महतोले भने– ‘यदि उत्तर दक्षिण जोडिने गरी यो प्रदेशमा सिन्धुली, दोलाखा, रामेछापसम्मलाई समावेश गरिएन भने हामी संघर्षमा उत्रन्छौं, अहिले संघर्षकै तयारीमा छौं ।’

One response to “अन्तत: पाँच प्रदेश नै निकास”

1. binod says:

   August 19, 2015 at 3:16 pm

   balla gantho fukdai chha. kahi nabhayeko jatra handi gaun da bhane jhai k gareko yesto. na jilla hune sewa subidha sabai pranta ma kendrit hune aani bhadragol prades bibhajan garne yo pani kaida ho. madesi janta ko bhabisya herne ki aayatit neta ko mukha herne netritwa le bujhanu paryo

   Reply