१५ मंसिर २०७३, बुधबार ०८:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मधेसी मोर्चाको अडानपछि प्रधानमन्त्री संकटमा

संविधान संशोधनमा भारतले नै नसघाएको निष्कर्ष

काठमाडौं । चार महिनाअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा चर्को रूपमा उठाइएको कुरा थियो– संविधान संशोधन गरेर सबैलाई स्वीकार्य बनाउने । एक वर्षअघि मुख्य तीन दल मिलेर बनाएको संविधानमा संशोधन गर्दा पनि असन्तुष्ट रहेका मधेसी दललाई चित्त बुझाउने गरी संशोधन ल्याउने वाचा चार महिनासम्म पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल सरकार छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय एकता र साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बल्याउने गरी ल्याउन खोजिएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने अडान लिएपछि अप्ठेरोमा परेका प्रधानमन्त्री दाहाल संशोधनको माग गरिरहेको मधेसी मोर्चाका नेताहरूले समेत संशोधनमा नसघाउने बताउन थालेपछि अप्ठेरोमा परेका छन् । सोही कारण उनले अब सरकारमा धेरै दिन नबस्ने संकेत गरेको स्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका बठ्याइँ बुझेपछि प्रस्तावमा ढिलाइ

संविधान संशोधनका लागि माग गरिरहेको मधेसी मोर्चा नै संशोधनको प्रस्तावका विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आश्चर्यमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री भएको एक महिनाभित्र संशोधन ल्याउने वाचासहित मधेसी मोर्चाको समर्थन हासिल गरेका उनले भारत भ्रमणबाट फर्केपछि, दसैं–तिहारपछि, छठपछि भन्दै भाका सार्दै आएका थिए । अहिले चार बुँदामा संशोधन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने बेलामा चाहिँ उनी मोर्चाका नेताहरूसँग आक्रोशित बनेका छन् । उक्त संशोधन प्रस्तावमा आफूहरूले सहयोग नगर्ने मोर्चाका नेताहरूले बताएपछि दाहालले मन्त्रिपरिषद्मै लगेनन् र प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन ।
आखिर प्रधानमन्त्री दाहाल अन्तिम क्षणमा किन रोकिए त ? यसको मुख्य कारण हो– मोर्चाका नेताहरूले विगतमा जस्तै बठ्याइँ गर्न खोज्नु । गत फागुनको पहिलो साता संविधानमा दुईबुँदे संशोधन गर्ने बेला मधेसी नेताहरूले ‘ठीक छ, हामी मतदानमा भाग लिँदैनौं, मधेसमा चुनावमा जान एजेन्डा उठाइरहन्छौं, तर तपाईंहरूले पारित गर्नुभयो भने आन्दोलन फिर्ता लिन्छौं’ भनेका थिए । त्यही विश्वासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणमा जानुअघि दुईबुँदे संशोधन गराएका थिए । तर, त्यति उपलब्धि हासिल गरेपछि पनि उनीहरूको आन्दोलन रोकिएन । यसपटक पनि मोर्चाका नेताहरूले त्यस्तै कुरा गरेपछि दाहालले पहिलाको जस्तै ‘ट्रिक’ अपनाएको भन्दै उनीहरू सहमत नभएसम्म प्रस्ताव दर्ता नगर्ने अडान लिएका कारण मंसिर ८ गते दर्ता हुने तय भएको संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित हुन सकेको छैन ।

मोर्चाले मान्दैन भने कसका लागि संशोधन ?

एमाले त विरोधमा छँदै छ, संशोधनका लागि माग गरिरहेको मधेसी मोर्चाले नै मान्दैन भने कसका लागि संशोधन गर्ने त भन्ने प्रश्नले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अप्ठेरोमा पारेको छ । पहिलोपटक मधेसी समुदायको पहिचान र अधिकार सुरक्षित गरेर बनेको संविधानको मधेसी दलहरूले विरोध गर्नुका पछाडि अरू कुनै कारण नभएर मधेसमा गुमेको जनाधार फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने कारणले मात्रै काम गरेको छ । कुनै पनि धारा, उपधारामा विभेदकारी नरहेको संविधानलाई आगन्तुक नागरिकका पक्षमा संशोधन गराउने खोज्ने मोर्चाका नेताहरूको मागले मधेसको हित गर्दैन भन्ने पनि मधेसका नागरिकलाई स्पष्ट नै छ । मधेसी नेताहरूले माग गरेजस्तो हालको पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरू अलग गर्ने माग त्यस क्षेत्रमा उठेकै छैन । बरु, दिनदिनै उक्त प्रदेश टुक्र्याउनुहुँदैन भनेर सत्तारूढ दलकै नेता–कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् । स्वयं कांग्रेस र माओवादीका माथिल्लै तहका नेताहरूले उक्त प्रस्तावको विरोध गरिरहेको बेला त्यो प्रदेश किन टुक्र्याउने भन्ने प्रश्नको औचित्यपूर्ण जवाफ कुनै मधेसी नेताले दिन सकिरहेका छैनन् । त्यसैगरी, हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउने र नेपालको अंगीकृत नागरिकधारीहरूलाई सबै पदमा बेरोकटोक जान दिने कुराको पनि उनीहरूले औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् ।

भारतले नै असहयोग गरेको निष्कर्ष

एमालेसँगको सहकार्य तोड्न अकाशका जुन–तारा झारेर धर्तीमै ल्याइदिने खालका आश्वासन पाए पनि सरकार बनेपछि भारतले नै आफूलाई सहयोग नगरेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री दाहालले निकाल्न थालेका छन् । नयाँ सरकार बन्नासाथ संविधान संशोधनको प्रस्तावको पनि टुंगो लाग्छ, मधेसी दलहरूले उठाएको मुद्दा पनि समाप्त हुन्छ र नयाँ चुनावमा माओवादीलाई फाइदा हुने गरी जान सकिन्छ भन्ने आश्वासन भारतबाट पाएका कारण दाहालले जोखिम मोलेर ओली सरकार गिराएका थिए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री त भए, तर कुनै पनि मुद्दामा उनलाई सफलता मिलेको छैन । यतिसम्म कि सानोभन्दा सानो कुराका लागि पनि भारतीय मुख ताक्ने मधेसी नेताहरूले उतैको इसारामा र निर्देशनमा संशोधनप्रति नकारात्मक धारणा बनाएकाले भारतबाटै आफूलाई असहयोग भएको उनको बुझाइ छ ।

उसो त संविधान संशोधनबारे एमाले र मधेसी दलसँग संवाद गरेर वातावरण बनाउनुपर्नेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्ना लागि लाइन मिलाउन भारत भ्रमणमा जाने, नेपालमा रहँदा पनि पहल नगर्नेजस्ता कुराले दाहाललाई झस्काएकै थियो । अहिले दाहालले निकटस्थ नेताहरूसँग भारतले आफूलाई प्रयोग मात्र गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

यसरी सफल भएन एमालेमाथि दबाब दिने योजना

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सहयोग नगरेसम्म संसद्बाट संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन । एमाले एक्लैसँग एक तिहाइ मत नभए पनि साना वामपन्थी र अरू राष्ट्रवादी दलहरूसँग मोर्चाबन्दी गरेर एमालेले एक तिहाइभन्दा बढी मत आफूसँग राख्ने भएकाले सत्तारूढ दलको संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ पुग्दैन भन्ने जानकारी सत्ताधारी दललाई नहुने कुरा भएन । तर, मधेसी मोर्चाले संशोधनका पक्षमा आफूलाई उभ्याएर यति संशोधन भयो भने मधेसको समस्या समाधान हुन्छ, चुनावको वातावरण बन्छ, लौ चैत–वैशाखमा एकसाथ चुनाव घोषणा गरौं भनेको भए एमालेमाथि सकारात्मक दबाब पर्न सक्थ्यो । कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा जानुपर्छ र एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय गरी तीनै तहका निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको एमालेलाई शीघ्र चुनावमा जाने कुरालाई सकारात्मक दबाब पर्न सक्थ्यो । अहिले सत्तारूढ दलले भनेकै भाषा र आधारमा संशोधन नभए पनि कुनै न कुनै रूपमा संशोधन गरेर मधेसी दलको चित्त बुझ्छ र निर्वाचन हुन्छ भने त्यसमा प्रत्यत्न गर्नुपर्छ भन्ने धारणा एमालेमा पनि विकास हुन सक्थ्यो । तर, संविधान संशोधन भए पनि हाम्रा माग पूरा हुँदैनन्, हामी मान्दैनौं, यतिले पुग्दैन, ८८ ठाउँमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता कुरा मधेसी नेताहरूबाट आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसँग अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै बाँकी रहेन ।

भित्रभित्रै नयाँ सरकारको गृहकार्य

अहिले काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा भित्रभित्रै नयाँ सरकारको जोड घटाउ तीव्र गतिमा सुरु भएको छ । एकातिर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ कि भनेर सक्रिय छन् भने अर्कातिर केही समय वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै समर्थन गरेर तीनपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ कि भनेर एमालेका नेताहरूले अनौपचारिक संवाद थालेका छन् ।