१६ असार २०७३, बिहीबार ०५:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मोर्चाका घाइतेलाई बिलबाहेक ३० लाख

काठमाडौं । सरकारले तीन–तीनपटक लिखित पत्राचार गर्दा पनि मृतकलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्चलाई मुख्य सर्त बनाएर वार्तामा बस्न इन्कार गर्दै आएको मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले अस्पतालले सिफारिस गरेभन्दा बाहेक ३० लाख उपचार खर्च लिएको खुलासा भएको छ । गत साउनयता मोर्चाका आन्दोलनमा मृत्यु भएका ५७ जनालाई १०/१० लाखका दरले ५ करोड ७० लाख र घाइतेलाई ३१ लाख १७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी सरकारले निकासा गरेको थियो । त्यसमध्ये अधिकांशले सिफारिसपत्र र प्रमाण पेस गरेर रकम लिइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मृतक परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत रकम बुझेका छन् भने घाइतेले गृह मन्त्रालयबाट उपचार खर्च लिएका छन् ।
मोर्चाले पछिल्लोपटक पेस गरेको १९ घाइतेहरूको सूची विवरणमा रहेका १३ जनाले २४ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च बुझेको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ । सरकारले पछिल्लोपटक घाइतेको उपचारका लागि ३१ लाख १७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
अस्पतालको बिल ७३ हजार, भुक्तानी २४ लाख
मोर्चाका घाइते कार्यकर्ताहरूले वीर अस्पतालमा उपचार गराएको सिफारिसपत्र पेस गरेका छन् । जसमा १९ जना नेता–कार्यकर्ताको उपचारमा ७३ हजार ३५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अस्पतालको सिफारिस विवरण छ । तर, गृह मन्त्रालयले भने अस्पतालले सिफारिस गरेबाहेक मोर्चाले पेस गरेको अन्य बिललाई समेत समावेश गरेर २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । ‘हामीले अस्पतालको सिफारिसअनुसारको बिललाई नै आधार मान्ने हो । त्यसअनुसार न्यून रकम नै देखिएकै हो, तर अन्य शीर्षकमा विभिन्न खर्चसमेत संलग्न गराएर पेस भएकाले उपचारकै लागि खर्च भएको मान्यता दिएर रकम भुक्तानी दिइएको छ ।’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
मोर्चाको लिस्टअनुसार नै भुक्तानी
गत ३० फागुनमा गृह मन्त्रायले उपचार खर्च दिने सहमति गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । रकम निकासाका लागि ८ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्यो । त्यसअनुसार रकम निकासा भएपछि मोर्चाले उपचारका क्रममा रहेका घाइतेहरूको नाम उपलब्ध गराएअनुसार नै सरकारले भुक्तानी दिएको छ । गत कात्तिकमा बुझाइएको २९ घाइतेहरूले भने पहिल्यै सरकारबाट रकम लिइसकेका छन् । वीर र टेकु अस्पतालमा उपचार गराएका घाइतेहरूले रकम लिएका थिए ।
६ लाख ७० हजार बुझ्न बाँकी
१९ जनामध्ये मोर्चाका ६ जना नेता–कार्यकर्ताले ६ लाख ६९ हजार २ सय ५ रुपैयाँ रकम मात्र बुझ्न बाँकी रहेको सरकारले जनाएको छ । तीमध्ये तीनजनाले चेक बुझ्न र बाँकीको चेक बन्ने तयारीमा रहेको छ । ‘रकम व्यक्तिले बुझ्ने हो, मोर्चाले होइन, त्यसैले बाँकी साथीहरूले सिफारिसहित उपचारको प्रमाण पेस गर्दा भुक्तानी पाउनुहुनेछ ।’ कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने ।
मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति
मधेस आन्दोलनका क्रममा ५७ जनाको मृत्यु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोमा ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ गृह मन्त्रालयमार्फत क्षतिपूर्तिबापतको रकम जिल्लामा निकासा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘मृतक परिवारका लागि निकासा भइसकेको रकम जिल्लामा पुगिसकेको छ, क–कसले लिए/लिएनन् भन्ने यकिन जानकारी हामीलाई हुने कुरा होइन,’ ती उच्च अधिकारीले भने– ‘हामी त्यसको पनि एकीन विवरण संकलनको क्रममा छौं ।’
नक्कली बिलले १६ लाखको पत्राचार अड्कियो
गृह मन्त्रालयले रूपन्देहीमा घाइते भएका मोर्चाका २१ जना नेता–कार्यकर्ताका लागि १६ लाख २४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । गत १५ जेठमा पत्राचार गरिए पनि सहमति नआइसकेकाले ती घाइतेले भने उपचार खर्च पाउन सकेका छैनन् । त्यसबाहेक करिब ४ लाख रुपैयाँ भने प्राविधिक कारणले अड्किएको गृहको भनाइ छ । त्यसरी अड्किएकाहरूमध्ये अधिकांशको सिफारिश र विवरण नक्कली भएको स्रोतको भनाइ छ ।
मोर्चाले खर्च गरे पनि पैसा व्यक्तिलाई
अग्नि खरेल, कानुनमन्त्री
उपचार खर्च नै पाइएन भन्नु बेकारको कुरा हो । क–कसले लगेका छन्, हामीसँग रेकर्ड छ । उहाँहरूले हामी आफैंले खर्च गरेका छौं, ती पैसा एकमुष्ट पाउनुपर्छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ, पैसा पनि लगिरहनुभएको छ । तर, सरकारले त्यसरी उपचार खर्च दिनै मिल्दैन । मोर्चा नै बिरामी भएको त होइन, व्यक्ति भएका हुन् । जो घाइते हुन् र उपचार गराइरहेका या गराइसकेका छन्, उसैले व्यक्तिले अस्पतालको सिफारिससहित उपचारको प्रमाण ल्याउँछ, अनि पैसा लैजाने हो । त्यसअनुसार १९ जनाका विषयमा निर्णय भइसकेको छ, १३ जनाले खर्च नै लगिसकेका छन् ।
चार/पाँच जनाबाहेकले खर्चै पाएनन्
लक्ष्मणलाल कर्ण, सहअध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
हामीले बुझाएको खर्च करिब ४२ लाख रुपैयाँ हो । तर, सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो । त्यसमध्ये केही चार/पााचजना व्यक्तिले पाएका छन्, केहीले पाएका छैनन् । हामीले मोर्चामार्फत घाइतेको उपचार खर्च दिनुस् भन्दै आएका हौं । २०६४ सालमा पनि मोर्चामार्फत नै घाइतेलाई रकम उपलब्ध गराइएको थियो । तर, अहिलेको सरकारले व्यक्तिलाई दिने निर्णय गर्‍यो । जसले गर्दा मोर्चा घाइतेको उपचारमा गरेको खर्च तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । वीर अस्पतालअघिको पसलमा मात्रै १५ लाख रुपैयाँ ऋण छ । अन्य अस्पतालमा पनि त्यस्तै छ ।