१८ कार्तिक २०७२, बुधबार १०:२३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने

काठमाडौं । सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर सहज रूपमा पद छाड्ने गरेका छन् । तर, पूर्ववर्ती सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कांग्ेरस र एमालेको भागमा परेका मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा रहेका नियुक्तिवालाले राजीनामा दिएर आफ्नो नैतिक प्रदर्शन गर्लान् ? अहिले यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललगायत सबै सदस्यले राजीनामा दिए । सुरुमा उपाध्यक्ष डा. पोखरेल र कांग्रेसको कोटाबाट सदस्य भएका डा. स्वर्णिम वाग्ले र डा. यज्ञबहादुर कार्कीले मात्र राजीनामा दिने सोच बनाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्षलाई ‘अरू सदस्यको राजीनामा खोइ ?’ सोधेपछि सबै सदस्यले राजीनामा दिएका थिए । तर, योजना आयोगमा जस्तै अरू निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले राजीनामा दिएर सरकारलाई सहयोग गर्ला त ?
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारको बेला उसको भागमा परेका मन्त्रालयहरूका अधिकांश ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो । त्यसमा अर्थ, सञ्चारलगायत मन्त्रालयमा त पूरै नियुक्ति गरिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै मन्त्रालय अन्तर्गतका सबैजसो परियोजना र निकायहरूमा आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति दिलाएका थिए । त्यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्षमा डा. रवीन्द्र पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको थियो भने उक्त बैंकको बोर्डमा पनि सबै नै कांग्रेसीहरूलाई नै नियुक्ति दिएका थिए । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. रेवतबहादुर कार्की, कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा लीलाप्रकाश सिटौला र सञ्चालकहरूमा रमेश महत, गोविन्द भट्टराई,
नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा देवेन्द्रप्रताप शाह र बोर्ड सदस्यहरूमा पूरै कांग्ेरस कार्यकर्ता, बिमा कम्पनीको अध्यक्षमा कांग्रेसनिकट नेपाल राष्ट्र्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझी, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा आश्विनी कुमार ठाकुर, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रामजी रेग्मी र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपकार्यकारी निर्देशकमा श्रीप्रसाद पौडेललाई नियुक्त गरिएको थियो । यी सबै राजनीतिक नियुक्ति नै हुन् ।
त्यस्तै, पूर्वसूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले पनि सबै सरकारी सञ्चारमाध्यममा कांग्रेसनिकट पत्रकारहरूलाई नै नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री रिजालले आफू जाँदाजाँदै रेडियो नेपालका कर्मचारीहरूले खेदाएर मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेका सुरेशकुमार कार्कीलाई नै कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न पठाएका छन् भने रेडियोको बोर्डमा रमेश पौडेल र दुर्गा फुयाँललाई र सल्लाहकारमा कृष्ण केसीलाई नियुक्त गरेका थिए । गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्षमा रमेश तुफान र महाप्रबन्धकमा सुशील कोइराला र बोर्ड सदस्यमा वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्षमा कुलचन्द्र वाग्लेलाई नियुक्त गरिएको थियो । आफ्नो मन्त्रीकालको अन्तिम समयमा रिजालले नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा महेश दाहाललाई नियुक्त गरेका थिए । आफैंले अध्यक्ष बनाएका नीर शाहलाई हटाएर होटल द्वारिकाजका मालिक अम्बिका श्रेष्ठकी छोरी संगीता श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न खोजे पनि अन्तिममा दाहाललाई नियुक्त गरेका थिए । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा राजकुमार राईलाई नियुक्त गरिएको थियो भने सेन्सर बोर्डको सदस्यमा प्रकाश सुवेदीलाई नियुक्ति दिलाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सञ्चारअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति लिएका कसैले पनि राजीनामा दिएका छैनन् ।
सरकार परिवर्तनपछि उद्योग मन्त्रालय एमालेकै भागमा परे पनि त्यस मन्त्रालयअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले पनि अहिलेसम्म पद छाड्ने संकेत देखाएका छैनन् । मन्त्रालय अन्तर्गतको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको अध्यक्षमा एमाले मकवानपुरका पूर्वउपसचिव श्रीधर पोखरेल, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अध्यक्षमा विमल कार्की, नेपाल मेटल कम्पनीको अध्यक्षमा नेत्र पौडेल, नेपाल म्याग्नेसाइट कम्पनीको अध्यक्षमा वसन्त कार्की र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्षमा नन्दकिशोर बस्नेतलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
पूर्ववर्ती सरकारको बेला कांग्रेसको भागमा परेका अधिकांश मन्त्रालयमा राजनीतिक नियुक्ति गरिए पनि एमालेको भागमा परेको परराष्ट्र्र मन्त्रालय भने नियुक्ति प्रकरणमा पछि परेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्र्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले आठ देशमा राजदूत खाली रहे पनि नियुक्त गर्न सकेनन् भने परराष्ट्र्र अध्ययन मामिला प्रतिष्ठानको कार्यकारी–निर्देशकमा एमालेबाट कसैलाई नियुक्ति नगरी एमाओवादीकै पालामा नियुक्त भएका डा. ऋषि अधिकारीलाई ‘अर्को निर्णय नभएसम्म काम गर्नू’ भनी निरन्तरता दिएका थिए ।