९ मंसिर २०७२, बुधबार ०८:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गिरिजाका नाममा धमाधम भोजन

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नाममा खोलिएको संस्था सीमित व्यक्तिको दुहुनो गाई भएपछि कांग्रेसभित्रै विवाद भएको छ  । २०६७ सालमा कोइरालाको योगदानको चिरस्थायी बनाउने र सर्वसाधारणलाई सहुलियत ढंगले सेवा दिने हिसाबले सरकारले जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र स्थापना गरेको थियो । तर, सो केन्द्रले उद्देश्यमा उल्लेख भएझैं सेवा दिनेभन्दा पनि सरकारी बजेट निकासा गरेर कसरी सक्ने भन्नेतिर मात्र ध्यान दिँदा स्वयम् कोइरालाप्रति नै व्यङ्ग्य भइरहेको छ ।
आफ्ना पिताको नाममा खुलेका संस्था भन्दै राजनीतिक शक्तिको आडमा कोइरालापुत्री सुजाता कोइरालाले सो केन्द्रलाई अहिले कांग्रेस कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र तथा कांग्रेसका महासमिति सदस्यहरूको अखडामा परिणत गरेकी छिन् । तर, अस्पतालको सेवा कसरी सुचारु ग्र्ने भन्नेमा उनको चिन्ता रहेको देखिँदैन ।
केन्द्रको सम्पर्क कार्यालय सिंहदरबारको पछाडि रहेको वैद्यखानामा छ । केन्द्र सञ्चालनका लागि अध्यक्षसहित ९ सदस्यीय बोर्ड र एक जना कार्यकारी निर्देशक तथा एक दर्जन करारका कर्मचारी भर्ती गरिएको छ । तर, अधिकांश कर्मचारी कार्यालयमा नआइकनै तलब बुझ्ने गर्छन् ।
क्लिनिकमा काम कार्यालयबाट भत्तात्यसो त कार्यालयमा नआइकन तलब बुझ्ने कामको सुरुआत कार्यकारी निर्देशक डा. यज्ञबहादुर भण्डारीबाटै भएको हो । साढे ५ सय बेडको अस्पतालको अवधारणाले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा विशाल जमिन लिएर पूर्वाधार बनाइए पनि अझै सेवा सुचारु गर्न सकिएको छैन । त्यसैले कार्यकारी निर्देशक भण्डारी पनि निजी काममा लागेर प्रतिमहिना विभिन्न भत्तासमेत गरी ७५ हजार रुपियाँ बुझ्न मात्र कार्यालय आउने गरेको बताइन्छ । उनी आफ्नो पूरै समय केन्द्रको प्रवद्धर्नमा भन्दा पनि तिनकुने, सातदोबाटो, सानोठिमी र कुपण्डोलमा रहेको क्लिनिकमा बिरामी जाँच्नमै व्यस्त हुने गरेका छन् ।
सञ्चालकबीच विवाद
सरकारको मातहतको सो केन्द्रमा २ जना बोर्ड सदस्य रिक्त भएपछि अघिल्लो कार्यकालका स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले टीकाराम पंगेनीलाई नियुक्त गरेका थिए । पंगेनीले केन्द्र सुधारका लागि आवाज उठाए पनि उनी त्यहाँ एक्लो वृहश्पति भएका छन् । आफूलाई कोइरालापुत्री सुजाताको खास मान्छे दाबी गर्दै केन्द्रमा रजाइँ गर्दै आएका कांग्रेस महासमिति सदस्य राम भण्डारीले एकलौटी ढंगले बलजफ्ती केन्द्र चलाउन खोजेका छन् । बोर्डले अस्पतालले सेवा
सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ तर सञ्चालकहरूबीच खिचातानी हुँदा अझै सेवा सुरु हुन नसकेको बताइन्छ । अहिले कार्यकारी निर्देशक भण्डारीलाई बोर्ड सदस्य भण्डारीले सुजाताको नाम लिँदै चलाउन खोज्ने र कार्यकारी निर्देशकले पनि उनीहरूकै इशारामा काम गर्ने गरेको थाहा भएको  छ ।
सेवा सुचारु गर्न बोर्ड सदस्यका हैसियतले पंगेनीले पहल थाल्दा अर्को पक्ष भने केन्द्रको वृहत गुरुयोजनाको टेन्डर दिने प्रक्रियातिर लागेको छ । सो टेन्डरमा मोटो रकम कमिसन खान पाइने भएपछि ती व्यक्तिहरू कुनै हालतमा पहिले गुरुयोजना बनाउनका लागि टेन्ठर गराउनुपर्छ भन्दै लागेका छन् ।
यस्तो छ टेन्डरको भित्री कथा
यसअघि साउनमै गुपचुप ढंगले गर्न लागिएको टेन्डर मन्त्री अधिकारीले बदर गरिदिएका थिए । सरुमा ४६ लाख ५० हजार लागतमा ३ वर्षपहिले  गुरुयोजना बनाउने तयारी गरिएको थियो । अहिले त्यसको लागत बढेर एक करोड पुग्दा स्वाभाविक मानिएला । तर, १० करोडमा टेन्डर दिने तयारी गरिएको बताइन्छ । त्यसो गर्दा कार्यकारी निर्देशक भण्डारी, बोर्ड सदस्य भण्डारीलगायत अन्य केही र सुजाता कोइरालासमेतलाई मोटो रकम कमिसन पुर्‍याउन सकिने उनीहरूको अनुमान छ ।
त्यसो त यसअघि कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बोर्डबाट कस्ट इस्टिमेट स्वीकृत नगराई काठमाडौं हेटौंडा सुरुङ मार्गका नाममा सर्वसाधारणसँग पैसा उठाइरहेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका उपाध्यक्ष लाल केसीले सञ्चालन गरेको फुलब्राइट कन्सल्टेन्सीलाई टेन्डर दिएका थिए । बोर्डले स्वीकृत नगरी काम गराएपछि सो काम पछि बदर भएको छ र भुक्तानी नपाएको भन्दै कम्पनीले केन्द्रविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ ।
बहस गरेको ७५ हजार
तनहुँमा रहेको केन्द्रको जग्गाको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दामा बहस गरेका वकिलहरूलाई बहसबापत एक दिनको मात्र पनि ७५ हजार शुल्क राखिएको बताइन्छ । उक्त, मुद्दामा बोर्ड सदस्य लक्ष्मी रावल, प्रकाश राउत, कृष्णबहादुर थापालगायतले बहस गरेका थिए । रावल आफैं बोर्ड सदस्य रहेर आफैंले बहस गरेर आफैं शुल्क बुझ्नका लागि बिल पेस गरेकोमा चलन चल्तीको भन्दा अचाक्ली दर भन्दै अहिले बोर्डले स्वीकृत गर्न सकेको छैन । अर्का सदस्य पंगेनीले भने, ‘काम गरेको पारिश्रमीक दिनुपर्छ तर अन्यत्र चालू दरभन्दा अचाक्ली भएकाले पास नभएको हो ।’
अध्यक्ष नभएको भन्दै बोर्ड बैठक बहिष्कार
यता, केन्द्रको गठन आदेशमा १२औं तहको वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर केन्द्रको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । विगतमा डा. निलम बर्मा अधयक्ष थिइन् । उनको पदावधि सकिएपछि सरकारले अर्को नियुक्त नगरेको र त्यस्तो मापदण्ड मिल्ने डाक्टर पनि दुई जना मात्र रहेकाले केन्द्र अध्यक्षविहीन भएको हो । केन्द्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव डा. श्रीकृष्ण नेपाल छन् । उनले अध्यक्ष नभएससम्म बैठकमै प्रतिनिधित्व गर्दिनँ भन्दै बोर्ड बैठक नै बहिष्कार गरिरहेका छन् । अध्यक्षको अभावमा केन्द्रका हरेक नीतिगत कामहरूमा अस्तव्यस्तता सिर्जना भएको बताइन्छ ।