८ पुष २०७२, बुधबार १०:१० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भूमिसुधार नगरी उत्पादकत्व बढ्दैन

० विभागले नयाँ के गर्दैछ ?
– हामीले खाद्य सुरक्षामा जोड दिइरहेको छौं । यसैगरी, कृषिमा अनाकर्षण बढ्यो भनेर युवा युवती लक्षित कार्यक्रम पनि केन्द्रित गरेका छौं ।
० नेपालमा दीर्घकालीन कृषि रणनीति तय गरिएको थियो, के हुँदैछ ?
– अहिले २० वर्षे योजना र १० वर्षे कार्यनीतिका रूपमा कृषि विकास रणनीति नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालय यसको सचिवालयको रूपमा रहेको छ । कार्यान्वयन गर्ने इकाइको रूपमा विभिन्न विभागहरू हामी सक्रिय छौं । आउँदो सालदेखि हामीले २० वर्षको दीर्घकालीन कृषि नीति बनाएका छौं । यसअनुसार अहिले हामी तयारी फेजमै छौं ।
विगतमा दीर्घकालीन कृषि विकास आयोजना एपीपी भन्ने थियो । त्यसले जुन–जुन लक्ष्य लिएको थियो त्यो लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको सन्दर्भमा अहिले यो रणनीति तय गरिएको हो ।
० पहिले किन लक्ष्य हासिल गर्न समस्या देखियो ?
– दीर्घकालीन कृषि विकास आयोजनामा सरोकारवालाहरूसँग राम्रो समन्वय भएन । नेपाल सरकारले मात्र बनाएको हुनाले यसको स्वामित्व सरकारले मात्र लिनुपर्ने कुरा उठे । कृषक प्रतिनिधि, कृषक सञ्जाल, विभिन्न गैरसरकारी निकायहरू, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अवधारणाअनुरुप जति बजेट भनिएको थियो र जसरी लाग्ने भनिएको थियो त्यसरी काम भएन । लक्ष्य बढी राखेको थियो तर कार्यान्वयन पक्ष कम रह्यो । दीर्घकालीन कृषि रणनीतिमा १३ वटा दातृसंस्था, धेरैभन्दा धेरै सरोकारवालाको सहभागिता, सम्पूर्ण राजनीतिक दलनिकट कृषक सञ्जालका प्रतिनिधिहरू, गैरसरकारी निकायका व्यक्तिहरू मिलेर तय गरिएको छ । यसले सबैको साझा अपनत्व ग्रहण गरेको छ ।
० दीर्घकालीन कृेषि रणनीतिले के कुरामा जोड दिन्छ ?
– यो भनेको खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतामा जोड दिने विषय हो । यो रणनीति लागू गरिसकेपछि नेपालका कुनै पनि सामान्य नागरिक भोको छ भने त्यसको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ । राष्ट्रले लिनुपर्छ । नेपालको संविधानले नै खाद्य सुरक्षा एउटा नागरिकको मौलिक हक र अधिकारमा राखेको छ । यसमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा छ । नेपालमा खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले प्रमुख बालीहरूलाई तिनीहरूको उत्पादकत्व कम भएको सन्दर्भमा वुद्धि गर्ने, तिनीहरूको वितरण प्रणाली व्यवस्थित पार्ने र किसानको आम्दानी बढाउने र त्यसका लागि क्रय शक्ति विकास गर्ने भन्ने छ ।
० कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्य पदार्थमा धेरै परनिर्भरता बढेको भनिन्छ, किन होला ?
– नेपालको कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको छ । धान खेत गर्ने जमिन नै पनि १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफल पहिले भएकोमा अहिले त्यसको डेढ लाख हेक्टर कममा मात्र धान खेती हुन्छ । औद्योगिकीकरण, सहरीकरण तथा मानिसहरूले खेती नगरी अन्य पेसा गर्न थाल्दा यस्तो भएको हो ।
० यसबाहेक अन्य नीतिगत समस्याका कारण होइन ?
– नेपालको जमिन वितरण प्रणाली पनि एकदमै अवैज्ञानिक छ । त्यो मारमा हामी छौं । म एउटा कर्मचारीको हिसाबले बोल्न मिल्ने हो होइन । तर, नेपालको कृषिको विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले भू–स्वामित्वको कुराहरू मिलाउनुपर्छ ।
– सबैभन्दा पहिले क्रान्तिकारी कृषि नीति अनुसार भूमिसुधार गर्नुपर्‍यो । जस्तो अहिले १० प्रतिशत मान्छेसँग ३३ देखि ३५ प्रतिशत जमिन होल्ड भइरहेको छ । जो मान्छे खेती गर्छन् उनीहरूको जमिन आधा हेक्टरभन्दा तल भएको जनसंख्या झन्डै ७० प्रतिशत छ । यस्तो ठाउँमा कृषिको मान्छेले गरेनन् भन्नु बेकार हो । कृषिका विकास भनेको जमिनको भूस्वामित्वको वितरणसँग जोडिएको छ । खेतीयोग्य जमिन ज–जसको छ उनीहरूको जमिनमा अनुपस्थित छ । अनुपस्थित किसिमको जमिन भइसकेपछि उत्पादन दोब्बर घट्दो रहेछ । वास्तविक रूपमा खेती गर्नेले उपयुक्त किसिमको जमिन नै पाएका छैनन् । यो कुराको मर्म नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्छ । त्यस अनुसारको नीति र कार्यक्रम आएको खण्डमा हामी लागू गर्न तत्पर छौं ।
० नेपालमा खाद्य असुरक्षा छ कि छैन ?
– खासै भन्ने हो भने नेपालमा खाद्य असुरक्षा छैन । भातको मात्र असुरक्षा भएको महसुस छ । कुल २ करोड ७० लाख जनसंख्यामा झन्डै ५० लाखलाई भात पकाउन पर्दैन । विदेशका ताता खाडीमा बाध्यताले बसिरहेका छन् । यो तीतो सत्यलाई हेर्दा उपलब्ध जनसंख्या २/अढाई करोड जनसंख्यालाई चाहिने खाद्यान्न झन्डै ५३ लाख मेट्रिक टनजति खाद्यान्न उपलब्ध हुनुपर्छ । हामीसँग ५५ लाख उत्पादन हुन्छ । अझै डेढ लाख मेट्रिक टन उत्पादनमा माथि छौं हामी । तर मकै, कोदो, गहुँ, फापरलाई पनि अन्न भनिने हो भने यहाँ असुरक्षा छैन ।
धानको हिसाबले मात्र यहाँ खाद्य असुरक्षा देखाइएको हो । यो कुरा बुझाउन हामीले यहाँ फुड ह्याविट्सको कुरा बुझाउनुपर्ने आवश्यकता छ । भातमात्र खाँदा सुगर हुन्छ, अरू रोगहरू लाग्छ, कोदो, आलु, अन्य स्थानीय फुट ह्याविट्सको पनि उपभोग गरौं भन्ने ढंगले कार्यक्रम लगिरहेका छौं । तिनमा खाद्य तत्व पनि बढी हुन्छ । मसिनो बास्नादार चामलको आयात बढी देखिएको छ । सबै मान्छेको जिब्रोले खस्रो चामल मन पराएन ।
उपभोक्ता तथा कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार भएको कारणले पनि यस्तो भएको हो । झन्डै हामीलाई ६ लाख मेट्रिक टन धानको अभावजस्तो देखिन्छ । नत्र अरू अनाजको त्यति आवश्यकता छैन । भारतमा धानको राम्रो प्रोसेसिङ गर्ने मिलहरू छन् । त्यसो भएकाले सिरहामा फलेका धान पनि कालिकोट जानुभन्दा पहिले भारत जान नजिक भयो । गाढाबाट अवैध बाटोबाट रातारात भारत जाने र आउँदा इम्पोर्ट भएर वैध हिसाबले आउँछ ।
० कृषिमा विदेशबाट बीउ आउने र नेपालका रैथाने जातका बीउ विस्थापित हुने तथा बीउमा समेत परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । यसमा के गर्दैछ विभागले ?
– हामीले हाइब्रिड बीउको त त्यति विरोध गर्नुहुँदैन । त्यसले नै हाम्रा रैथाले जात र बालीनाली भन्दा धेरै उत्पादन दिएको छ । उन्नत जातका बीउको उत्पादन क्षमता झन्डै २० प्रतिशत बढी र वर्णशंकर जातको ४० प्रतिशत बढी हुन्छ । जहाँसम्म जीएमओ अर्थात जिनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिजमको कुरा छ । सरकारले पनि त्यसको उत्पादन हाम्रो देशमा भित्र्याउन हुन्न भनेको अवस्था छ । हामी पनि जीएमओ भित्रिन नदिने पक्षमा छौं । यसको नियमनका लागि कृषि विभाग लागेकै छ । तर, जीएमओबाट उत्पादित सोयाबिन तेल, मकै हामीले सुपर मार्केटबाट खाइरहेको अवस्था छ । तर, हामीले उत्पादन गर्न भने प्रतिबन्ध लगाएका छौं । त्यसबाट फेरि नपुशक बीउ हुने भएको र पछि हाम्रा किसानले बीउको रूपमा प्रयोग गर्न नसक्ने भएर गरिब देशका जनता गरिबै हुनुपर्ने अवस्था भएकाले जीएमओको हामी विरोधमै छौं ।
० भूकम्प प्रभावित किसानलाई राहतको योजना के गरिरहनुभएको छ ?
– भर्खरै भूकम्पबाट तंग्रिन नपाउँदै हामीलाई नाकाबन्दीको मानव सिर्जित समस्या भयो । यी दुबै कुरालाई हेरेर खाद्य असुरक्षा नहोस् भन्नका खातिर विभाग पूर्णत: चनाखो छ । तत्कालीन राहत स्वरूप भूकम्पपीडित दाजुभाइलाई हामीले बीउ सहयोग गर्‍यौं । भण्डारण गर्‍यौं । पशुवस्तु वितरण गर्‍यौं । अहिले पनि प्रभावित २४ जिल्ला र त्यसमा पनि १४ जिल्लामा विशेष उत्पादन कार्यक्रम थालेका छौं । अनुदानमै सिँचाइ, बीउ, भण्डारण दिने गरेका छौं । विशेष सहयोग कार्यक्रम अघि सारेका छौं ।