८ मंसिर २०७३, बुधबार ०४:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बाफियामा चलेन चलखेल

काठमाडौं । लामो विवाद र छलफलपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) व्यवस्थापिका–संसदले पारित गरेको छ । बैंकर्ससमेत रहेका केही सांसदहरूले संसद्को अर्थ समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक विधेयकमा चलखेल गरेर आफ्नो हितअनुकूल बनाउन खोजेपछि त्यसले विवादको रूप लिएको थियो । विधेयक धेरै नै विवादित बनेपछि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुनः छलफलका लागि अर्थ समितिमै फिर्ता पठाएका थिए । तर, सोमबार अर्थ समितिले बाफिया पारित गरेपछि विधेयकलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्ने बैंकर्स–सांसदहरूको प्रयत्न खेर गएको छ ।

अर्थ समितिमा रहेका केही बैंकर्स–सांसदहरूले विधेयकमा आफ्नो हित हुने प्रावधानहरू थपेपछि त्यसको विरोध भएको थियो । बैंकर्स–सांसदहरूको चलखेलपछि तयार पारिएको विधेयक आए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ठूलो संकट आउने भएको जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायहरूले विरोध जनाएका थिए । पूर्वमन्त्री पौडेलले अर्थ समितिमै सो विधेयकको मस्यौदा फिर्ता पठाएपछि समितिले पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वगभर्नरहरूको भेला बोलाएर छलफलसमेत चलाएको थियो ।

पारित बाफियामा अध्यक्ष, प्रबन्ध सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल दुईपटकसम्मका लागि मात्र उल्लेख गरिएको छ । तर, यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षका लागि कार्यकालको समयसीमा लागू नहुने र प्रबन्ध सञ्चालक र सीईओको कार्यकाल पाँच वर्षसम्म हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यसैगरी, संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अब भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउनेछैनन् । समितिले संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि अयोग्य रहने भन्ने प्रावधान राखेको छ । सोमबारको अर्थ समितिको बैठकमा यही विषयमा केही सांसदहरूबीच चर्को विवाद पनि भएको थियो ।

आफू सञ्चालक रहेको बैंकबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ । तर, यसअघि भने कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको र सो कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग व्यावसायिक कर्जा लिई उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति सञ्चालकका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई भने हटाइएको छ । यसअघि विवादास्पद बनेको विधेयकमा बैंक स्थापना भएको सात वर्षपछि संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको पनि सबैतिरबाट विरोध आएको थियो । प्रारम्भिक विधेयकमा भने सो अवधि १० वर्ष कायम गरिएको थियो ।