१३ माघ २०७२, बुधबार ०७:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भारत नरम नाकाबन्दी खुल्ने, प्रम aभारत जाने

काठमाडौं । चार महिनाअघि संविधान जारी भएपछि चिसिएको नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध माघको बढ्दो चीसोसँगै न्यानो हुने सम्भावना बढेको छ । नेपालमा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट देखिएको भारतले दुई देशबीचको वर्षौंदेखिको सम्बन्धमा उत्पन्न दरार, तनाव र समस्यालाई अब भने विस्तारै समाधान गर्ने बाटो खोजेको केही दिनयता विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ । र, चार महिनायता दुई देशबीच बढेको असमझदारी अन्त्य भई सम्बन्धका नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा पनि गर्न थालिएको छ ।
संविधान जारी हुनुअघि तराई–मधेसमा छिटफुट रूपमा भइरहेको आन्दोलनले संविधान आएपछि झनै व्यापकता पायो । सीमांकन, राज्यका अंगहरूमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणजस्ता विषयमा आफूले उठाएका मुद्दाको संविधानमा सम्बोधन नगरिएको जनाउँदै संयुक्त मधेसी मोर्चाले सीमानाका केन्द्रित आन्दोलन चालू राखेका थिए । सीमानाकाको आन्दोलनले तनाव निम्त्याएको बहाना बनाउँदै आन्दोलन मत्थर नभएसम्म भारतबाट हुने निर्यात सहज हुन नसक्ने भन्दै भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाउने कार्यले त्यसयता निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
संविधान संशोधनले जगाएको आशा
मधेसी मोर्चाले प्रमुखताका साथ उठाएका तीन मागमध्ये सीमांकनको विषयबाहेक राज्यका अंगहरूमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग संविधान संशोधनपछि पूरा भएको छ । गत आइतबार व्यवस्थापिका–संसद्ले संविधान संशोधन गरी भारतको समेत मुख्य चासो रहेको र मधेसी मोर्चाहरूले आन्दोलनको विषय बनाइरहेको समावेशी समानुपाति प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मागलाई सम्बोधन गरिएको छ । संविधान जारी भएको केही समयपछि नै विपक्षी नेपाली कांग्रेसले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावका आधारमा संशोधन गरी ती दुई विषयलाई टुंग्याउने कार्य भएको हो । तर, मधेसी मोर्चाको मुख्य मागको रूपमा रहेको सीमांकनजस्ता विषय भने अझै टुंगिएको छैन र सीमांकनको विषयलाई पनि चाँडै टुंग्याउने संकल्प र तयारीमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले तत्परता देखाइरहेका छन् ।
यद्यपि, संविधान संशोधनको प्रक्रियामा भने मधेसी मोर्चाले सहभागिता जनाउन चाहेनन् । आफूहरूले उठाउँदै आएको सीमांकनको विषयलाई थाती राखेको भन्दै मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि जारी नै राखेका छन् । तर, मधेस आन्दोलनले मधेसको जनजीवन, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना ध्वस्त भएको अनुभव गर्ने मधेसी समुदायले भने संविधान संशोधनलाई दलहरूको सकारात्मक कदमको रूपमा ग्रहण गरेका छन् ।
भारत भने खुसी
संविधान जारी हुँदा असन्तोष जनाउने र त्यसयता तनावपूर्ण व्यवहार देखाउँदै आएको भारतले संविधान संशोधनलाई ‘सकारात्मक विकास’ को संज्ञा दिएको छ । तथापि, सीमांकनको विषय नटुंगिएको हुँदा मधेसी मोर्चाले झै भारतले पनि स्पष्ट शब्दमा नभने पनि त्यसमा असन्तोष जनाएको छ । भारतले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ–‘अरू मुद्दालाई पनि यसैगरी रचनात्मक मनसायका साथ सम्बोधन हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । मधेसको समस्या समाधान गर्नमा नेपाल सरकारले थालेको प्रक्रियागत पहल स्वागतयोग्य रहेको संकेत आएको छ ।’
संविधान संशोधनले मधेसीहरूका दुई मागलाई सम्बोधन गरेको हुँदा सकारात्मक रहेको भारतले अब भने नेपालप्रति नरम र लचिलो व्यवहार देखाउने संकेत दिएको छ । पछिल्लो समय नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोचना खेप्नु परेपछि भारतले कुनै उपाय अवलम्बन गरेर उम्किने दाउ खोजिरहेको थियो । संविधान संशोधनले भारतलाई नाकाबन्दी हटाउने आधार मिलेको बताइन थालिएको छ ।
नरम बन्दै मधेसी मोर्चा
भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीलाई बढावा र प्रश्रय दिने हेतुले सीमानाका केन्द्रित आन्दोलन गरेर मधेसी मोर्चाले आफ्नै देशका जनतालाई आहत पुर्‍याउने कार्य गरेको थियो । आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा छिमेकीलाई गुहारेर सल्टाउने पक्षमा उभिएको मधेसी मोर्चाले भारतीय समर्थनमै आन्दोलन सञ्चालन गरेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । तर, मोर्चाले अघि सारेका मुख्य मागमध्ये दुई महत्त्वपूर्ण माग सम्बोधन भएको हुँदा सीमानाका केन्द्रित आन्दोलनको स्वरुप फेर्ने तयारीमा मोर्चा जुटेको छ ।
केही माग पूरा भइसकेको सन्दर्भमा अझै पनि सीमानाका केन्द्रित आन्दोलन गर्दा नैतिक समस्या उत्पन्न हुने भएको हुँदा मोर्चाले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर सदरमुकाम केन्द्रित आन्दोलन गर्ने जनाउ दिइसकेको छ । सीमांकनको विषय नटुंगिएको हुँदा स्वरुप फेरेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा मधेसी मोर्चा लागेको बुझिएको छ । यद्यपि, मोर्चाका मुख्य नेतृत्वकर्ता महन्थ ठाकुर उपचारार्थ नयाँ दिल्लीमा रहेको हुँदा उनी फर्किएपछि मात्र आन्दोलनलाई कुन रूपमा निरन्तरता दिने भन्नेबारे टुंगो लाग्ने मोर्चाकै नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रमको भ्रमण अन्योलमै
भारतले नाकाबन्दी खोल्ने दिशातिर सकारात्मक कदम चाल्ने संकेत देखाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी फागुनभित्रै भारतको भ्रमण गर्ने सम्भावना बढेको छ । भ्रमणको निम्ता पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘नाकाबन्दी नखुली भारत भ्रमण नगर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । अब भने नाकाबन्दी खुलेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण हुने र द्विपक्षीय सम्बन्धमा आएको दरार मेटिने अपेक्षा पनि उत्तिकै पलाएको छ । तर, अझैसम्म प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति तय नभइसकेको हुँदा भ्रमण अन्योलपूर्ण नै रहेको छ ।