२६ जेष्ठ २०७३, बुधबार ०५:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सहकारीलाई खुम्च्याउने दाउ

काठमाडौं । नेपालका सहकारीहरूलाई नेटवर्किङ व्यवसायमा बदनाम युनिटी र गोल्डक्वेस्टका रूपमा अथ्र्याउने उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले केही महिनाअघि थन्किएको ऐन पुन: ल्याउन चाहेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा ठगी बढ्दै गएको र आर्थिक अनियमितता देखिएको हुादा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने बहानामा मन्त्री केसीले सहकारी क्षेत्रलाई पूरै खुम्च्याउने गरी ऐन ल्याउन लागेका हुन् ।

पछिल्लो समय जनताको आर्थिक आधार र समृद्धिको खम्बाको रूपमा स्थापित सहकारी क्षेत्रलाई सीमित तुल्याउने उद्देश्यले ल्याइन लागिएको नयाा सहकारी ऐन केही महिनापूर्व नै ल्याउन लागे पनि सहकारी सञ्चालकहरूको तीव्र विरोधका कारण रोकिन पुगेको थियो । मन्त्री केसीले मन्त्रिपरिषद्मा उक्त ऐन लगे पनि विवाद उत्पन्न भएपछि विधायक समितिमा पठाइएको थियो । तर, अहिले त्यही ऐन मन्त्री केसीले संसद्मा लैजाने तयारी गरिरहेका छन् ।

केही दिनअघि मन्त्री केसीले म दुई हप्ताभित्रै संसद्मा लैजान्छु भनेर एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेका थिए । मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारी अहिले थाइल्यान्डको भ्रमणमा रहेको हुादा उनी फर्किनेबित्तिकै छलफल गरेर ऐन संसद्मा लैजाने सोचमा मन्त्री केसी रहेको बताइन्छ । तर, मन्त्रीले नयाा ऐनलाई संसद्मा लैजाने तयारी थालेपछि सहकारीकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौंलागाईले भने– ‘मन्त्रीले राम्रो नियतले ऐन ल्याउन लागेका होइनन् । सहकारीको भावनाविपरीत आउन लागेको ऐनविरुद्ध हामी आन्दोलनमा जान्छौं ।’
यसैबीच, मन्त्री केसीले एउटा सहकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहकारीको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । स्थापित सहकारीको कार्यक्रममा उनले बताएका थिए, नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीको आवश्यकता छैन । बैंकहरू नै काफी छन् ।