राज्यले व्यवस्थित तरिकाले काम लगाउन सकेको छैन
० तपाईं आबद्ध संघले स्वास्थ्यकर्मीहरूका हकहितका लागि के काम गरिरहेको छ ?
– हाम्रो संघ स्वास्थ्यकर्मीहरूको साझा टे«ेड युनियन संगठन हो । सेवामा रहेका र नरहेका दुवैखाले स्वास्थ्यकर्मीहरू यसका सदस्य रहेका छन् । जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ, दूरदराजमा रहेका गरिब र निमुखा जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले जोडदार ढंगले उठाउँदै आएका छौं । त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीहरूकै समस्याका साथै सहायक स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई परेका समस्याप्रति हामी धेरै सजग छौं ।
० तपाईंहरू आधिकारिक टे«ेड युनियन निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ, हो ?
– निजामती क्षेत्रमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर माग राख्दै आएका छौं । पछिल्लो समय यो मुद्दा हाम्रो प्रमुख मुद्दा बन्न पुगेको छ । हामीले ऐन संशोधनको माध्यमबाट यस क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । स्वाथ्यकर्मीहरूको पेसागत हकहितका मुद्दा नै हाम्रो मुद्दा हो । सहायक स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको वृद्धि विकास रोकिएको छ, बढुवा प्रयोजनमा असमानता देखिएको छ । ती असमानताहरूलाई व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधनको कुरा उठाइएको हो । २०७० साल चैत १२ मा ऐन संशोधन भएर आउँदा संशोधित ऐनमा भएको व्यवस्था हालसम्म समेत कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खालको बादल छाएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै ट्रेड युनियन र पेसागत संगठनहरूलाई पनि साथमा लिएर सामूहिक रूपमा हाम्रा गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएका छौं ।
० नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीप्रति के अपेक्षा राख्नुभएको छ ?
– हामीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भर्खरै भेटेर उहाँको कार्यकालको सफलताको कामना ग¥यौं । उहाँलाई हामीले भोलिका दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विद्यमान चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न गुण र दोषका आधारमा सहयोग र विरोध गर्छौं भनेका छौं । नेपाली जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने मामिलामा उहाँले गर्नुहुने प्रयास र पेसाकर्मीहरूका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सकारात्मक प्रयास हुन्छ भने हामीले कुनै पनि पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने ठाउँ छैन । उहाँ नेपाली राजनीतिक क्षेत्रका एक चर्चित व्यक्तित्व पनि भएकाले नेपाली जनता र सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रले उहाँप्रति केही अपेक्षा राखेको छ । उहाँको कार्यकालमा नयाँ जोस र जाँगरका साथ केही सकारात्मक परिणाम आउनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।
० मन्त्रीले तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू के–के देख्नुहुन्छ ?
–मुलुक संघीयतामा गएको छ, संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको आगामी संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका ट्रेड युनियन र पेसागत संघ÷संगठनसँग एक खालको घनीभूत रूपमा अन्तरक्रियाहरू चलेका छन् । विज्ञहरूको रायअनुसार संघीय संरचनाअनुरूपको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वरूप अघि बढ्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ । ऐन संशोधन भएर आएपछि पनि र ‘९ ख’ कार्यान्वयन भइसकेपछि पनि त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा व्यवस्थापन पनि रहेको छ, त्यो यथाशीघ्र उहाँको सयदिने कार्ययोजनाभित्र परोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । २०७० चैत १२ मै ऐन संशोधन भएर आउँदा लगभग ५ सय स्वास्थ्यकर्मी स्वैच्छिक अवकाशबाट सेवा निवृत्त हुनुभयो । उहाँहरूले पाउने सुविधामा धेरै रकम आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले उक्त कर छुट गराउन क्याबिनेटबाट निर्णय होस् भन्ने हामीले माग गरेका छौं । गएको जेठ १५ को बजेटमा कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि हुँदा ग्रेडको समायोजनको कुरा थियो । त्यो ग्रेड समायोजन हुँदा त्यसमा प्रशासनिक क्षेत्रका र प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीको ग्रेडमा जुन विभेद छ, त्यो विभेदलाई पनि अन्त्य गरियोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
० संविधानमा स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिए पनि किन जनताको सहज पहुँचमा पुग्न नसकेको होला ?
– यो आफैंमा एउटा जटिल विषयवस्तु हो । २०४८ सालमा प्रत्येक गाविसमा उपस्वास्थ्य चौकीको स्थापना भयो । २५ वर्षअगाडि स्थापना भएका उपस्वास्थ्य चौकीको अहिलेसम्म पनि भौतिक संरचना व्यवस्थित हुन सकेको छैन । तराईतिर त गाविस अध्यक्षका बैठकहरू तथा धन्सारमा एउटा कोठा दिएर स्वास्थ्यचौकी स्थापना गरिएको छ । एक त दूरदराजमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई त्यो किसिमको प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम छैन भने अर्कोतिर सरकारको अस्थिरताका कारण पनि यो समस्या आएको हुन सक्छ । स्थिर सरकार हुने हो भने समस्याहरू स्वतः कम हुने थिए । हाम्रो भौगोलिक विकटताले पनि यसमा केही समस्या बढेको हो । अति विकट ठाउँमा औषधि उपकरणहरू समयमै सहज तरिकाले पु¥याउने व्यवस्था छैन । साथै, हाम्रो खरिद प्रक्रिया पनि पारदर्शी र व्यवस्थित छैन । ती ठाउँ, जहाँ औषधि उपचार सहजै पु¥याउन सकिन्छ, त्यहाँ पर्याप्तता छैन । दुर्गम स्थान जहाँ जनसंख्या कम छ, त्यहाँ औषधिको मिति नाघेर जान्छ ।
जहाँ जनघनत्व बढी छ, त्यहाँ पु¥याइएको औषधिले पुग्दैन । वितरण प्रणाली पनि व्यवस्थित छैन । स्वास्थ्य नीति २०७१ भर्खरै जारी भएको छ, २०४८ को स्वास्थ्य नीतिलाई विस्थापित गर्न यो आएको हो । सो नीतिले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा संस्थाहरू, औषधि उपकरण र जनशक्तिको वितरण हुनेछ भनिएको छ । यो मामिलामा हामीले यसअघिका मन्त्री र बहालवाला मन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।
० स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामूलक हुनुपर्नेमा चर्को व्यापारीकरण भयो भनिन्छ । गरिबले उपचार पाउन सक्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ नि ?
–एक हिसाबले हेर्दा यसमा राज्यको कमजोरी देखिन्छ । राज्यले आफ्ना जनशक्तिहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले काम लगाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू बढी सहरमुखी हुने अवस्था छ । त्यो जनशक्तिलाई सहरभन्दा बाहिर राज्यले पठाउन असक्षम हुने अवस्था छ । सहरमै रहेका ती जनशक्तिहरू पनि सरकारी संस्थाहरूप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुन सकेको अवस्था छैन । त्यसकै परिणामस्वरूप व्यापारीकरणले प्रश्रय पाएको हो ।
० कर्मचारीलाई राज्यले दुर्गम स्थानमा खटाउन खोज्दा विभिन्न संघ÷संगठनको आडमा तपाईंहरूले नै आफूनिकटकाको सरुवा रोक्नुहुन्छ भनिन्छ नि ?
– हाम्रो संगठनले स्थापनाकालदेखि नै सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय प्रणालीमा जान माग राख्दै आएको छ । यसले नै सरुवामा वैज्ञानिक प्रणाली कायम हुन्छ । यो प्रणाली लागू गरियो भने जोसँग पहुँच र चिनजान छैन, ती मान्छेहरू दूरदराजमा रहिरहने र पहुँच हुनेहरू सधैं सुगम स्थानमा रहिरहने परम्पराको अन्त्य हुन्छ ।
० चिकित्सकहरूको निर्वाचनको माहोल तातेको छ, के छ अवस्था ?
– नेपाल चिकित्सक संघको उपत्यकाबाहिरको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अब उपत्यकाभित्र यही २१ देखि २५ गतेभित्र निर्वाचन भइरहेको छ । यो निर्वाचनमा हामीले पेसागत समावेशी समूहको नेतृत्व गरिरहेका साथीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौं । हाम्रो तर्फबाट सबै जिल्ला कमिटी, विशेष जिल्ला कमिटीहरू, क्षेत्रीय स्तरका क्षेत्रीय कमिटीहरूलाई पूर्ण परिचालन गरेका छौं । उपत्यकाबाहिरको निर्वाचनमा चिकित्सकको सानदार उपस्थिति देखिएको छ । यसपटकको परिणाममा नयाँ आयाम थपिनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं । यो समूहको नेतृत्व रमेश ढकालले गरिरहनुभएको छ । यो समूह विजयी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
० अर्को समूहभन्दा ढकाल नेतृत्वको समूह के आधारले अब्बल देख्नुहुन्छ ?
– लामो समयदेखि संघको नेतृत्वमा एकछत्र प्रजातान्त्रिक समूहले वर्चस्व कायम राख्दै आएकोमा योपटक त्यहाँ परिवर्तन खोजिएको छ । विगतमा जति नेतृत्व गरे पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएन । त्यसैले, सिंगो मेची–महाकालीमा नै ढकाल नेतृत्वको समूहको माहोल तातेको छ । भूगोल, पेसागत समूह र पुस्ताका हिसाबले पनि यो अत्यन्त समावेशी छ । युवा पंक्तिले यसलाई नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । सेवा समूहमा समावेशीकरण पनि यस समूहको विशेषता हो ।
सम्बन्धित समाचार
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- आईएमई लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दिवाकर पौडेल
- भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न टिकट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङदेखि इन्धनसम्म छुट
- ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले सम्हाले कार्यभार
- नेपालबाट भारतले थप २५१ मेगावाट बिजुली किन्ने
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
Leave a Reply