१ पुष २०७२, बुधबार ०८:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सत्ता नपाएपछि कांग्रेसको छटपटी

काठमाडौं । सत्ताबाट बाहिएिको दुई महिना बित्न नपाउँदै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा छटपटी सुरु भइसकेको छ । सत्ताका लागि आफंैले गरेको सहमतिसमेत धोती लगाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा र्‍याल चुहाएर पार्टीभित्रैबाट आलोचित कांग्रेस नेतृत्व रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नतिर भन्दा पनि पुन: आफू सत्तामा जानका लागि अनेक बखेडा झिकेर जनतालाई कष्ट दिनमा उद्यत देखिएको छ ।
यतिबेला जनता दोहोर संकटमा छन् । एकातिर गत वैशाख १२ को महाभूकम्पका कारण पालमुनि बस्दै आएका जनता अहिलेको चिसोमा पनि पालमुनि कठ्याङ्ग्रिगएर बस्न बाध्य छन् भने अर्कातिर भारतको नाकाबन्दीका कारण हाहाकारमय  दैनिक जनजीवन बिताइरहेका छन् । भूकम्पपीडितलाई न्यानो आश्रय प्रदान गर्नका लागि प्राधिकरण निर्माणसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास गराउन ढिला भइसकेको छ । कांग्रेसकै सरकारका पालामा दर्ता भएको यो विधेयक संसद्मा लैजान कांग्रेसले नै रोकेको छ । मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूले समेत प्राधिकरण विधेयक संसद्मा लैजान सहमति दिँदासमेत कांग्रेसले अवरोध सृजना गरेर कांग्रेसले जनताप्रति ठूलो बेइमानी गरेको छ ।
पार्टीभित्रै असन्तुष्टि
भूकम्पले थलिएकाको र भारतले अमानवीय नाकाबन्दी गरेको यस्तो बेला मिलेर निकास दिनुपर्ने बेलामा आफूलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने कांग्रेसले नै पीडितलाई थप पीडा दिने काम गरेको भन्दै कांग्रेसभित्रैबाट नेतृत्वको आलोचना सुरु भएको छ ।
कांग्रेसले प्राधिकरण विधेयकसँगै संविधान संशोधन विधेयक पनि संसद्को कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने भन्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । प्राधिकरण विधेयक नआउँदा न त भूकम्पपीडितहरूले राहत पाउन सकेका छन्, न त पुनर्निर्माणको काम नै अघि बढ्न सकेको छ । पुनर्निर्माण विधयेक रोकेकोमा कांग्रेसकै सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, प्रकाशशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, सांसद रामहरि खतिवडालगायतको एउटा समूहले  नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । अरू नेताहरू पनि प्राधिकरण रोक्न नहुने पक्षमा लागेका छन् । सहमहामन्त्री खड्काले पुनर्निर्माण विधेयक रोकेर कांग्रेसले गल्ती गरेको र उसको यस्तो कदमले कांग्रेसप्रति अन्तराष्ट्रिय रूपमै अविश्वास बढ्ने सार्वजानिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसकै कतिपय नेता कार्यकर्ताले हिजो प्रधानमन्त्रीमा कोइरालाले उम्मेदवारी दिएर पुरै पार्टीलाई जसरी बदनाम बनाउने काम गरियो त्योभन्दा ठूलो बेइमानी अहिले पुनर्निर्माण विधेयक ल्याउन नदिएर गरिएको बताउने गरेका छन् ।
तर, पार्टीभित्रैको असन्तुष्टिका बाबजुद पनि नेतृत्वले विधेयक अघि बढ्न नदिने अडान छाडेको छैन । हिजो बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा एकैसाथ पेस गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ ।
सत्तापक्षको विकल्पमा जवाफहीन
सत्तापक्षले संसद् बैठक सुचारु गर्न कांग्रेसलाई मनाउन तीन विकल्प अघि सारे पनि त्यस विकल्पमाथि कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
सभामुख ओनसरी घर्तीको अग्रसरतामा सोमबार प्रमुख ३ दलको शीर्ष वार्तामा पहिलो विकल्पमा एकै दिन दुईपल्ट संसद् बैठक डाकी पहिलोमा भूकम्पसम्बन्धी र अर्कोमा संविधान संशोधन विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो भने दोस्रोमा भने दुवै विधेयकलाई सँगसँगै संसद् बैठकको कार्यसूचीमा राख्ने, भूकम्पसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न कांग्रेसले सघाउने र अर्को विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउने भन्ने थियो । त्यस्तै, तेस्रो विकल्प भने दुवै विधेयक सँगसँगै पेस गर्ने र दुवैलाई पारित गर्ने भन्ने रहे पनि यसबारे कांग्रेसले कुनै जवाफ दिएको छैन । सो बैठकमा सभापति कोइराला अनुपस्थित थिए । सभापतिसँग सल्लाह गरेर जवाफ दिने बताउँदै नेताहरू उठेका थिए ।
एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले संसद् अवरुद्ध गरेर पुनर्निर्माण विधेयक रोक्ने कांग्रेसको कदम उचित नभएको बताए । अहिलेको अवस्था अरू बेलाको जस्तो समान्य नभएको भन्दै ज्ञवालीले भने– ‘अहिले परिस्थिति विशेष खालको छ तर पार्टीको गतिविधि सामान्य अवस्थाको जस्तै छ ।’ सामान्य अवस्थामा राजनीतिमा दाउपेच हुन्छ तर भूकम्पका कारण पीडामा रहेका जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्ने बेला संसद् अवरोध गरेर राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्न खोज्नु उचित नभएको उनले बताए ।
त्यस्तै, एमाओवादी प्रवक्त दीनानाथ शर्माले पनि कांग्रेसको यो कदम तुच्छ स्वार्थमा केन्द्रित रहेको बताए । नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक संस्कारमा यसरी राष्ट्र र जनताको संकटलाई केन्द्रमा नराखेर पार्टी र सरकार फेरबदललाई केन्द्रमा राख्ने संस्कारगत दुर्भाग्य रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले भने– ‘प्राधिकरणको सीईओमा एउटा व्यक्तिको नियुक्तिलाई लिएर पुरै राष्ट्र र जनतालाई बन्धक बनाउनु अराजनीतिक संस्कार हो । यस्ता क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई बलियो हुन दिँदैन ।’
असहिष्णुताको यो हद
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै गुमाउनुपरेको पिडाको चोट कांग्रेले अहिलेसम्म भूल्न सकेको छैन । संसदीय राजनीतिमा हुने यस्ता सामान्य कुराप्रति पनि ऊ कति असहिष्णु हुँदो रहेछ भन्ने सोमबारको घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औपचारिक रूपमा पहिलो पटक बोलाएको भेटघाटमा पनि कांग्रेसका नेताहरू गएनन् । बिमारी भएको भन्दै सभापति कोइराला दिउँसो सभामुखसँगको छलफलमा पनि गएका थिएनन् तर दिउँसोसम्म ठीकठाक वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि साँझ विसन्चो भएको बहाना गर्दै शीतल निवास गएनन् ।