२३ भाद्र २०७२, बुधबार ०८:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मेडिकल सञ्चालक आन्दोलित

काठमाडौं । विस्तारै फस्टाउँदै गइरहेको मेडिकल शिक्षालाई धराशायी तुल्याउने हेतुले माथेमा प्रतिवेदन आएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाइरहेका निजी मेडिकल कलेजका व्यवस्थापक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले हिजोदेखि आन्दोलन थालेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले मेडिकल कलेजहरूबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि अहिले सरकारले त्यसलाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अनशनमा बसेका डा.गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने जनाएको हो ।
तर, माथेमा प्रतिवेदन लागू गरिए त्यसले नेपालमा फस्टाउँदै गइरहेका मेडिकल कलेजहरू पूरै धराशायी हुने भएको जनाउँदै निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजका सञ्चालक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले भने हिजोबाट सबै अस्पतालका ओपीडी सेवा बन्द गरेर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । देशभरि रहेका मेडिकल र डेन्टल गरेर १८ वटा कलेजहरूका अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द हुँदा दैनिक १५ हजार बिरामी प्रभावित हुने देखिएको छ । बिरामीहरूको चाप सरकारी अस्पतालहरूले मात्र थेग्न नसक्ने भएको हुँदा हिजैबाट समस्या उत्पन्न भइसकेको छ । तर, एसोसियसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष डा. सुरेशकुमार कनोडियाले भने माथेमा प्रतिवेदनका केही बुँदामा आफूहरूको असहमति भएको हुँदा हातमा कालोपट्टि बाँधेर ओपीडी सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको जनाए ।
आफूहरूको माथेमा प्रतिवेदनको मुख्य ३ बुँदा असहमति रहेको डा.कनोडियाले बताए । माथेमा प्रतिवेदनले मेडिकल कलेजहरूले लिँदै आएको शुल्क घटाएर ३५ लाखमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । डा.कनोडियाले भने शुल्क निर्धारण वैज्ञानिक आधारमा गरिनुपर्ने आफूहरूको जोड रहेको हुँदा त्यसरी रकम नै उल्लेख गरिनु नहुने बताए । अहिले नेपालका मेडिकल कलेजहरूले ३३ लाखदेखि ४८ लाखसम्म शुल्क लिँदै आइरहेका छन् । त्यसमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले ३३ लाख शुल्क लिने गरेको छ भने २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने कलेजहरूले भने ४८ लाखसम्मै लिँदै आएका छन् । तर, अधिकांशले भने ४२/४३ लाख लिने गरेका छन् ।
त्यस्तै, माथेमा प्रतिवेदनले सिट संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । प्रतिवेदनले अहिले मेडिकल कलेजहरूले पाउँदै आइरहेको डेढ सय कोटा घटाएर सयमा सीमित राख्नुपर्ने उल्लेख छ । डा.कनोडियाले भने– ‘नेपालमा जति राम्रो मेडिकलको पढाइ अरु देशमा हुँदैन । तर, धेरै विद्यार्थी पढाउँदा गुणस्तरीय हुँदैन भन्ने कुरा उठाइएको छ । यस्तो कुरा संसारमा अरू कुन देशको कानुनमा लेखिएको छ ?’ माथेमा प्रतिवेदन लागू गरिदा विदेशबाट नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरू स्वत: प्रभावित हुने भएको हुँदा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने बताइन्छ । माथेमा प्रतिवेदनमा विदेशी विद्यार्थीहरूका सन्दर्भमा उनीहरूले लिखित केन्द्रीय परीक्षा दिएर आउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो प्रावधान लागू हुँदा अहिले विदेशबाट जति विद्यार्थीहरू आइरहेका छन्, त्यो स्वत: घट्ने बताइन्छ । डा.कनोडिया भन्छन्– ‘अहिले हामीकहाँ ५ सयभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीहरूले पढिरहेका छन् । हामीकहाँ मेडिकलको पढाइको स्तर राम्रो र शुल्क पनि सस्तो भएको हुँदा विदेशी विद्यार्थीहरू आकर्षित भएका हुन् । र, उनीहरूले हामीले भन्दा बढी पैसा पनि तिर्छन् । तर, माथेमा प्रतिवेदन लागू भयो भने विदेशबाट आउनेको संख्या पूरै घट्छ ।’
अहिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूको ८० प्रतिशत योगदान रहेको बताउँदै डा.कनोडियाले भने– ‘आन्दोलनको दबाबमा सरकारले झुक्ने काम गरेको छ । त्यो उचित होइन । गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको पनि कुनै वैधानिक आधार छैन । हामीलाई त्यस्तो सम्झौता मान्य छैन र माथेमा प्रतिवेदन लागू गरिए हामी अझ कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
मेडिकल क्षेत्रमा गरिएको लगानी र संलग्न दक्ष जनशक्तिको उपेक्षा गर्दै सुरु गरिएको हो–हल्लाका पछाडि सरकार दौडिएकोले आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको एसोसिएसनका उपाध्यक्ष बसुरुद्दिन अन्सारीले बताए । उनले प्रश्न गरे– ‘अब हामीसँग के विकल्प बाँकी रह्यो र ?’