३० भाद्र २०७२, बुधबार ०८:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निवेदन बोकरे हिँड्ने संगठन होइन हाम्रो

० नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको सातौं बैठकका मूलभूत निर्णयहरू के–के हुन् ?
– संगठनको सातौं बैठक भदौ २५ र २६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकले संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै हामी आन्दोलित भएको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३० मा श्रमिकसम्बन्धी हकमा श्रमिक एवम् कर्मचारी भन्ने शब्द उल्लेख थियो । त्यो अधिकारलाई कटौती गरेर संकुचन गर्न खोजेर अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदामा धारा ३९ मा कर्मचारी शब्द हटाएर श्रमिक मात्र लेखिएको छ । श्रमिकको व्याख्यामा निजामती कर्मचारी नसमेटिएको अवस्थामा हामीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गरेका छौं । संविधानसभाका सभामुख तथा त्यो संविधानको मस्यौदामा संलग्न हुने सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई भेटेका छौं । के निजामतीका अधिकारलाई संकुचन गर्न खोजिएको हो त ? भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक बहस र छलफल गरेका छौं । सांगठनिक संरचना र संगठनको अबको गतिको बारेमा पनि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक निर्देिशत रह्यो । संगठनको दशौं राष्ट्रिय अधिवेशन यही २०७२ फागुन २७, २८ र १९ गते बाँकेको नेपालगञ्जमा गर्नेगरी निर्णय अघि सारेका छौं । त्यो गर्दैगर्दा जिल्ला, विभागीय कार्यसमितिका अधिवेशनहरू पनि अब व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्ने र सांगठानिक संरचना पनि अपडेट गर्नुपर्ने ठानेर हामीले हाम्रो सदस्य संख्या ३१ हजार ३० हो भन्ने दाबी तथ्यले प्रमाणित गरेका छौं ।
हामी आफैं मूल्याङ्कन गदैछौं । अब तथ्यले प्रमाणित गर्ने गरी यो सांगठानिक संरचना तयार गरौं ।
० सरकारले निजामती सेवा ऐन पाँचौ संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । यसमा तपााईहरूको के धारणा छ ?
– निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन भर्खरै मात्र भएको छ । हाम्रा संगठनले उठान गरेका धेरै विषयवस्तुहरू त्यहाँ परेनन् । केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु त सम्बोधन भएको छ । डीभी पीआर व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय त्यसका सकारात्मक पक्ष हुन् । यी विषय हाम्रा पनि मागका विषय थिए । तर, कर्मचारीका गुनासाहरूका विषयमा निजामती प्रसाशनलाई जनताको नजिकको साथी बनाउने विषयका बारेमा जनताले लगाइरहेका आरोप र आग्रहहरू व्यवस्थापन गर्ने बारेमा, ट्रेड युनियनको भूमिकालाई समेत मार्ग निर्देशन गर्ने बारेमा ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र अराजकता, अवसरवाद  छ भनेर आरोप त लगाउने गरिन्छ तर ट्रेड युनियन व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा सरकार पनि र राजनीतिक दलको पनि सोचाइ पुगिरहेको छैन । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्ने विषय, सरुवा बढुवालाई पूर्व अनुमान योग्य एउटा विधिमा लैजाने विषय, बढुवालाई व्यवस्थापन गर्दैगर्दा नासुबाट शाखा अधिकृत जाने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान रोकिएको छ । त्यसलाई खुलाउने विविध सेवाका कर्मचारीहरूलाई कार्यप्रकृति अनुसार मिल्दोजुल्दो अरू सेवामा लैजाने, दुर्गममा कर्मचारी गएनन् भन्ने गुनासो आउने गर्छन् दुर्गममा कर्मचारी नगएबापत बढुवा नहुने वैदेशिक अध्ययन भ्रमणलगायतमा मनोनयन नहुने, दुर्गममा कर्मचारी जाँदाखेरि अन्य थप आर्थिक सुविधासमेत पाउने विषयले दुर्गममा कर्मचारी जाँदैनन् भन्ने गुनासा सम्बोधन गर्छ भन्ने हाम्रो ठम्म्याइ हो । त्यो विषय पाँचौ संशोधनको मुद्दा बन्नुपर्छ ।
० भनेपछि पाँचौ संशोधनमा विमति हो ?
– चौथो संशोधनमा हाम्रा केह िविमति रहे । पाँचौ संशोधनमा हाम्रा धेरै मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी हाम्रौ संगठनको दबाब फलस्वरूप अहिले पाँचौ संशोधनका लागि सार्वजनिक रूपमा सुझावहरू पस्कनका लागि १५ दिनको म्याद दिइएको छ । त्यो म्यादभित्र धेरै नागरिक समुदायका सुझावहरू पनि प्राप्त भएको हामीले बुझेका छौ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनलाई पनि हिजोबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरिएको छ । सबै ट्रेड युनियनहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ । छलफल सुरु भएको छ । यी निजामती क्षेत्रका मूलभूत समस्याहरू पाँचौ संशोधनले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संघीयताका बहस हुँदै छन्, संघीयताका व्यवस्थापनमा संक्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? एर्कचोटि ५० हजार कर्मचारीलाई बिनासर्त संघीय प्रदेशमा पठाउने कुरा पनि उठेका छन् । त्यो हँुदैन । अहिले भएका सबै कर्मचारी केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत रहेका छन् । संघीय प्रदेशमा संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि अस्थायी प्रयोजनका लागि काजमा खटाउन सकिन्छ । तर, केन्द्रीय संरचनाको कर्मचारीलाई संघीय प्रदेशमा पठाउँदा केही उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । एक तह बढुवा व्यवस्थापन र बाँडफाँटको विषयमा आम सहमति कायम गर्नुपर्छ । म काठमाडौंमा काम गर्दै गरेको कर्मचारी केन्द्रीय सरकारको कर्मचारी हुने र झापा या दार्चुलामा काम गर्दै गरेको कर्मचारी प्रादेशिक कर्मचारी हुने विषय त हचुवा बाँडफाँट हो नि । संघीयतामा कर्मचारी बाँडफाँट गर्ने विषय पनि ट्रेड युनियनहरूको सहभागितामा विज्ञ समूह निर्माण गर्ने र आम सहमति कायम गर्नुपर्ने विषय पनि पाँचौ संशोधनको विषय बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्म्याइ हो ।
० सामान्य प्रशासनमन्त्री तत्काल संशोधन गर्न खोज्दा तपाईंहरूले नै अवरोध गरेर पाँचौ संशोधन ढिलो भएको भनिन्छ नि ?
– प्रक्रियामै छ । चोथो संशोधनमै धेरै विषय समेटिनुपथ्र्यो त्यो सकिएन । पाँचौ संशोधनको तयारी भइरहेको छ । ६० बर्से उमेर सेवा बनाउने विषय पनि छलफलको विषय भइरहेको छ । पेन्सन कोषलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि छलफलको विषयका रूपमा आएको छ । टुटेको नोकरी अवधि जोड्ने विषय पनि छलफलको विषय बनेको छ । यी तमाम छलफलका विषय सम्बोधन गर्नका लागि ढिलो भएको हो । प्रशासनिक नेतृत्वको ढिलासुस्तीका कारणले भएको भन्ने कुरा म मान्दिनँ ।
० दशौं अधिवेशनमा नेतृत्वको दौडधुप पनि सुरु भएछ, तपाई के पदमा उम्मेदवार बन्ने  तयारी छ ?
– केही चहलपहलहरू सुरु भएका छन् । अब आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ । ट्ेरड युनियनमा देखिएका आम विकृत िविसंगतीलाई व्यवस्थापन गर्नुछ । पार्टीका जनवर्गीय संगठनमा देखिएका गुटबन्दीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुछ । एकताको अधिवेशनको रूपमा १०औं राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सफल पार्नुछ । तथापि ती छलफलहरू सँगसँगै केही नेतृत्वका बहसहरू पनि सुरु भएका छन् । संगठनको इतिहास हेर्ने हो भने महासचिवका रूपमा एक कार्यकाल व्यतीत गरिसकेपछि अधयक्षको उम्मेदवार हुने , अध्यक्ष जित्ने प्रचलन छ । म त महासचिव २ कार्यकाल नै भएर संगठनलाई भाषणले र गफले होइन, तथ्यले व्यवस्थापन गरिरहेको मान्छे भएकाले अध्यक्षका रूपमा भावी नेतृत्वको स्वाभाविक दाबेदार हो ।
० आफ्नो हालीमुहाली घट्छ भनेर आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हुन नदिन तपाईंहरू नै लागिरहनुभएको छ भन्ने आरोप छ नि ?
– केही हदसम्म यो कुरा ठीकै हो । यसलाई व्यवस्थापन गरौं भन्ने हाम्रो माग छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन असोज १ गते नै गर्छ भने पनि हामीलाई मान्य छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरेर वार्ता, संवाद, सौदाबाजी, छलफल गर्ने एउटा आधिकारिक निकाय तत्कालै बनाउनुपर्छ । ट्रेड युनियन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यसमा अवरोध छ त प्रतिस्पर्धी ट्रेड युनियनहरूको र सरकारको इच्छाशक्ति तथा हिम्मतको छ । राजनीतिक संक्रमणले पनि केही असर पारेको होला तर संक्रमण छ भन्दैमा निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका ट्रेड युनियन व्यवस्थापन गर्ने विषय रोक्नुपर्ने विषय होइन । हाम्रा माग र दबाब फलस्वरूप आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउन बजेट समेत छुट्याइएको हो । कार्यालय स्थापना गरिएको हो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको मतदाता को बन्ने भन्ने कुरा पनि छिनोफानो भइसकेको अवस्था छ । अब सरकारले थारै सहमति कायम गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्छ । सरकारसँग सौदाबाजी गर्नका लागि एउटा मात्र निकाय भएमा कति वटा ट्ेरड युनियन हो भन्ने गुनासो पनि सम्बोधन हुने । राजनीतिक या प्रशासनिक रूपमा लाग्ने गरेका आरोप पनि व्यवस्थापन हुने भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ ।
० कर्मचारी संगठनको नेतृत्व कर्मचारी हक हितको पक्षमा भन्दा पनि बिचौलियाको भूमिकामा देखिएको भन्ने आरोप छ नि ?
– होइन, गलत हो । म यसलाई स्वीकार गर्दिनँ । तर,  केही गुनासाहरू नभएका भन्ने होइनन् । फेरि पनि मापदण्ड र पद्धति अनुसार काम नभइरहँदा त्यसतो गुनासो आएको हो । ट्रेड युनियनले गरेका काम कर्तव्य र भूमिकाको विश्लेषण हुन जरुरी छ । जनतासँग कर्मचारी संगठन अभियान चलाइरहेको छ । विनाशकारी भूकम्प र त्यसको विपद् व्यवस्थापनमा संगठनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । हाम्रो संगठनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुगेर वैशाख १२ गतेको पहिलो हप्तामै त्यहाँ पुगेर विपद् व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारी परिचालन गर्ने, उद्धारको काममा खट्ने, धैर्य बाँड्ने, जनताको घरटहरा बनाउने काममा लागेको बिर्सन हुँदैन ।