१७ भाद्र २०७२, बिहीबार ०९:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्राधिकरणले बनायो १० अर्ब खर्चको योजना

काठमाडौं । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ती जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षभित्रै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्नेे भएको हो ।प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्चिएर भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्डको पूर्वाधार बनाउने भएको हो । त्यसका लागि ३३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए ।  ‘प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममार्फत ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्चिएर भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याई जिल्ला सदरमुकाम तथा नगरपालिकालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारको बजेटले निर्दिष्ट लक्ष्यअनुसार नै ती जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार निर्माण गरिने उनले बताए ।
ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमार्फत निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम सेवाप्रदायकबाटै खर्च गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार सेवाप्रदायकबाट प्रतिस्पर्धा गराई ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि कार्यविधि तथा सर्त बनाउन परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘सबैभन्दा पहिला परामर्शदाता नियुक्ति गरिनेछ,’ उनले भने, ‘परामर्शदाताको सुझावअनुसार निर्माण कार्यविधि सर्त बनाई पूर्वाधार निर्माण  आह्वान गरिनेछ ।’
प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर, वाईफाई वा स्याटेलाइट प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ । निर्माण गरिने पूर्वाधार सेवाप्रदायकलाई सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्न दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, ती पूर्वाधारमार्फत उपलब्ध हुने इन्टरनेट सेवाको मूल्यसमेत प्राधिकरणले नै तोक्नेछ । कोषको रकमबाट बन्ने पूर्वाधारबाट सञ्चालन गरिने इन्टरनेट सेवाको महसुल विद्यमान दरभन्दा सस्तो र सुलभ हुने उनको भनाइ छ ।त्यस्तै, पूर्वाधारको क्षमतासमेत प्राधिकरणले नै निर्धारण गर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार हालको नीतिले ५ सय १२ केबीपीएसभन्दा बढी क्षमताको इन्टरनेटलाई ब्रोडब्यान्ड मानेको छ ।
किन ब्रोडब्यान्ड ?
५ सय १२ केबीपीएसभन्दा बढी गतिको इन्टरनेट प्रवाह गर्न, सस्तो र सुलभ महसुल दरमा सेवा उपलब्ध गराउन, भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम सदुपयोग गर्न र द्रूत गतिको इन्टरनेट पहुँच र प्रयोग बढाउन ब्रोडब्यान्ड आवश्यक भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कहाँ–कहाँ हुँदैछ लागू ?
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्ला दोलखा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुंगा र गोरखामा तत्काल लागू गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तो छ कार्ययोजना
कात्तिकभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने र कार्यविधि र सर्त तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । परामर्शदाताबाट सुझाव लिने र फागुनभित्र सेवाप्रदायकबाट प्रस्ताव मागिने तथा आगामी असारभित्रै निर्माण सम्झौता हुने सेवाप्रदायकबाट निर्माण गराइने आयोजनाको बजेट भने ३३ करोड रहेको बताइन्छ ।
कोष परामर्शका लागि आसयपत्र माग
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा परामर्श दिन इच्छुक कम्पनीसँग आशयपत्र माग गरिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तिम सूचीमा परेका ६ वटा कम्पनीलाई परामर्शका लागि आशयपत्र माग गरेको हो ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालनका लागि परामर्श दिन इच्छुकमध्ये अन्तिम सूचीमा परेका ६ वटै विदेशी कम्पनीलाई आशयपत्र माग्दै गत शुक्रबार पत्र पठाइएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानान्द मिश्रले बताए । कोषमा परामर्श दिन रुचि देखाउनेमा सिंगापुरको डेल्टा पार्टनर्स स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट सर्भिस प्रालि, फ्रान्सको सोफरेकोम एसए र अर्थर डी लिटल मिडल इस्ट एफजे एलएलसी, बेलायतको लौरासिया एसोसिएट लिमिटेड तथा भारतको आईसीआरए म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ सर्भिस र सिस्को सिस्टम सर्भिस प्रालि रहेका छन् । सबै कम्पनीलाई ढिलोमा अक्टुबर ५ भित्र आशयपत्र पेस गर्न भनिएको उनले बताए ।
६ वटै कम्पनीबाट प्राप्त हुने आशयपत्रको अध्ययन गरी एउटालाई परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । उनीहरूबाट प्राप्त प्राविधिक, वित्तीय र कार्यदेशमाथिको टिप्पणीका आधारमा अंक दिएर एउटा कम्पनीलाई छनोट गरिने उनले बताए । प्राधिकरणले कोषमा भएको रकम उपयोगका लागि लगानीको क्षेत्र खोज्न परामर्शदाता नियुक्तिको तयारी गरेको हो । परामर्श दाताले सुझाव दिएपछि कोषको रकमको सदुपयोग हुने उनले बताए ।
कोषमा हालसम्म करिब १० अर्ब रुपियाँ जम्मा भइसकेको छ । हालसम्म कोषको साढे २६ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको प्राधिकरणले बताएको छ । २०५६/५७ मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याएबापत टेलिकमलाई करिब २६ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइएको थियो । त्यस्तै, प्राधिकरणले सुविसुसँग मिलेर लमजुङको विभिन्न ५ ठाउँमा ‘ग्रामीण सूचना केन्द्र’ स्थापना गर्न ३० लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ । कोषको रकम सेवा प्रदायकसँगको सहकार्यमा नेपालमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार विकास गर्न लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
के छ कोषको योजना ?
कोषको रकम खर्चिएर मुलुकभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्‍याउने, आफ्नै भू–उपग्रह निर्माण गरिनेलगायत योजना अघि सारिएका छन् । तर, कुनै आयोजना पनि औपचारिक रूपमा अघि बढेका छैनन् । अब, परामर्शदाताले दिने सुझावअनुसर कोषको रकम खर्च गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को व्यवस्थाअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०५५ सालदेखि उक्त कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो । ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८’ अनुसार प्रत्येक टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्रै आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम कोषलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष कम्पनीले आफ्नो नाफाको २ प्रतिशत रकम बुझाउँदै आएका छन् । तर, सरकारले उक्त रकम खर्च गर्न भने सकेको छैन ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा कोषको रकम खर्च गर्न विभिन्न विकल्पसहितको कार्ययोजना बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ ।

ब्रोडब्यान्डमा ध्यान छ
अच्युतानन्द मिश्र, सहायक प्रवक्ता
० प्राधिकरणले नयाँ के गर्दैछ ?
– नियमित अनुगमन तथा नियमनका कामबाहेक हामीले पछिल्लो पटक भदौ १२ मा आएको भूकम्पको क्षतिपछि केही नयाँ कार्यक्रमहरू सुरु गर्न लागेका छौं, जुन आर्थिक वर्ष ०७२ ७३ को स्वीकृत कार्यक्रममा पनि परेको छ । हामीले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लालाई लक्षित गरेर ब्रोडब्यान्ड सेवाका लागि आवश्यक दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी गरेका छौं ।
० यसबाहेक अन्य ?
– हामीले विकासतर्फ अन्य कार्यक्रमहरू पनि स्वीकृत गरी यो आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएका छौं, जसअनुसार देशका सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल विस्तार गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, देशका ७५ जिल्लाका प्रत्येक १–१ गाविसलाई सूचना प्रविधिमैत्री गाविस अर्थात् ईभीडीसीमा विकास गर्ने र पहिलो चरणमा देशका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका ५ सय सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस तथा उच्च माविहरूमा सूचना प्रविधिको पहँुच विस्तार गर्ने योजना छ ।
० ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गर्न सकिएको छैन नि ?
बीचमा प्राधिकरणको नेतृत्व ग्यापले केही समस्या आएको हो । अब यो रकम उपयोग गरेर ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ र काम सुरु भइसकेको छ ।