१६ मंसिर २०७३, बिहीबार ०५:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘उम्मेदवार न्यायाधीश’ विरुद्ध उजुरीको चाङ

काठमाडौं । सात उच्च अदालतमा रिक्त ८० न्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब हुँदै गएपछि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेकाहरूविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरीको चाङ बढ्दै गएको छ । न्यायपरिषद् ऐनअनुसार जिल्ला न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरूले निश्चित समयावधि पार गरेपछि कार्य अनुभव, योग्यता, क्षमताका आधारमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्नेछन् । परिषद्ले संकलन गरेको सूचीमा योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको संख्या ८ सय नाघेको छ । तर, तीमध्ये झन्डै ४ सयविरुद्ध कार्यसम्पादनमा गरेको बदमासी र चारित्रिक विषयलाई लिएर उजुरी परेको स्रोतले जनाएको छ । परिषद् ऐनअनुसार उच्च अदालतमा दरबन्दी रिक्त भएको तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । गत असोजबाट उच्च अदालत स्थापना भएयता नै दरबन्दी रिक्त रहेकाले परिषद्ले अबको दुई साताभित्र उच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, योग्यता पुगेका जिल्ला न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतका पूर्वअस्थायी न्यायाधीशदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूविरुद्ध धमाधम उजुरीसमेत दर्ता हुने क्रम बढेपछि न्यायपरिषद्ले छानबिनको काम नै अघि बढाउन सकेको छैन । तर, परिषद्का सचिव कृष्ण गिरीले भने बायोडाटा संकलन भइसकेकाले अब बस्ने परिषद्को बैठकले उजुरीहरूका विषयमासमेत टुंगो लगाएर छिट्टै नियुक्ति सिफारिसलाई टुंगोमा पु¥याउने निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन् ।

उम्मेदवारहरूको लबिङ

नेपालको संविधानले पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतसरह उच्च अदालतलाई पनि शक्तिशाली बनाएकाले न्यायाधीश बन्न चाहनेहरूले आन्तरिक ‘लबिङ’ तीव्र पारेको बताइन्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी, सहायक प्रवक्ता विश्वप्रकाश पौडेलदेखि, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताहरू, कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानादेखि मन्त्रालयका सहसचिवहरू, जिल्ला न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि लबिङ तीव्र पारिरहेको बताइन्छ । त्यति मात्रै होइन, न्यायपरिषद्का सहसचिव तथा प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालसमेत उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि लबिङमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । परिषद्की अध्यक्षसमेत रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भने कानुनले तोकेको मापदण्डभित्र कार्यसम्पादन, विशेष क्षमता भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिएर निष्पक्ष रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई टुंगोमा पु¥याउने बताउँदै आएकी छन् ।