२३ भाद्र २०७२, बुधबार १०:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

०४७ को संविधानमा तुल्सीलालका सुझाव

२०४७ जेठ १६ गते अन्त्तरिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय व्यवस्था सुदुढ गर्ने मान्डेट दिई नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष रहने गरी ९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन गरेका थिए । जसमा अध्यक्ष उपाध्याय र सदस्यहरूमा प्रधुम्नलाल राजभण्डारी, रमानन्द्रप्रसाद सिंह, लक्ष्मण अर्याल, मुकुन्द रेग्मी, दमन ढुगाना, निर्मल लामा, भरतमोहन अधिकारी र माधवकुमार नेपाल रहेका थिए । आयोगका टोलीहरूले देशभरिबाट सुझाव संकलन गरी ३ महिनाभित्र संविधान मस्यौदा तयार पारी ०४७ कात्तिक २३ गते शाही घोषणाद्वारा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ राजा वीरेन्द्रबाट घोषणा भएको थियो ।
२०४७ को नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप आएको थियो । त्यसले ‘नेपालको संविधान २०१९’ लाई विस्थापित गरेको थियो । कुनै पनि संविधान अनन्त कालसम्म यथावत् रहन सक्दैन । जनताको चेतनाको विकास सँगसँगै संविधान पनि परिवर्तन, संशोधन, सुधार हुँदै जान्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई २०६२/०६३ को जनक्रान्तिपछि नेपालको अन्त्तरिम संविधान २०६३ ले विस्थापित गरिसकेको छ । अहिलेको संविधानसभाले नेपालको संविधान –२०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा नेपाली जनतामाझ सुझाव संकलनका लागि गत असार २५ देखि १५ दिन देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पठाइएको थियो । संविधान निर्माणको सन्दर्भ उठ्दा हामीले तुल्सीलाल अमात्यलाई बिर्सनु हुँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ निर्माण क्रममा उहाँले दिनुभएका सुझावहरू आज पनि सान्दर्भिक छन् ।
सुझावको सुरुआतमा तुल्सीलालले भन्नुभएको थियो–‘ प्रजातन्त्रको अर्थ हो जनताको राज, जनताको निम्ति जनताद्वारा । आदिकालमा न त राजा थियो, न त राज्य थियो । भिष्म पितामहले युधिष्ठिरलाई भने जस्तै न राज नत राजानि । धर्म अर्थात नियम अनुसार सबै कुरा चल्थ्यो समाज बदलिएर सामन्ती समाजमा पुगेपछि नै राजाको प्रादूर्भाव भएको हो । प्रारम्भिक कालमा राजालाई राष्ट्रपतिलाई जस्तै चुनावद्वारा स्थापना गर्ने प्रथा चलाए पनि सामन्ती व्यवस्थामा राजसंस्थाले विकृत रूप लिएर राजा निरंकुश हुन आयो ।’
– नेपालले पनि सामन्ती व्यवस्था पार गरी नयाँ व्यवस्था सुरु गर्नुेपरेको छ । हाम्रो गरिबी र पछौटेपन पुँजीवादले पनि हल गर्न सक्दैन । प्रजातन्त्रको बाटो लिएर समाजवादतिर जान कर लाग्छ ।
– श्री ५ त्रिभुवन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एक सक्रिय व्यक्तित्वको रूपमा नेपाल फर्किने काम भयो । श्री ५ वीरेन्द्र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका दमनकारी यन्त्रको एक व्यक्तित्वको रूपमा देखा परे । फेरि पनि जहाँसम्म हामीले गणेशमानजीको मुखबाट सुन्यौं श्री ५ वीरेन्द्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरिबक्सेको हो यस स्वीकृतिलाई व्यावहारिक रूप दिइन्छ भने श्री ५ र जनताबीचको अन्तरविरोध स्वत: पग्लेर जानेछ ।
– तसर्थ सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने बाटो जनचेतना नै हो । जनताले नै महसुस गर्नुपरेको छ कि देश मेरो हो । यसलाई रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हो । जनतालाई पूर्ण प्रजातान्त्रिक अधिकार दिएर उनीहरूको चेतना जगाएर समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा जनतालाई मालिक बनाएर नै देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सकिन्छ ।
तुल्सीलालले माथि उल्लेख गरिएका आधारभूत कुराहरू भन्दै निम्न सुझावहरू राखेका थिए –
१) फौज :– फौजको बारेमा हाम्रो पार्टीको राय छ यो न राजाको हातमा राख्न हुन्छ न शासक वर्ग या मन्त्रीमण्डलको हातमा । यो पार्लियामेन्टको हातमा नै रहनुपर्छ र यसले गठन गरेको डिफेन्स काउन्सिलको हातमा नै यो रहनुपर्छ जसमा विरोधी दलका सदस्यहरू पनि समावेश भएको होस् ।
२) चुनाव व्यवस्था :– (क) हाम्रो संविधानले प्रजातन्त्रको नाममा झूटा प्रचार गर्नेहरू, जातीय र धार्मिक साम्प्रदायिकता फैलाउने, जाति र धर्मको नाममा मत माग्ने अधिकार दिनुहुन्न यसरी भ्रम फैलाएर जितेकाहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउने जनअधिकार सुरक्षित हुनै पर्दछ । (ख) निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ रहोस् त्यसका लागि उम्मेदवारको चुनाव खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्छ (ग) राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिन खसेको कुल मतको ५ प्रतिशत प्राप्त गरी कम्तीमा तीन जना उम्मेदवारले जितेको हुनुपर्नेछ ।
३) राजाको काम र कर्तव्य :– राजा र राजदबारसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा व्यक्तिहरू वा नातेदारहरूले कुनै पार्टी, दल, संगठनहरूसँग सिधै वा कुनै व्यक्ति वा संगठनमार्फत सम्बन्ध राख्ने कुरामा प्रतिबन्ध रहोस् न त कुनै संगठन बनाउने अधिकार रहोस् । राजा र राजदरबारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कसैलाई आर्थिक मद्यत गर्ने; राजनीतिक आन्दोलन उस्काउने कार्यमाथि प्रतिबन्ध लाग्न आवश्यक छ । जनताले चुनेको संसद्, संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्रीको सल्लाहबाहेक राजाले देशको शासन र राजनीतिसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्य गर्न हुँदैन ।
४) जनताको मौलिक अधिकार :– जनताको मौलिक अधिकार अंक्षुष्ण रहनेछ तर मौलिक अधिकारको दुरुप्रयोग गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै उल्टाउने राजदरबारको इसारामा काम गर्ने, दरबारसँग सम्बन्ध राख्ने जातीय अथवा धार्मिक साम्प्रदायिकता फैलाएर जनतालाई टुक्र्याउने अधिकार कसैलाई हुने छैन । शोषित पीडित जनताले आफूमाथि शोषण दमन खतम गर्न वर्ग संघर्ष भने आवश्य गर्न पाउनुपर्छ । वर्ग चेतना दिने अधिकार अक्षुष्ण रहनेछ ।
५) धार्मिक स्वतन्त्रता :– धर्मिक स्वतन्त्रता मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको १९४८ को घोषणामा उल्लिखित कुरो हो । यस कुरोलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले मान्न करै लाग्छ । त्यस कारण नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रता दिन्न भन्ने कुरा हुन सक्ैदन । त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता सबैले पाउनै पर्छ ।
– यदि हिन्दू धर्मका उपविद्हरू, गीता र बौद्धधर्मको अनेकौ दर्शनसम्बन्धी ग्रन्थहरू, कुरान र बाइबल खुला दिलले विश्लेषण गरी पढेर मानव कल्याणका निम्ति चाहिने कुरा लिएको खण्डमा कुनै धार्मिक कलह हुने थिएन ।
– धर्म परिवर्तन स्वच्छ ज्ञानको आधारमा होइन, अक्सर धनको प्रलोभनमा गर्दै आएका – यस्तो षड्यन्त्रमा रोक लगाउनुपर्छ ।
६) आपतकालीन स्थिति :– आपतकालीन स्थितिको घोषणा मन्त्रीमण्डलको सल्लाहले गर्न सकिन्छ तर यस्तो घोषणाले संसद्को स्वीकृति छिटो लिनुपर्नेछ । २–३ महिनाको अवधि लागि २ पटकसम्म संसद्को स्वीकृतिले लागू गर्नेछ । आपतकालीन स्थितिको घोषणा गरी संसद्लाई नै भंग गर्ने वा मन्त्रीमण्डल नै खारेज गर्ने कार्य कदापि गर्नुहुँदैन ।
संसद् सदस्यहरूमध्ये कसैलाई पनि फौजदारी अपराधमा बाहेक पक्राउ गर्न हुँदैन र कुनै कारणवश पक्राउ गर्न परेमा संसद्लाई यसको सूचना दिनुपर्दछ र संसद्को बैठकमा निजलाई उपस्थित गराउनुपर्छ । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले स्वीकृति दिएमा मात्र निजलाई संसद्को बैठकबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ ।
७) राष्ट्रिय गान :– आजको राष्ट्रिय गान बिल्कुल अवैज्ञानिक भएको छ । एकातिर जनसंख्या बढ्यो भनेर परिवार नियोजनको प्रचार अर्कोतिर ‘प्रजा फैलियोस्’ भन्ने मिलेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, देशका विभिन्न जातिहरूको बीच एकता, राष्ट्रिय अखण्ण्डता, समान राजनीतिक आर्थिक स्वार्थ, जातीय तथा साम्प्रदायिक भेदभाव मेटाउने हामी सबै नेपाली एक आमाका सन्तानको रूपमा देखाउन वेश होला । यस गानको फैसला गर्नुभन्दा अघि जनतामा एक पटक छलफल गराउनु वेश होला । स्वयम् पूरा संविधान १–२ महिनाको अवधि राखेर जनतामा छलफल गराउन अझ वेश होला ता कि संविधानमा समस्त नेपाली नागरिकको समान आस्था र विश्वास रहोस्् ।