१ असार २०७३, बुधबार ०५:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकार परिवर्तन होइन, पुनर्गठन हुने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार विस्थापित गरी अस्थिरतामार्फत संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने चलखेल अन्तत: पराजित भएको छ । यससागै वर्तमान सरकारले कम्तीमा पनि ६ महिना नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पुनर्गठन गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । संविधान कार्यान्वयनको एजेन्डा प्राथमिकतका साथ अघि बढाउन सरकार सक्षम रहेको सन्देश दिन पनि प्रधानमन्त्री ओली पुनर्गठनको विकल्पसहित अघि बढ्ने योजनामा रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

एमाओवादीलाई जसरी हुन्छ, सरकारबाट बाहिर निकालेपछि वामपन्थी गठबन्धन भत्किने र पुन: बहुमतीय खेलमार्फत संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने ‘चलखेल’ भइरहेकोमा स्वयं पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै प्रस्ट जानकार भएपछि गठबन्धन थप मजबुत बनेको छ । यसकारण पनि गठबन्धन मात्रै होइन, एमालेभित्रको आन्तरिक एकता पनि बलियो रहेको सन्देश दिन पनि प्रधानमन्त्री ओली पुनर्गठनका लागि आतुर बनेका हुन् । तर, यसका लागि अझै परिस्थिति परिपक्व नबनिसकेकाले प्रधानमन्त्री ओली केही समय चुपचाप नै रहने मनस्थितिमा देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बाक्लै आवतजावत गर्ने एमालेकै कतिपय नेताले ओलीलाई पार्टी एकता बलियो बनाउन दबाब पर्दै गएको छ ।

त्यसो त कांग्रेसभित्रै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, सुजाता कोइरालादेखि कृष्णप्रसाद सिटौलासम्मको ठूलो पंक्ति सरकार परिवर्तनको पक्षमा छैन भने एमाओवादीभित्र गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र आपूर्तिमन्त्री गणेमान पुनको कामलाई लिएर लामो समयदेखि तीव्र आलोचना हुादै आएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा पार्टीमा अहिलेको समीकरण थप कमजोर बन्ने पौडेलको कमजोर मनस्थिति र आन्तरिक व्यवस्थापनमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देउवाको बाध्यता हेर्दा कांग्रेस सरकार परिवर्तनमा तत्काल आक्रामक ढंगले अघि बढ्ने परिस्थिति देखिएको छैन । बजेटपछि झन् लोकप्रिय बन्दै गइरहेको सरकारविरुद्ध परिस्थिति परिपक्व नबनीकनै अविश्वासको प्रस्ताव राखिहाल्ने गल्ती गर्न नहुनेमा कांग्रेसभित्र धेरै नेतामा मतैक्य देखिादैन ।

उता, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि आन्तरिक मात्रै होइन, बाह्य परिस्थितिसमेत अनुकूल नबनिरहेका बेला तत्काल खतरा मोल्नेतिर लाग्नुभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीसागको पछिल्लो सहमतिअनुसार असोजपछि मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व लिन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यद्यपि, उनीमाथि महासचिव कृष्णबहादुर महरादेखि सचिव वर्षमान पुनसम्मका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने चर्को दबाब छ । स्रोतका अनुसार दबाब बढेको स्थितिमा बरु महरा, पुन या जनार्दन शर्मालाई सरकारमा पठाएर तत्काललाई गठबन्धन नै बलियो रहेको सन्देश दिादा उपयुक्त हुने निष्कर्षमा दाहाल पुगेका छन् । तर, महरा र पुन भने अझै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरी कांग्रेससाग गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमै छन् । दाहाल सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नेभन्दा पनि पार्टी एकीकरणमा आएका पुराना नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई साथमा लिएर तल्लो तहसम्म एकीकरणलाई मूर्तरूप दिने सांगठनिक काममै व्यस्त देखिन थालेका छन् । उनी असार पहिलो साता एक साताका लागि अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाादै छन् ।

सरकारको अबको काम भनेकै संविधान कार्यान्वयन र चुनावी तयारी भएकाले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता बलियो बनाउनुपर्ने बाध्यतामा ओली छन् । सरकारले राम्रो काम गरे पनि पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा अध्यक्षको हैसियतमा ओलीको कार्यशैली तीव्र आलोचनाको विषय बन्दै आएकाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने पार्टीभित्रकै थुप्रै नेताले सुझाव दिन थालेका छन् । स्थायी समितिमा नेपालनिकट नेता रघुजी पन्तलाई मनोनीत गर्न तथा नेपालनिकट केही नेतालाई राज्यमन्त्री र मन्त्रीमा नियुक्त गरेर अघि बढ्दा सरकार झन् बलियो हुने र त्यसले अन्तत: पार्टी एकताबद्ध ढंगले अघि बढेको सन्देश जाादा अबको चुनावमा पनि राम्रो परिणाम आउने धारणा राख्ने ठूलो पंक्ति एमालेभित्र छ ।

विशेषगरी उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, कर्णबहादुर थापालगायतका नेताहरूले यो मत बोक्दै आएका पनि छन् । यदि यस्तो मत राख्नेको धारणा निर्णायक बन्दै गयो र एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि केही मन्त्री फेरबदल गर्न सहमत भए भने असार दोस्रोदेखि तेस्रो सातासम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने सम्भावना बलियो रहेको बताइन्छ । त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपति चौंलागाईं, प्रकाश ज्वाला, रामकुमार भट्टराईजस्ता केही नेपालनिकट नेतालाई मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाउने प्रबल सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको हेरफेर गरे वरिष्ठ नेता नेपालसागको दूरी पनि कम हुादै जानेछ ।