२२ मंसिर २०७३, बुधबार ०९:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमालेले संशोधन नस्विकार्नुका पाँच कारण

काठमाडौं । गत मंगलबार राति सरकारले रहस्यमय ढंगले संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति तनावयुक्त बनेको छ । ०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने र यसका लागि संविधान निर्माणमा अगुवाइ गर्ने मुख्य दलबीच नयाँ समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला सरकारले चालेको यस कदमले राजनीतिक द्वन्द्व चर्काउने काम गरेको छ । संशोधन प्रस्तावको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संविधान संशोधनलाई असंवैधानिक भन्दै आएको एमालेले संसद्मा यो विषय छलफलमा प्रवेश नै गर्न नदिने बताएको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव एकातिर कानुनी हिसाबले संविधानको बर्खिलाप र अदालतमा रिट परेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको बेन्चले छलफलका लागि बोलाइसमेत सकेको अवस्थामा अदालतको समेत मानहानि हुने गरि आएको भन्दै एमाले र संसदमा प्रतिनिधत्व गर्ने अरू आधा दर्जन दल यसको विरुद्धमा छन् । एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्नुका पछाडि खासगरी पाँचवटा कारणले काम गरेको छ ।

भारतको हात माथि हुने

अहिले संविधान संशोधनका लागि जस्तो प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो भारतको चाहनाअनुरूपको छ । भारतले यस्तै संविधान बनाऊ भनेर खुलेआम भन्दै आएको छ । यस्तै, संविधान बनाउन भनेर संविधान निर्माणको अन्तिम रस्साकस्सी चलिरहेका बेला भारतले विदेश सचिव एस जयशंकरलाई नेपाल पठायो । नेपालका राजदूत रञ्जित रेले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दलका नेताहरूलाई भेटेर भने । त्यो नमानेकै कारण पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगायो । नेपालको संविधानलाई आजका मितिसम्म स्वागत गरेन । भारतले संविधानको स्वागत नगरेकै हुनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्य आएन । भारतीय नागो हस्तक्षेपविरुद्ध यत्रो लडियो, तर अहिले उसकै चाहनाअनुरूप संविधान संशोधन हुँदा भारतकै हात माथि हुने र आफ्नो पार्टीको सरकार हटाएको औचित्य पनि पुष्टि हुने एमालेको बुझाइ छ ।

दुई राष्ट्रियताको सैद्धान्तिक मान्यता स्थापित हुने

विगत केही वर्षयता नेपाली राजनीतिलाई ‘बहुराष्ट्र’, ‘बहुराष्ट्रियता’ र ‘दुई राष्ट्रियता’ जस्ता हानिकारक बहसले गिजोलिरहेको छ । माओवादीले अघिल्लो संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा यसलाई मतदानको विषय बनाएको थियो र समितिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभामा ठूलो धक्कापछि आज उसको स्वर अलि मधुरो भए पनि मधेसी मोर्चा उसकै बिरासत बोकेर हिँडिरहेको एमालेको बुझाइ छ । ‘मधेस बेग्लै राष्ट्रियता’ र ‘पहाड बेग्लै राष्ट्रियता’ को यस हानिकारक विचारको मार्गदर्शनमा उनीहरू सके तराईमा एक प्रदेश बनाउन चाहन्छन् । त्यसो हुन नसके दुई प्रदेश बनाउने र पछि तिनलाई ‘मर्ज’ गर्न चाहन्छन् । त्यसो पनि हुन नसके तराईमा त्योभन्दा धेरै प्रदेश पनि बनाउने तर कुनै पनि हालतमा तराई र पहाड जोड्नै नहुने जिद्दीका पछाडि यही दुराशय लुकेको छ ।

अन्ततः मुलुक एक मधेस एक प्रदेशमा जाने

तराईका आठ जिल्लाको मात्र प्रदेश नम्बर २ पनि दलहरूबीचको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा नै गरिएको थियो । संविधान बन्छ भने यति मानेर जाऔं न त भन्ने त्यसमा एमालेले लचकता देखाएको थियो । दोस्रो चरणको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याएर मधेस र पहाड अलग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा पनि सफल भएपछि पूर्वमा झापा मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि टुक्र्याउने नियत लुकेको देखिन्छ । त्यसपछि अर्को चरणमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराईको भूभागको एउटै प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने माग उठाइनेछ । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई सके २ नम्बर प्रदेशमा मिसाउने नभए केन्द्रशासित बनाउने र कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि पहाडबाट अलग गर्ने आग्रहमा यही नियत लुकेको छ । यसैको पहिलो कदमका रूपमा अहिले ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाड र तराईलाई अलग गर्न खोजिएको छ । यसमा सफल भए बाँकी ५ जिल्लातिर दबाब सिर्जना गर्ने रणनींित अहिले खुलेआम व्यक्त गरिँदै छ ।

जातीय मुद्दा फेरि उठ्ने

माओवादीले पहिलो संविधानसभामा जातीय मुद्दालाई निकै सशक्त ढंगले उठायो । जातका आधारमा प्रदेश विभाजन गर्नुपर्ने सम्मका माग सदनमा मात्र नभएर सडकमा पनि उराल्यो । सडकबाटै जातका आधारमा प्रदेश घोषणासम्मका काम माआवादीले ग¥यो । त्यसको परिणाम त्यहीबेला द्वन्द्वका छिटपुट घटनाहरू प्रकट भए । जातीयताको नारा घोकाएर र त्यही सपना बाँडेर उसले धेरैले आफ्नो आन्दोलनमा समाहित गरेको थियो । अहिले फेरि त्यो मुद्दा उठाउने कुत्सित मनशाय माओवादीमा प्रकट भएको एमालेको ठम्याइ छ । अहिले संशोधनमा गरिएको प्रस्तावअनुसार उनीहरूले भन्ने गरेको कथित मगराँत र तमुवान करिब–करिब सबै ५ नम्बर प्रदेशमा पर्छ । रुकुम, रोल्पा, प्युठान, पाल्पा, लमजुङ, कास्की, तनहुँ सबै यही पर्छन् । यो संशोधन गर्न सके पूर्वमा लिम्बुवान, मधेसमा थरुघट हँुदै भोलि नेवाः, तामसालिङ हुनुपर्ने आवाज उठ्छ र मुलुक जातीयताको दलदलमा फस्छ भन्ने खतरा एमालेले देखेको छ ।

संविधान असफल हुने

यही सबै कारणले गर्दा समग्रतामा अन्त्यमा संविधान नै असफल हुने देखिन्छ । यो संशोधन प्रस्ताव संविधान असफल बनाउने खेलअन्तर्गत नै आएको छ भन्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ । ०७४ माघ ७ सम्म निर्वाचन नहुने र जुन–जुन शक्तिले संविधान बनाउन चाहेका थिएनन्, तिनै शक्तिहरू हावी हुने र देश अर्कै ठाउँमा पुग्ने निष्कर्ष एमालेको छ ।