२० माघ २०७३, बिहीबार ०४:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रचण्डको दोहोरो दाउपेचले चुनाव अनिश्चित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दोहोरो दाउपेचले स्थानीय तहको निर्वाचन मात्रै होइन, प्रदेश र संसद्सहित तीनवटै तहको निर्वाचन अनिश्चित बन्दै गएको छ । निर्वाचनप्रति प्रचण्डको अनिच्छाले मुलुक संवैधानिक संकटमा फस्ने स्पष्ट संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।
एमाले र कांग्रेस नेताहरूको बैठकमा चुनाव घोषणाको सहमति गर्ने तर मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधनविना चुनाव घोषणा हुन नसक्ने कुरा गरेर प्रचण्डले दोहोरो दाउपेच गरिरहेका छन् । गत ८ माघमा कांग्रेस, एमालेसहितको त्रिपक्षीय बैठकमा १५ गतेभित्रै निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन पारित गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रचण्डले यसबीचको समय दोहोरो दाउपेचमै गुजारेका छन् । यहीबीचमा उनले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर निर्वाचन कानुन पास भए पनि संविधान संशोधनको मुद्दा नटुंगिएसम्म घोषणा असम्भव हुने भन्दै थुमथुम्याएर पठाएका छन् ।
समयको चापले गर्दा चेपुवामा पर्दै गएकाले चुनावको कुरा गर्नु, कानुन पारित गरेको देखाएर चुनावबाट भाग्न नखोजेको सन्देश दिनु र कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कबुलियतनामाका कारण उसको चर्को दबाबमा परेर चुनाव घोषणाको स्थितिसम्म पुग्नु प्रचण्डको रहर नभएर एक प्रकारको बाध्यता पनि हुन सक्ला । तर, पहिलो संविधानसभा विघटन गराएर संविधान जारी हुन नदिने कुरामा प्रचण्ड जति दृढ थिए, त्यतिकै दृढ निर्वाचन नगराउने कुरामा छन् भन्ने तथ्य पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि हुँदै गएको छ । २ जेठ २०६९ मा संविधान जारी गर्नका लागि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच संघीयतालगायत सबै विषयवस्तु टुंगो लागे पनि भोलिपल्टैबाट जसरी उनी जनजाति र मधेसी मोर्चालाई उचालेर भाँड्न उद्यत देखिए, अहिले प्रचण्ड त्यही पुरानो पदचिह्न पछ्याउँदै मुलुकलाई संवैधानिक संकटमा धकेलेरै छाड्न अभ्यासरत छन् । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा माघ ७ पछि मुलुक भयंकर संकट या प्रतिगमनतर्फ जाने संकेत गरेर सत्तामा टिकिरहन उनले चुनाव नहुने वातावरण तयार गरिरहेका छन् ।
चुनावका लागि जनताको तीव्र आलोचना र दबाबले जनआन्दोलन सिर्जना हुन सक्ने कुरा बुझेका उनले चुनावप्रति बाहिरी प्रतिबद्धताजस्तो देखाउने तर भित्री रूपमा भने स्थानीय तहलाई गर्भमै भ्रूण हत्या गर्ने कसरत गरिरहेका छन् । सबैलाई थाहा छ, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएसम्म सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरे पनि चुनाव सम्भव हुनेछैन । संविधानमा स्थानीय तह कहिलेबाट कसरी कार्यान्वयनमा आउने स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रचलन भए पनि उनले त्यो प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म छलफलको विषय बनाएका छैनन् । यी यथार्थतालाई मनन गर्दै उनले आयोगले बुझाइसकेको प्रतिवेदनलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमै फर्काएर कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको मान्यता मात्रै होइन, विधायिकी अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेर २२ वटा अधिकारसूचीसहित शक्तिशाली बनाएको छ । ती अधिकार कार्यान्वयन हुनासाथ जातीय, क्षेत्रीय नाममा राजनीति गर्दै आएका माओवादी मात्रै होइन, मधेसकेन्द्रित साना दलहरू एजेन्डाविहीन हुँदै जानेछन् । सोही कारण आयोगले अल्पसंख्यक समुदाय, जनजाति र दलितहरूका लागि संरक्षित क्षेत्र किटान नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनमै नलैजाने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । मधेसी मोर्चाहरू आन्दोलनमा जाने, जातीय, क्षेत्रीय घटकहरू त्यही संरक्षित क्षेत्रका नाममा आन्दोलनमा आउँदा आयु लम्ब्याएर देशलाई संवैधानिक संकटमा धकेल्न सकिने विदेशी ‘डिजाइन’ अनुसार प्रचण्डले चुनावको मिति घोषणामा ढिलाइ गरिरहेका छन् । १५ जेठमा बजेट घोषणा हुने भएकाले त्यसपछि चुनाव हुन सम्भव छैन । आजकै मितिले चुनाव घोषणा गर्ने हो भने पनि चार महिना समय दिँदा १९ गते निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि, निर्वाचन आयोगले १ सय २० दिन अर्थात् चार महिना समय नभए चुनाव गराउन नसकिने स्पष्ट पार्दै आएको छ । यस हिसाबले हेर्दा मिति घोषणा भए पनि तयारीका लागि समय अभाव हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ । असारबाट कात्तिकसम्म चुनाव नहुने भएकाले त्यसबीचसम्म चुनाव धकेल्न प्रयासरत प्रचण्डका लागि कबुलियतनामाविपरीत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ‘दाहिना’ बन्ने हुन् कि होइनन् ? केही दिनका घटनाक्रमले नै बताउला, तर उनको दोहोरो दाउपेचको चक्रव्यूहबाट मुलुकलाई निकास दिने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निर्णायक कदम चाल्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ ।
संवैधानिक संकट निम्त्याउनका लागि निमित्त पात्र खडा गरिएकाले गर्दा दाहालप्रति एमाले रुष्ट हुनु त नौलो थिएन । संविधान संशोधन, परिमार्जन, परिमार्जनका लागि कार्यदल, पूरक संशोधनलगायतका नाममा अहिले जति पनि चलखेल भइरहेका छन्, ती जसरी हुन्छ आउँदो माघ ७ कटाउने ‘डिजाइन’ को कार्यान्वयन निमित्तपात्र दाहालमार्फत नै भइरहेको छ । तर, बिहान एउटा सहमति, बेलुका अर्कै सहमतिको कुरा गर्ने दाहालको द्वैध चरित्रले गर्दा सहयात्री कांग्रेससमेत उनीसँग चिढिँदै गएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले सरकारबाहिर रहेका पार्टीका केही शीर्ष नेतालाई अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा पार्टी पार्टीको हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने गृहकार्य गर्न खटाएका थिए र देशभरको परिस्थितिको अध्ययन गरेर उक्त टोलीले करिब ६ वटा नगरपालिकामा मात्र जित्न सकिने मौखिक रिपोर्ट बुझाएको थियो । सिरहाको गोलबजार र धनगढीमाई, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, रोल्पाको लिवाङ, महोत्तरीको गौशालालगायतका केही नगरपालिकामा मात्र जित्न सकिने रिपोर्ट दिएपछि उनी चुनावबाट भाग्न थालेको स्रोतको दाबी छ । गाउँपालिकाको हालत पनि त्यस्तै भएको माओवादीको आन्तरिक आँकलन छ । त्यही भएर पहिले पूरक बजेट ल्याएर मात्र चुनावमा केन्द्रित हुने योजनामा माओवादी रहेको बुझिएको छ । पूरक बजेटलाई स्थानीय निकायमा केन्द्रित गर्दा चुनावी परिणाम केही राम्रो हुन सक्ने मूल्यांकनअनुसार नै सरकार चुनाव धकेल्न उद्यत रहेको बताइन्छ ।