१६ असार २०७३, बिहीबार ०५:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लोकप्रिय बन्ने डरले कांग्रेसमा छटपटी

काठमाडौं । दोस्रोपटक लगत संकलन गरी भूकम्पपीडितसाग घर बनाउने सम्झौता भइरहेको बेला एकाएक प्रमुख प्रतिपक्षलाई उनीहरूको याद कसरी आयो होला ? आफ्नै पालामा एकमुष्ट २ लाख रकम दिन नहुने निर्देशिका बनाउने र त्यहीअनुसार दातृ निकायसाग सम्झौता गर्ने कांग्रेसले अहिले त्यही मुद्दा उठाउनुमा भूकम्पपीडितको चिन्ता नभएर आगामी दिनमा आफ्नो हालत के होला भन्ने चिन्ताले काम गरेको देखिएको छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकाले लोकप्रिय बजेट ल्याएपछि नै कांग्रेसमा छटपटी सुरु भएको हो । उसो त एमालेका जनमुखी कामसाग सचेत रहेको कांग्रेसले एमालेले त्यस्तो बजेट ल्याउाछ भन्ने कुरा पहिल्यै आाकलन नगरेको होइन । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने मुखमै वैशाखको तेस्रो साता नाटकीय रूपमा सरकार परिवर्तनका लागि कांग्रेसले कोसिस गरेको थियो । तर, त्यो अस्त्रले काम नगरेपछि निराश भएको कांग्रेस बजेटपछि झन् आत्तिएको छ । लोकप्रिय र जनमुखी बजेट आएका कारण त्यसको प्रभाव जनतामा पर्ने र आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा ०५४ सालकै जस्तो अवस्था हुने त्रासबाट संसद् अवरुद्ध गर्न पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एकातिर सरकार ढाल्न नसक्नु, अर्कोतिर सरकारको लोकप्रियता बढ्दै जानु अनि त्यहीबीच स्थानीय निकाय निर्वाचनको घोषणा हुनुले कांग्रेसलाई नराम्रो चेपुवामा पारेको बुझ्न सकिन्छ । मधेसी दहलहरूलाई कााध थापेर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ कि भनेर आशावादी बनेको कांग्रेस उनीहरूको निरर्थक आन्दोलन एकाएक शिथिल भएपछि त्यसबाट पनि निराश नै बनेको छ । यी सबै कारणले गर्दा कांग्रेसमाथि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पनि केही गरेको देखाउनुपर्ने दबाब छ ।
यसबीचमा लामो समयदेखि थाती रहेका केही काम अघि बढ्दै छन् । जस्तो : संसद्को नियमावली बनेको छ र संसदीय सुनुवाइ अघि बढ्दै छ । अनि बजेट पारित हुादै छ । साथै, नयाा निर्वाचनका लागि विधेयक अघि बढ्ने क्रममा छ । यी सबै काम सहज रूपमा भए पनि राजनीतिक रूपमा आफूलाई घाटा हुने विश्लेषणका कारण पनि कांग्रेसले संसद्मा हंगामा मच्चाउन थालेको विश्लेषण सत्ता पक्षको छ । किनभने, नत्र आफू सरकारमा भएको बेला भूकम्पपीडितप्रति अनुदार रहेको कांग्रेसले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि खुकुलो बनाइएको निर्देशिकाको विरोध गर्नु पटक्कै सुहाउने कुरा होइन ।
गलत निसाना
संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली नबन्दा संसद्को मात्र होइन, सरकारका कामहरूसमेत प्रभावित भएका थिए । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ हुन सकिरहेको थिएन । फलस्वरूप, संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्णय गरेर पठाएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । साथै, न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका ११ जना र मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतका लागि सिफारिस गरेका २२ जनाको सुनवाइ पनि हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारका कामकारबाही प्रभावित भएर उसलाई अप्ठ्यारो मात्र परेको होइन, मुलुककै प्रतिष्ठामा समेत आाच पुगिरहेको छ । यही अर्थमा संसद्को कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला नियमावली पारित भएपछि माथि उल्लेख गरिएका कामहरूका लागि बाटो खुलेको छ । नयाा संविधानमा संसदीय सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुने किटानी व्यवस्था रहेकोमा कांग्रेसले ७५ सदस्यीय समितिको वकालत गर्नु सर्वथा अनुचित थियो । १५ सदस्यीय समितिमा ६ सदस्य र सभापति पाउन यति लामो समयसम्म प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नुको साटो यही कुरा सुरुमै भनेर हामीलाई यति भागबन्डा चाहियो भनेको भए मुलुक यति लामो समयसम्म प्रभावित हुने थिएन ।
प्रतिपक्ष भए पनि सत्तामा ध्यान
नेपाली कांग्रेससाग लामो समयसम्म सत्ता चलाएको अनुभव छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि बीचको छोटो–छोटो समयबाहेक अधिकांश समय आफैं सत्ता चलाएका कारणले पनि होला, आफू प्रतिपक्षमा हुादा पनि उसको ध्याउन्न सत्तामै छ । नत्र, दुनियााको कुनै पनि प्रतिपक्षले सरकारले गर्ने नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेको देखिादैन । तर, नेपालमा चाहिा कांग्रेसले सीधा अर्थमा भागबन्डा खोजेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिश गरेको कांग्रेसलाई मन परेको छैन । किनभने, त्यहाा सधैंजसो एकलौटी गर्दै आएको कांग्रेसलाई यसपटक त्यस्तो नभएकोमा चित्त बुझेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा अरू कुनै पार्टीप्रति सहानुभूति राख्ने मानिस सिफारिसमा परे भनेर पेट पोलिरहेको छ । तर, विगतका इतिहास हेर्दा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय, यसका भ्रातृ संगठनका तर्फबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव लडेका र खुलेआम कांग्रेस भनेर चिनिएका वकिलहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेका एक होइन, अनेक उदाहरण छन् । यसमा कुनै प्रश्न उठेन, लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले कस्तो न्याय सम्पादन गरे ? अथवा, जनकपुरका गिरिशचन्द्र लाल कति क्षमतावान् न्यायाधीशका रूपमा बिदा भए ? विगतमा जेसुकै विचारधारा राखे पनि न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेपछि उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण कसैले पनि प्रश्न उठाउन सकेन । आज आफूले भनेजस्तै भएन भनेर कांग्रेसले कोकोहोलो मच्चाउनुको साटो आफ्नो त्यो विगततिर पनि हेर्नुपर्छ ।
कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । तर, उसको ध्यान सत्तामै केन्द्रित छ । काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गबारे उसले प्रदर्शन गरेको आश्चर्यजनक अडानले यही स्पष्ट गर्दछ । भारतीय कम्पनीलाई बुट प्रणालीमा दिन खोजिएको उक्त आयोजना लागत, त्यसपछिको कार्यसञ्चालन, प्रयोगकर्तामाथि भार, नेपाल सरकारले वहन गर्नुपर्ने दायित्वजस्ता अनेक कारणले अनुपयुक्त छ भनेर आवाज उठिरहेको थियो । त्यही बेलामा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गर्दा कांग्रेसमा घोर छटपटी देखा पर्नु संयोग मात्र थिएन । अझ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्मै उक्त आयोजना नेपालले बनाउनुहुादैन, भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्छ भनेर बोल्दा उहाालाई कस्तो लाग्यो कुन्नि, उक्त कुरा सुन्ने प्रत्येक नेपालीलाई लाज लागेको हुनुपर्छ । प्रतिपक्षमा पुग्दा पनि कांग्रेसको ध्यान केमा र कता छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
यसरी चुक्दै कांग्रेस
कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका एकदम कमजोर देखिएको छ । संविधान बनेपछि थोपरिएको नाकाबन्दीका बेला यस देशमा प्रतिपक्षी दल भन्ने कुनै चीज छ कि छैन भनेर मानिसहरूले थाहै पाएनन् । अत्यावश्यकीय वस्तुको हाहाकार भयो । त्यही मौका छोपेर कालोबजारी भयो । नागरिकले निकै कष्ट पाए । तर, कांग्रेसका नजरमा त्यो चढेन । किन ? किनभने, त्यसको विरोध गर्दा के कारणले यो समस्या उत्पन्न भयो भन्ने खुलाउनुपथ्र्यो । कारणमा जाादा भारतले नाकाबन्दी लगाएका कारण यो सबै समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने निष्कर्षमा नपुगी सुखै थिएन । कांग्रेससाग यति स्पष्ट कुरा भन्ने हिम्मतै भएन । संयमित भएर, कतिपय अवस्थामा कुरा चपाएर, कूटनीतिक कौशलको प्रयोग गरेर र घुमाएर कुरा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी भारतले नाकाबन्दी लगाए पनि हामी झुक्दैनौं, युद्धमा पनि नगर्ने अमानवीय व्यवहार देखाइयो भनेर जनताले बुझ्ने भाषामा बोलिरहनुभयो । जबकि, प्रमुख प्रतिपक्षले त्यति भन्ने हिम्मत त देखाएन नै, नाकाबन्दी पनि भन्न सकेन र सीमा–नाकामा देखिएको अवरोध भन्ने शब्द प्रयोग गर्‍यो । यति कमजोर वैचारिक धरातलमा उभिएको पार्टीले सरकारमाथि कुनै दबाब सिर्जना गर्न सक्ने कुरै भएन । त्यही भएर यसबाट उसको प्रतिपक्षीय भूमिका कति फितलो, अस्पष्ट र निष्प्रभावी भइरहेको छ ।