६ माघ २०७२, बुधबार ०६:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

स्वाधीनतामा दृढ, सुशासनमा कमजोर

सरकारका सय दिन राष्ट्रिय
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको यो सरकारले हिजो सय दिनको अवधि पूरा गरेको छ । समान्यतया सरकारको सय दिनलाई मधुमासको अवधिका रूपमा लिने गरिन्छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्ययोजना बनाउने र सोहीअनुरूपको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने काम यो मधुमासको समयमा गरिन्छ । त्यसो भएकाले, सय दिनअगाडि हुने सरकारको आलोचनालाई हार्दिक मानिँदैन ।
ओली देशको प्रतिकूल अवस्थाको जगमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एकातिर देशभित्रै मधेसी मोर्चा सडक आन्दोलनमा उत्रेको थियो भने देशभित्रको यो अवस्थालाई निहुँ बनाएर छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफूलाई बाहिर राखेको रिस भारतले नाकाबन्दी लगाएर पोखिरहेको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि कायमै छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनासाथ उनले ‘आफ्नो सरकारलाई मधुमास मनाउने छुट नभएको’ बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो बताए पनि नेपाली जनताले आफूले जस्तोसुकै कष्ट सहेर भए पनि उनलाई आनन्दसँग मधुमास मनाउने छुट दिए । तर, सय दिनको अवधि पार भएसँगै ओली सरकारको समीक्षा पनि सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतामा देखाएको दृढता नै यो सरकारले कमाएको पुँजी हो । गत कात्तिक २९ मा प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा गरिएको सम्बोधनमार्फत दक्षिणी सिमानामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मान गरिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको बडापत्र एवम् समुद्री कानुनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिले प्रत्याभूत गरेको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको पारवहन अधिकार, नेपाल–भारतबीच भएका व्यापार र पारवहन सन्धि एवम् दुई देशबीच युगौं पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध तथा दुई देशका जनताको भावनाको अवमूल्यन र उल्लंघन भएको स्पष्ट सन्देश दिए । परनिर्भरता र पराश्रित अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले आत्मनिर्भरतातिर सार्थक र परिणाममुखी पहल गर्ने उद्घोष गरे ।
यो सरकारले राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने कुनै काम गरेन । देशका हरेक आन्तरिक कुरामा अरूको परनिर्भरतालाई यो सरकारले पुरै लत्यायो । राष्ट्रिय हित र आत्मसम्मानमा यो सरकारले लिएको अडानलाई आमनेपालीले वाहीवाही गरे । चुलोमा आगो नबले पनि उनीहरूले सरकारको कदमलाई साथ दिए । सय दिनको अवधिमा यो सरकारले हासिल गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि यही नै हो । तर, यति हुँदाहुँदै सुशासनको दृष्टिले यो सरकार अत्यन्तै कमजोर सावित भयो । एकातिर नाकाबन्दी जारी छ, सर्वसाधारणलाई अझै पनि इन्धन दिइएको छैन, अर्कातिर सडकमा सवारी चाप थामिनसक्नु छ । यसको सोझो अर्थ देशभित्र व्यापक कालोबजारी छ भन्ने हो । तर, यो कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । यस्तो बेलामा प्रशासन संयन्त्र चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेमा त्यसमा पनि कमजोरी देखिएको छ । जनतालाई तत्काल राहत दिने कुनै काम भएका छैनन् । अरू त अरू इन्धन सञ्चित गर्ने ठाउँ भरिएर इन्धन बोकेका ट्यांकरले अनलोड गर्न पाइरहेका छैनन् तर सर्वसाधारणलाई अझै इन्धनउपलव्ध गराइएको छैन । मूल्यवृद्धि अकासिएको छ । तर, सरकार यसमा बेखबर जस्तै बनेको छ ।
सरकार प्रमुखको हैसियतले काम गर्ने मौका नपाए पनि  विगतमा मन्त्रीका रूपमा काम गर्दाे राम्रो रेकर्ड बनाएको पृष्ठभूमि भएकाले पनि ओलीसँग जनताले निकै अपेक्षा गरेका थिए । उनले राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने आशा, विश्वास र भरोसा जनतामा देखिएको थियो, तर, त्यसमा सरकारले आशातीत काम गर्न सकेको छैन ।
के गरे काम ?
प्रतिकूलताका बीच ढिलै भए पनि उनले भूकम्पपीडितहरूका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरे । त्यसो त प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीका सामु पहिलो चुनौती पनि भूकम्पले ल्याएको विनाश थियो । भूकम्पीय विनाशसँगै सरकार जोडतोडले तीव्र गतिमा पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, त्यसमा केही ढिलाइ भयो । भूकम्प दिवसको अवसर पारेर बल्ल माघ २ गतेबाट बल्ल पुनर्निर्माणको कामले औपचारिक रूपमा प्रवेश र तीव्रता पाएको छ ।
पाँच महिना लामो अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले राष्ट्रिय जीवन नै नराम्ररी प्रभावित भएका बेला सरकारले जनतामा आशा जगाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको जागरण दिने, संविधानको प्रचार अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता राम्रा काम पनि गर्‍यो  । सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत मंसिर ८ मा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सरकारको तात्कालिक कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गरे । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आई ६ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित रहने, बजेटको सहज कार्यान्वयन हुन नसककेको लगायतका विवरण सो श्वेतपत्रमा छ ।
यसबाहेक जनतालाई संविधान बुझाउने दिशामा पनि यो सरकारले सन्तोषजनक काम गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयन यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । नयाँ संविधान अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्र पति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालनी गरिसकेको सरकारले कानुन निर्माणको कामलाई पनि गति दिएको छ ।
यी कामका कारण आलोचित
राष्ट्रिय स्वाधीनतामा लिएको अडानका कारण जति उनको प्रशंसा भयो, मन्त्रीमण्डल विस्तारसँगै त्यति नै धेरै आलोचना पनि भयो । सत्ता गठबन्धन टिकाउन ६ जना उप्रधानमन्त्रीसहितको जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएकोमा आलोचित सरकारको सबैभन्दा धेरै आलोचना मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाएपछि भयो । बोली र बोल्ने शैलीका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली समाजिक सञ्जालहरूमा आलोचनाको केन्द्रमा रहे । सहमति र सहकार्य आवश्यक भएका बेला सहमतिको वातावरण पनि भड्काउने खालका केही अभिव्यक्ति नआएका होइनन् । तर, देशलाई विखण्डन गर्नेगरी माग तेस्र्याएर सरकारलाई निहुर्‍याउन खोज्ने उद्देश्यका गतिविधिलाई लक्षित गर्दै आएका यस्ता अभिव्यक्तिलाई पनि जनताले धेरै आलोचना गरेनन् तर एउटा सिलिन्डर नपाएर चुलो नबलेको बेला घरघरमा ग्यास जोडिदिन्छु भन्दै आएका अभिव्यक्तिलाई जनताले ठट्टाका रूपमा लिए ।
‘विज्ञताको बदनामी’ गरेको भन्दै पनि  प्रधानमन्त्री ओली आलोचित भए । प्रधानमन्त्री ओलीले सल्लाहकार समूहमा जस्ता व्यक्तिलाई पनि ‘वरिष्ठ विज्ञ’को पगरी गुथाएर नियुक्त गरेका छन्, जसमा, केही सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ भए पनि अधिकांश पारिवारिक कोटरीका जागिरका लागि मात्र नियुक्त पात्रहरू छन् । तर, ती सबैलाई उनले वरिष्ठ विज्ञको पद दिएका छन् ।