२ मंसिर २०७३, बिहीबार ०४:५१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महाअभियोग पारित नभए यसरी ढल्छ सरकार

काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएन भने त्यसले राजनीतिलाई कस्तो फरक पार्ला ? प्रस्तावका पक्षमा निर्णय गर्दा आगामी चैतामा पाउने भनिएको सरकारको नेतृत्व पाइँदैन कि भनेर शक्ति केन्द्रसँग सशंकित नेपाली कांग्रेस दोहोरो संकटमा परेको छ । किनभने, महाअभियोगका पारित भएमा बरु सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना कायम रहन्छ र पारित नभएमा चाहिँ माओवादीसँगको सहकार्य तत्कालै टुटनेछ ।

भारतको. गोवामा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिने निहुँ पारेर दिल्ली पुगेर विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग छलफल गर्दा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई तत्काल कार्कीको पदमुक्तिको पक्षमा सुझाव प्राप्त भएको छैन । कांग्रेसभित्र कोइराला परिवारका शेखर, शशांक, सुजाताका साथै भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएर जेल समेत बसिसकेका खुमबहादुर खडकाको पक्षमा सुरुदेखि नै कार्कीका पक्षमा सार्वजनिक प्रतिरक्षामा उत्रिसकेको, देउवाका निकटस्थ विमलेन्द्र निधी, दिनरात कार्कीको लबिंगमा लागिरहेका, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका साथै उनी पक्षका रामशरण महत, मीनेन्द्र रिजाल, नारायण खडकालगायतसमेत कार्कीका पक्षमा रहेको बेला देउवालाई निर्णय लिन गाह्रो परेको छ । सभापति देउवा स्वयम चाहिँ ज्ञानेन्द्रको बेलाको शाही आयोगले जस्तै कार्कीले अख्तियारका नाममा स्वेच्छाचारी काम गरेका कारण हटाउने पक्षमा छन । किनभने, देउवालाई थाहा छ, कार्कीलाई हटाउनुभन्दा नहटाउँदा आफनो सिंहदरबारको यात्रामा अवरोध आउँछ ।

यसरी ढल्छ सरकार

लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध महाअभियोग ल्याउने प्रस्तावको प्रस्तावक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी स्वयम छ । उक्त पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक रहेको प्रस्ताव पारित गराउनका लागि माओवादीले संस्थागत रूपमै निर्णय गरिसकेको छ । माओवादीको कार्यालयको बैठकले निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएकोमा उनले संसदीय दलको बैठक आयोजना गरेर सबै सांसदलाई कार्कीका विपक्षमा संसदमा बोल्न र महाअभियोग पारित गराउन निर्देशन दिएर दाहालले निर्णय सुनाइसकेका छन । यस्तो अवस्थामा माअ‍ोवादी पछि हटने सम्भावना नै रहेन ।

आफैँले प्रस्ताव गरेर अख्तियार प्रमुख बनाइएका लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध माओवादीले यत्तिकै महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको होइन । प्रधानमन्त्री दाहाल भारतमा रहेको बेला भारतीय पक्षले नेपालगन्जमा महावाणिज्यदूताबास खोल्न पाउनुपर्ने लगायतका माग राख्न दाहालले नमानिरहेको बेला कार्कीले टंगालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर लडाकु शिविरको अनियमितताका बारेमा एक महिनाभित्र सबैलाई अख्तियारमा बोलाएर बयान लिने सूचना सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए । जबकि, त्यसको मुख्य दोष माओवादी अध्यक्ष दाहाल, माओवादी लडाकुका कमान्डर रहेको उपराष्टपति नन्दबहादुर पुन, वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालगायतलाई जान्छ । त्यसबाट झस्किएका दाहालले भारतको विश्वास हासिल गर्नका लागि आफूले एमालेसँगको गठबन्धन टुटाएर कांग्रेससँग सरकार बनाएर पनि आफूलाई दवावमा राख्न भारतले कार्कीलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको निष्कर्षसहित उनलाई हटाउने सहमतिमा पुगेका हुन ।

यस्तो अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभएमा आफनो हालत के हुन्छ भन्ने खतराका बारेमा प्रधानमन्त्री दाहाल सचेत छन । प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले ल्याएको प्रस्ताव संसदबाट पारित भएन भने नैतिकताका आधारमा पनि उनले पदमा बस्न मिल्दैन र राजीनामा दिनैपर्छ, जस्तो उनले सेनापति प्रकरणमा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा सम्बन्धित ठाउँहरूमा र आफना साथीहरूसँग छलफल गरिसकेको सूचना कांग्रेस सभापति देउवासम्म पनि पुगिसकेको छ । दाहालले यसरी राजीनामा दिएमा देउवाको पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्री हुने सपना अहिल्यै चकनाचुर हुनेछ । किनभने, त्यसपछि दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन बन्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको ढाडस

अघिल्लो पटक रुकमांगद कटवाल प्रकरणमा जस्तै यसपटक लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा आफनो सरकार ढल्छ भनेर झस्किएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेले त्यस्तो अवस्था आएमा आफनो साथ रहने विश्वास दिलाएको छ । प्रस्ताव आउनसाथ तिहारअघि प्रधानमन्त्री दाहालसँग भएको भेटमा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यसबारेमा उनलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेका थिए । बरिष्ठ नेता नेपालको भनाइ थियो, लोकमानका बारेमा आएको प्रस्तावसँग सत्ताको कुनै लेनदेन छैन भन्ने तपाईंलाई थाहा छ । तर, तपाईंलाई त्यही कारणले संकट आयो भने एमालेको साथ रहन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबाट पूरै आश्वस्त हुन नसकेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको के भूमिका रहन्छ भनेर सोधेपछि बरिष्ठ नेता नेपाल तपाईंहरूको भोलि भेट हुन्छ भनेर बाहिरिनुभएको थियो । सोहीँ ओली र नेपालका बीचमा कुराकानी भएपछि भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटन अध्यक्ष ओली सिंहदबार पुगेका थिए । त्यसक्रममा ओलीले दाहालसँग जुनसुकै हालतमा महाअभियोगका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आग्रह गर्दै त्यसबाट आउने चुनौती मिलेर सामना गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ओलीको भनाइ थियोे, चैतसम्म तपाईंको सरकार ढल्दैन, ढुक्क हुनूस । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसदीय दलको बैठक आयोजना गरेर आफना सांसदहरूलाई कार्कीका विपक्षमा बोल्न निर्देशन दिएका थिए ।

बन्छ नयाँ गठबन्धन

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीका केही नेता कार्यकर्ताबीच अत्यन्त तिक्त सम्बन्ध रहेको र गालीगलौजमा उत्रिएको अवस्थालाई चित्रण गरेर तत्काल यी दुई पार्टीका बीचमा गठबन्धन बन्न सक्दैन भन्ने विश्लेषण कसैले निकाल्छ भने त्यो सर्वथा गलत सावित हुनेछ । ०७१ माघमा माओवादी सहमत नहुँदै दुई तिहाईका आधारमा संविधान बनाउने भनेर केपी ओली लागेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको संविधान बनाउन अवरोध गरिरहेको गठबन्धनको बैठकले उनको मानसिक अवस्था ठीक नभएकाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको आठ महिना नबित्दै तिनै दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव मात्र गरेरनन, लगातार उनका पक्षमा अभिव्यक्ति दिए । त्यसैले तिक्त जस्तो देखिएको सम्बन्ध एकाएक सुमधुर नहुने प्रश्नै छैन । कांग्रेसले महाअभियोगलाई साथ दिएन भने उक्त प्रस्ताव पारित हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले अख्तियारलाई हातमा लिएर एमाले र माओवादी दुबैलाई ठेगान लगाउन चाहेको कुरा बुझन दुबै दललाई गाह्रो पर्ने कुरा भएन । एमालेका एक नेता भन्छन, त्यस्तो बेलामा स्वाभाविक रूपमा दुई दल एक ठाउँ आउनुपर्ने हुन्छ र त्यसका आधारमा नयाँ गठबन्धन बन्छ । कसरी नयाँ गठबन्धन बन्छ भन्ने प्रश्नमा ती नेताले भने, आगामी चैत बैशाखसम्म वर्तमान प्रधानमन्त्री पदमा रहनुहुन्छ, त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।

…नत्र निरन्तर महाअभियोग प्रस्ताव

संसदमा प्रक्रिया विचाराधीन रहेकै अवस्थामा लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले अदालतको अपहेलनाको मुद्दामा पदमुक्त गर्ने सम्भावना पनि छ । कार्कीले अदालतको म्याद टाँस्न नदिने आफन्त र प्रहरी लगाएर हुलहुज्जत गरेकोमा त्यसको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले उक्त फौजदारी मुद्दामा एक रुपियाँ जरिवाना र एक दिन कैदको फैसला मात्र गरयो भने पनि अख्तियार प्रमुखको संवैधानिक पद स्वतः जान्छ । बढी सम्भावना त त्यसैको छ । तर, यदि अदालत उदार भएर उनको मुद्दा किनारा लगाउँदासम्म यो मुद्दामा फैसला गरेन र संसदबाट महाअभियोग पारित भएन भने के हुन्छ ? कतिपयले त्यसपछि कार्कीले एमाले र माओवादीका केही नेतालाई ठीक पार्ने प्रचार गरिरहेका छन । कार्की घाइते बाघ हुने र उनले जे पनि गर्न सक्ने पनि हल्ला फिँजाइएको छ । तर, एमाले र माओवादीले भने त्यसको पनि कन्टिजेन्सी प्लान तयार पारिसकेका छन ।

यदि संसदबाट महाअभियोग पारित भएन भने त्यस्तो अवस्थामा कार्कीका विरुद्ध १ सय ४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर तुरुन्तै फेरि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुल्लै छ । संविधान र नियमावलीमा कुनै संवैधानिक पदाधिकारीका विरुद्ध लगातार महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने प्रावधान छैन । संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्नासाथ कार्की स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएकाले उनका विरुद्ध पुनः प्रस्ताव दर्ता भइहाल्नेछ । कार्कीलाई कुनै पनि हालतमा आयोगको कार्यालयमा फर्किन नदिने गरी सम्पूर्ण तयारी भएकाले कांग्रेसले पनि यो कुरा बुझेकाले गठबन्धन टुटाउनुभन्दा महाअभियोगका पक्षमा उभिने निष्कर्ष प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले नेतृत्वको छ ।