२९ पुष २०७२, बुधबार ०८:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसमा भाँडभैलो

काठमाडौं । १३औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसभित्र भाँडभैलोले बढ्दै गएको छ । विभिन्न जिल्लाका सात वटा समूह अहिले पनि पार्टी कार्यालय सानेपामा अनशनमा बसिरहेका छन् । महाधिवेश नजिकिँदै जाँदा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा समूह बलियो बन्दै गएपछि संस्थापन समूहले एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्दै गएको छ । जसका कारण, महाधिवेशन आइसक्दा पनि विवाद हल हुने भन्दा बल्झने गरेका छन् । अवस्था यही रहे महाधिवेशन निर्धारित मितिभन्दा केही दिन पर सर्न सक्ने आँकलन कांग्रेसवृत्तमा हुने गरेको छ ।
कांग्रेसले १३औं महाधिवेशनको मिति फागुन २० देखि २३ गतेका लागि तोकेको छ । संविधान अनुसार पनि चैतको ५ गतेभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक बाध्यताका कारण पनि बढीमा १५ दिनसम्म महाधिवेशन पर धकेल्न सक्ने छुट छ । विवाद यसरी नै लम्बिँदै जाने र नयाँ–नयाँ विवाद थपिँदै गएको अवस्थामा त्यही १५ दिन भए पनि पर सार्ने कि भन्नेबारे पनि पार्टीको संस्थापन समूहभित्र अनौपचारिक छलफल चलेको स्रोतले बतायो । केन्द्रीय महाधिवेशन निर्धारित मितिमै गरे पनि स्थानीय अधिवेशन भने केही दिन पर सर्ने सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसले गाउँ र नगरको माघ १०, २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको माघ २२ र जिल्लाको माघ २५ मा अधिवेशन गर्ने गरी मिति तय गरेको छ । देउवा समूह भने कुनै पनि हालतमा पूर्वनिर्धारित मिति सार्न नहुने अडानमा रहेको छ ।
यस्तो छ भाँडभैलो
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अहिले दिनहुँ २ हजारदेखि ५ हजारसम्म नेता–कार्यकर्ताको भीड लाग्ने गरेको छ । त्यसमा धेरै छ अनशनकारी नै छन् । अनशनका सात समूहमध्ये १ आमरण र ६ वटा रिले अनशन छन् । रमाइलो पक्ष त के छ भने सदस्यता छनोट प्रक्रियासँग असन्तुष्टि जनाउँदै एउटा पक्षले अनशन सुरु गरेपछि त्यही जिल्लाको अर्को पक्षले अनशन प्रक्रियासँग असन्तुष्टि जनाउँदै आफैं अनशन बसेको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देउवा पक्षले मनोमानी गरेको भन्दै सोलुखुम्बुका बलबहादुर केसीले अनशन सुरु गरे । केसीको अनशन र माग गलत भएको भन्दै सोलखुम्बुकै जिल्ला सभापति आङगेलु शेर्पा पनि अनशनमा छन् । उनी देउवा समूहका हुन् । कैलालीको अवस्था पनि सोलुको सँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ । त्यहाँ पनि देउवा पक्षले मनोमानी गरेको भन्दै संस्थापन पक्षले अनशन सुरु गरेपछि त्यसको काउन्टरमा देउवा पक्ष पनि अनशनमा बसेको छ । रौटहटका संस्थापन पक्षमा मोहम्मद अफताव आलम र देउवा समूहका श्रीकृष्ण यादव दुवै अलग–अलग अनशनमा छन् ।
सदस्यता विवादमा संस्थापनको एकलौटी निर्णय
देउवा पक्षको असन्तुष्टिबीच पदाधिकारी बैठकले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याएको छ । सोमबार बिहान सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा बसेको बैठकले सदस्यताको विवाद टुंगो लगाएको हो । बैठकले नरहरि आचार्य संयोजक रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई केही फेरबदल गरेको छ । जबकि सदस्यता विवाद टुंग्याउने अधिकार विधानले कार्यसमितिलाई दिएकै छैन । यसको अन्तिम अधिकार छानबिन समितिका संयोजकलाई मात्र छ । समितिको संयोजक नरहरि आचार्य छन् । तर, विधानविपरीत संस्थापन पक्षले सभापति कोइरालाको जोडमा कैलाली, रौतहट, डोल्पा र सोलुखुम्बु जिल्लालाई विवादित मानी १२औं महाधिवेशनमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई मान्यता दिने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको हो ।
आचार्यमाथि संस्थापनकै नै अविश्वास
सदस्यता छानबिन समितिका सभापति नरहरि आचार्य संस्थापन समूहकै हुन् । यसअघि आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला सभापति कोइरालाले उनलाई कानुनमन्त्री बनाएका थिए । तर, विगतमा भएको सहमति तोड्दै पछिल्लो सरकार निर्माणका बेला कोइरालाले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि सो निर्णयसँग असन्तुष्ट बनेका आचार्यलाई अहिले कोइराला समूहले नै अविश्वास गर्ने गरेको छ । विधि र प्रक्रिया नपुगी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको भन्दै उजुरी परेपछि १० महिनाअघि नै आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पुस ५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरेको थियो । बैठकमा उक्त प्रतिवेदनमाथि केही असन्तुष्टि आएपछि पुनरावलोकनका लागि समितिलाई केही दिनको म्याद दिइएको थियो । त्यसमा केही फेरबदल गरी समितिले फेरि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यसमा समितिका एक सदस्य रामकृष्ण यादवले असन्तुष्टि जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । जबकि यादव पनि संस्थापन समूहकै हुन् । कांग्रेस स्रोतका अनुसार सभापति कोइरालाले आचार्यलाई अविश्वास गरेर यादवलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न लगाएका थिए । त्यही ‘नोट अफ डिसेन्ट’लाई आधार बनाएर अहिले पदाधिकारी बैठकले समितिको निर्णय परिवर्तन गरिएको एक पदाधिकारीले बताए । यो निर्णयसँगै विवादित जिल्लाका नयाँ क्रियाशील सदस्यले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् । उनीहरूको सदस्यता महाधिवेशनभर स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको छ । तर, पदाधिकारीको यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन ।
देउवालाई बोलाइएन, यादवले मानिनन्
सोमबारको पदाधिकारी बैठकमा वरिष्ठ नेता देउवालाई खबर नै गरिएको थिएन । देउवापक्षीय कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव बैठकमा उपस्थित भए पनि उनले बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गरिनन् । उनले हस्ताक्षर नगरेपछि सोमबार विवादित जिल्लाबारे गरिएको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन । पदाधिकारी बैठकलगत्तै देउवा पक्षको बैठक बसेको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिलाई छलेर संस्थापन पक्षले आफूखुसी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । देउवा समूहले संस्थापनको निर्णयविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । हार्ने मनस्थितिका कारण संस्थापनले यस्तो हर्कत गरेको आरोपसमेत देउवा समूहको छ ।
पदाधिकारी बैठकको निर्णयलाई नै लिएर मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयमा सोलु, रौतहट र कैलालीका जिल्ला सभापतिले पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
चित्रलेखालाई मनाए खुमबहादुरले
देउवा समूह छाडेर संस्थापन समूहमा गइसकेकी कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव फेरि देउवा समूहमै फर्किएकी छन् । त्यही भएका कारण मंगलबार संस्थापन समूहले गरेको निर्णयमा यादवले हस्ताक्षर नै गरिनन् । स्रोतका अनुसार उनलाई नेता खुमबहादुर खड्काले फकाएर फेरि देउवा समूहमा ल्याएका हुन् ।