२ भाद्र २०७२, बुधबार ०८:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नयाँ संविधान श्रमिकमैत्री हुनुपर्छ

० पेसागत आन्दोलनमा लागेको कति भयो, यसअघि कुन–कुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो ?
– २०४६ सालको परिवर्तनपूर्व पञ्चायती शासनकालको समयमा पेसाकर्मीहरू बोल्ने, लेख्ने र संगठित हुने अधिकारबाट वञ्चित थिए । त्यतिबेला विेशेषत: पोखरामा पेसाकर्मीहरूलाई तत्कालीन निरंकुश शासन व्यवस्थाविरुद्ध गोप्यरूपमा संगठित गर्ने र आन्दोलनमा सहभागी गराउने काम गरियो । निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य भई लोकतन्त्र प्राप्त भए मात्र हामी पेसाकर्मीहरूका हक अधिकारहरू सुरक्षित हुने हुँदा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पोखरामा सक्रिय सहभागी भइयो र पञ्चायतको अन्त्यसँगै पेसाकर्मीहरूका संघ/संगठनहरू निर्माण गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्दै आजसम्म पेसागत/ट्रेड युनियन आन्दोलनमा निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको छु । आजसम्म आइपुग्दा यो आन्दोलनमा निरन्तर रूपमा लागेको २६ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी संघको विभिन्न जिम्मेवारीमा रही १ कार्यकाल केन्द्रीय अध्यक्ष, अन्तरसंस्थान कर्मचारी संघको राष्ट्रिय समितिको जिम्मेवारीमा एक कार्यकाल पूरा गरी २०६६ सालदेखि पेसागत क्षेत्रको ट्रेड युनियन महासंघ पेसागत महासंघ नेपालको उप–महाचिव पदमा १ कार्यकाल पूरा गरी २०६९ देखि हालसम्म महासंघको महासचिवको जिम्मेवारीमा रही काम गर्दै आएको छु ।
० कुन पेसामा हुनुहुन्छ र कहाँ काम गर्नुहुन्छ ?
– म २६ अघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा सेवा प्रवेश गरी हाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा काम गर्दछु ।
० हालै सम्पन्न पेसागत महासंघ नेपालको बैठकले के निर्णय गर्‍यो ?
– सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने मुलुकका चार लाखभन्दा बढी पेसाकर्मी श्रमिकहरूका ७० भन्दा बढी घटक र प्रतिष्ठानस्तरका युनियनहरूको छाता ट्रेड युनियन महासंघको रूपमा क्रियाशील पेसागत महासंघ नेपालको गत श्रावण २९–३० मा आयोजित आठौं बैठक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गर्दै सम्पन्न भएको छ । मुलुक संविधानसभामार्फत राज्य पुनरसंरचनासहित नयाँ संविधानको घोषण गर्ने अन्तिम चरणमा पुगिरहेको बेला सम्पन्न भएको महासंघको यो बैठक आफैंमा ऐतिहासिक बन्न पुगेको छ । हामीले यो बैठकमा हाम्रो विगतको भूमिका र योगदानको गम्भीर रूपमा समीक्षा गरेका छौं । युगीन परिवर्तनको यस घडीमा हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएका श्रमिकका हक अधिकारका विषयहरूलाई नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध गराउन सक्छौं कि सक्दैनौ ? लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गर्ने यो संविधानमा श्रमिकहरूलाई नीति निर्णय गर्ने थलोमा पुर्‍याउन सक्छौं कि सक्दैनौ ? मुलुकमा श्रम बेचेर बाँच्ने करिब १ करोड २० लाखभन्दा बढी श्रमजीवी वर्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाई नयाँ संविधानप्रति अपनत्व जगाउन सक्छौं कि सक्दैनौ ? र, श्रमिकहरूलाई निर्माणको दिशामा अघि बढाउँदै मुलुकको आर्थिक समुन्नतिको दिशामा डोर्‍याउन सक्छौं कि सक्दैनौ ? भन्नेजस्ता अहम् सवालहरूमा बहस छलफल चलाएका छौं । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिसहित समाजवाद प्राप्तिको दिशामा अघि बढाउने हो भने नयाँ संविधान श्रमिकमैत्री हुनुपर्ने निष्कर्ष हामीले यस बैठकबाट निकालेका छौं ।
० नयाँ संविधानलाई श्रमिकमैत्री बनाउने भन्नुभएको छ, के–के विषयहरू संविधानमा समेटिएमा श्रमिकमैत्री हुन्छ त ?
– हामीले पेसाकर्मी श्रमिकहरूलगायत सबै श्रमिकहरूलाई राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितको माग विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छौं, यसका निम्ति अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छौं । श्रमिकहरूले कार्यथलोबाटै चुन्न, चुनिन पाउने अधिकार र राज्यका सबै निर्वाचित निकाय र नीति निर्माणको तहमा श्रमिक वर्गको उचित प्रतिनिधित्व (न्यूनतम १० प्रतिशत)को अधिकारलाई श्रमिकहरूको राजनीतिक अधिकारको हो । नयाँ संविधानको मस्यौदाले विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायको समावेशीकरणसहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न खोजेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, यसरी समावेशीकरणको कुरा गर्दा श्रमिक वर्गको समावेशीकरण गर्ने कुरालाई छुटाइएको छ । वर्गीय समावेशीकरण नगरी समावेशी सिद्धान्तले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । श्रमिकहरूलाई समावेशीकरण गर्दा त्यसभित्र विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजाति, सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व स्वत: हुन आउँछ । यसर्थ, नयाँ संविधानमा सबै श्रमिकहरूलाई कार्यथलोबाटै चुन्न चुनिन पाउने र समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने सबै निकायमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने कुरा संविधानमा किटानी उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने पेसाकर्मी श्रमिकहरूलाई संविधानको मस्यौदामा लाभको पदको परिभाषाअन्तर्गत उल्लेख गरी कुनै पनि निर्वाचनमा चुनाव लड्न नपाउने गरी वञ्चित गरिएको छ । यसर्थ श्रमिकहरूलाई प्रतिनिधित्वको अधिकार दिँदा सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने पेसाकर्मी श्रमिकहरूलाई लाभको पदको परिभाषाबाट अलग गरिनुपर्दछ ।
त्यसैगरी, ट्रेड युनियन अधिकारको सन्दर्भमा श्रमिकको परिभाषाभित्र अन्तरिम संविधानको धारा ३० मा किटानी गरी लेखिएजस्तै शारीरिक र मानसिक श्रम गर्ने सबै कामदार, कर्मचारी र मजदुरहरूलाई समेटिनुपर्दछ । औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित बनाएर श्रमशक्तिको विकास गर्न संवैधानिक आयोगको रूपमा राष्ट्रिय श्रम आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी आईएलओ महासन्धिहरू, हालसम्म गरिएका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवम् अनुभवहरू र विद्यमान श्रम ऐनको व्यवस्थासमेतका आधारमा श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मौलिक हकको रूपमा श्रमिकहरूलाई वैधानिक हड्ताल गर्न पाउने अधिकार दिइनुपर्दछ । हडताल भन्ने शब्द सुन्नासाथ त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिने गरिएको छ । हामीले अवैधानिक र अराजकतापूर्ण हड्तालको कुरा गरिरहेका छैनौं । यदि वैधानिक हड्तालको प्रावधान नहुने हो भने सामूहिक सौदाबाजीको हकको कुनै अर्थ हुँदैन र बरु उल्टै त्यसबाट श्रम क्षेत्रमा थप अराजकता सिर्जना हुन गई अवैधानिक हड्ताल र बन्द गर्ने जस्ता प्रवृत्ति मौलाउँदै जान सक्दछन् । मुलुकलाई आर्थिक समुन्नतिको दिशामा अघि बढाउन यस्तो अराजक प्रवृत्ति बाधक बन्न सक्दछ ।
० मस्यौदा संविधानमा श्रमिकका अधिकार कत्तिको समेटिएको पाउनुभएको छ ?
– मस्यौदा संविधानमा श्रमिकका कतिपय अधिकारहरू समेटिएका छन् । जस्तै उदाहरणका लागि धारा ३९ मा मौलिक हकको रूपमा श्रमिकलाई श्रमसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा श्रमिकहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने र सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैगरी, राज्यको नीति, निर्देशक सिद्धान्तमा व्यवस्थापनमा श्रमिकको प्रतिनिधित्वको कुरा र श्रमिकलाई रोजगारीको हक हुने जस्ता प्रावधानहरू राखिएको छ । ती व्यवस्थाहरू अमूर्त र अपर्याप्त रहेका छन् । हामीले उठाउँदै आएका श्रमिकका प्रमुख मुद्दाहरू मस्यौदामा छुट हुन गएका छन्, जुन माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ ।
० अहिलेसम्म श्रम आयोग किन गठन हुन सकेन ?
– अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रिय श्रम आयोगको प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन नगरिनु दु:खको कुरा हो । मुलुक अत्यन्त तरल र संक्रमणकालबाट गुज्रिनुपरेको, सरकारको ध्यान श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ जान नसकेको र ट्रेड युनियनहरू र रोजगारदाताहरूले पनि श्रम आयोग गठन गर्ने कुरामा यथोचित तदारुकता नदेखाएको कारण श्रम आयोग गठन हुन नसकेको हो ।