२० आश्विन २०७२, बुधबार ०९:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रेस स्वतन्त्रता : पूर्ण कि अपूर्ण ?

करिब सात दशकको पर्खाइ र एक दशक लामो रस्साकस्सीपूर्ण संघर्षका बाबजुद नेपाली नागरिकका हातमा नयाँ संविधान परेको छ । संसारमा कतै पनि सम्भव र सफल नभएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन नेपालमा भयो र यसैले संविधान दिएको छ । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसक्दा दोस्रोप्रति पनि जनताको खासै आशा भने थिएन । तर, त्यही नपत्याएको खोलाले बगायो । संविधानसभामा कायम ९० प्रतिशत हाराहारीको बहुमतमा यही असोज ३ गतेदेखि यो नयाँ संविधान जारी भएको छ । पहिलो पटक संविधानसभाले नै लेखेको यो संविधान गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले यही असोजको पहिलो हप्तादेखि कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेका छन् । तराईका केही जिल्लाबाहेक देशका कयौँ जिल्ला र क्षेत्रहरुमा जनताले स्वतस्फुर्त दीपावली गरेका छन् भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले नै खुलामञ्चमा आमसभा गरेर प्रधानमन्त्रीले भाषण पनि गरेका छन् । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो संविधानको रेकर्ड तोड्दै आइतबारदेखि देशमा ३०८ धाराको संविधान जारी भइसकेको छ । संविधान बनाउन सुरु गरेदेखि सुरु भएको आ–आफ्ना हक अधिकारको बहसले अहिलेसम्म नै पूर्णता पाएको छैन । त्यसैले यो संविधान जारी गर्ने ठूला सरोकारवालाहरूले नै यसलाई धर्मग्रन्थ नभएर एउटा गतिशील दस्तावेजको नाम दिएका हुन् ।
यसै बहसको एउटा पेचिलो पाटो बनेको थियो संविधानमा लेखिने प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषय । संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषय लेख्ने विषयमा कसैको आपत्ति नरहेपनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्दावलीका लागि पत्रकार र संविधान निर्माताबीच लामै वादविवाद चलेको थियो । विसं २०४७ को संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले त्यसैताका अमेरिकामा भएको न्यायाधीशहरूको विश्व सम्मेलनमा नेपालले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकका विषयमा गरेको मौलिक हकको व्यवस्थालाई विश्वकै एक उच्च कोटीको प्रजातान्त्रिक अभ्यासका रूपमा प्रसंशा गरेको अनुभव सुनाउनुभएको थियो । त्यस संविधानले धारा १३ मा छापाखाना तथा पत्रपत्रिकासम्बन्धी अधिकारका बारेमा जस्तोसुकै समाचार र लेख छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने, छापेबापत त्यस छापाखाना बन्द वा जफत नगर्ने र त्यस्ता पत्रिकाको दर्ता खारेज नगर्ने भनेर गरेको व्यवस्था नै प्रेस स्वतन्त्रताको एक बलियो शिलान्याश नै थियो । पञ्चायत कालमा समाचार लेखेकै कारण छापाखाना जफत गरेको पीडा व्यहोरेका सञ्चारकर्मीले संविधानको मैलिक हक अन्तर्गत नै यति बलियो सुनिश्चितता पाएका थिए । वास्तवमा नेपाली आधुनिक पत्रकारिताको क्षेत्रमा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि यो नै सबैभन्दा बलियो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो र देशमा आजसम्मको प्रेस स्वतन्त्रताको आधारशिला नै त्यही प्रावधान हो । प्रेस स्वतन्त्रताको यही व्यवस्थाका कारण पनि सो संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट कानुन मानिएको थियो ।
पछि त्यो भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर अन्तरिम संविधानले यसको प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रता मात्र नभएर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेरै लेखिदियो । यसरी देशको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेर लेखिएको संविधान सायदै विश्वको अर्काे कुनै देशमा भेटिएला । देशमा दशबर्से सशस्त्र युद्धको अन्त्यसँगै स्थापित लोकतन्त्रपछि जारी भएको यस संविधानले देशको प्रेसका प्रति यति दरिलो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुको पछाडिको रहस्य अरू केही नभएर राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्धको आन्दोलन दलले भन्दा बढी प्रेसले गरिदिएकोले नै हो । देशका प्रमुख दलहरू राजाको निषेधाज्ञाका विरुद्धमा आन्दोलन गर्न नसकेर चत्रपथबाहिरै सीमित रहेका बेला प्रेस जगत्ले भने सिंहदरबार वरिपरिबाटै जुलुस निकालेर आन्दोलनको माहौल तताइदिएको थियो । उसले आन्दोलनमा ठूल्ठूला जुलुस र ठूलो घम्साघम्सी पनि देखाइदिने गर्नाले मात्र दलप्रति जनताको आशा बढेर आन्दोलनमा सहभागिता बढाउँदै लगेका थिए । त्यसैले प्रेसको यो व्यवहारदेखि प्रफुल्लित दलले अन्तरिम संविधान निर्माणका समयमा प्रस्तावनामै यो व्यवस्था गरिदिएका हुन् । हुनत त्यतिखेर प्रजातन्त्रमात्र नभनी पूर्ण प्रजातन्त्र भन्ने गरिएको थियो भने पछि यसलाई लोकतन्त्र नामकरण गरियो । यसरी त्यो समयमा पूर्ण प्रजातन्त्र भएकाले प्रेस स्वतन्त्रता पनि पूर्ण हुन पुगेको थियो । तर, त्यस समय कुनैपनि पत्रकार वा यसका संगठनहरूले यो पूर्ण शब्दावलीका लागि माग गरेका होइनन् । तर, अहिले आएर त्यो पूर्णले के बिगारो र यो पछिल्लो संविधानमा त्यो शब्द लेख्न दलहरू मानेनन् ? यसको जवाफ कतै छैन । त्यो समयमा पत्रकारले नमाग्दै पूर्ण दिए तर अहिले मरिहत्ते गर्दा पनि लेख्न मानेनन् । त्यो बेलाको पूर्ण शब्दावलीले के बिगार्‍यो यो उनीहरूलाई थाहा छैन र सायद अहिले त्यो नलेख्दा किन र कसरी अपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सायद यो पनि पत्रकार महासंघका नेताहरूलाई थाहा छैन होला । स्वतन्त्रता भनेपछि त्यसमा पूर्णता थपिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । स्वतन्त्रता अपूर्ण आफैंमा हुँदैन होला ।
वास्तवमा संविधान मृत अक्षरहरूको संगालो हो । यसलाई जीवन्त बनाउन यसको सशक्त कार्यान्वयनका लागि शासक इमान्दार हुनु जरुरी छ । ठूल्ठूला अक्षरमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैमा हुँदैन । अघिल्लो संविधानमा पूर्ण शब्द लेख्दैमा देशको प्रेस जगत् पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएन । देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि पनि कैयौं पत्रकार मारिएका छन्, कयौं विस्थापित र असुरक्षित भएका छन् । बेलायतमा अलिखित संविधानमै प्रेस मात्र होइन सबैक्षेत्र सुरक्षित छ । तर, हाम्रो देशमा लेखिएकै धाराको पनि आ–आफ्नै अर्थ लगाउने गर्छन् जसरी २०४७ को संविधानको धारा १२७ को अर्थ राजा ज्ञानेन्द्र र दलले आफंैले लगाए । फेरि नेपालमा पछिल्लो समयमा आफ्नो स्वस्थ नै आलोचना पनि सहन गर्न नसक्ने खतरनाक संस्कृति बढ्दै छ । प्रेसले सबैको राम्रो मात्र लेखिदियोस, प्रशंसा गरिदेओस् भन्ठान्छन् नेता, मन्त्रीहरू । त्यो सम्भव कुरा होइन । यसकारण पनि प्रेसमा आक्रमण बढ्दो छ । शासक इमानदार नहुने हो भने पूर्ण लेखेरै न पत्रकारले तलब पाउँछन् र न त देशमा प्रेस बलियो र दिगो बन्नेछ । त्यसैले पूर्ण र अपूर्ण भन्नेभन्दा पनि प्रेसलाई भन्ने गरिएजस्तै चौथो अंगका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । अन्यथा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा विपक्षमा रहेका नेताका लागि सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा मात्र सदुपयोग हुनेछ । सरकारको विरोध गर्ने अनि विपक्षीलाई सत्तामा पुराउने, त्यसपछि भर्‍याङ झिकिदिने । यसरी पालैपालो पार्टीलाई सत्तामा पुराउने भर्‍याङ ।