४ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०४:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मलमा देखियो मन्त्री र सहसचिवको छल

काठमाडौं । कृषि विकासमन्त्री गौरीशंकर चौधरीको असक्षमता र सो मन्त्रालयको मल हेर्ने जिम्मेवारी पाएका सहसचिव लेखनाथ आचार्यको लापरबाहीका कारण हिउँदे मौसममा युरिया मलको अभाव हुने देखिएको छ । अहिले गहुँ बाली र चैते धानका लागि ३० हजार मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । तर, मन्त्री र सहसचिवले समयमै चासो नदिँदा मल अभाव सिर्जना हुन पुगेको छ ।
मन्त्रालयले भारतसँग मल किन्न धेरै नै प्रयास गरेको थियो । भारतले मल दिनेमा मन्त्रीलगायत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू ढुक्क पनि देखिन्थे । तर, भारतले युरिया मल दिनेतिर कुनै चासो नदेखाएको बताइन्छ । भारतले युरिया मल दिने सम्भावना टरेपछि अहिले चीन र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग अनुदानको दरमा युरिया मल दिन माग त गरिएको छ । तर, ती देशहरूले पनि अहिलेसम्म कुनै संकेत दिएको छैन ।
यसअघि, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दुबईको कमोडिटी फ्रस्ट डीएम सीसी कम्पनीसँग ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर सो कम्पनीले मल दिन नसक्ने बताएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यवृद्धि भएको हुँदा उक्त कम्पनीले सम्झौता रद्द गरेको बुझिएको छ । कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर गर्दा दुबईको उक्त कम्पनीले २ सय ८५ डलरप्रति मेट्रिक टन मल दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सो कम्पनीले उक्त मूल्यमा मल दिन नसक्ने बताएपछि मन्त्रालयले भारतसँग मल किन्न प्रयत्न गरेको थियो ।
मन्त्रालयले भारतसँग ३० हजार मेट्रिक टन मल किन्न पत्राचार गरेपछि मन्त्री र सहसचिव आचार्य भारतले मल दिइहाल्छ नि भनेर ढुक्क परेर बसेको बताइन्छ । तर, भारतलाई पत्राचार गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कुनै चासो नदेखाएपछि चीन र यूएईसँग मलका लागि अनुरोध गरिएको हो । अघिल्लो मंगलबार कृषि विकास मन्त्रालयले ती दुई देशलाई ५०–५० हजार मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउन पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको बताइन्छ ।
त्यसअघि, कृषि विकास मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षलाई मल उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले कूटनीतिक तवरबाट नेपाललाई युरिया मल उपलब्ध गराउन पहल पनि गरेका थिए । अन्तर्र्रािष्ट्रय बजारमा युरिया मलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ । तर, दुबईको कम्पनीले सम्झौता रद्द गर्ने र भारतले पनि मल दिने संकेत नदेखाएपछि अरू विकल्प खोज्नतिर मन्त्री चौधरी, सचिव सुरोज पोखरेल, मल हेर्ने सहसचिव आचार्य र कृषि सामग्रीका कार्यकारी निर्देशकले समेत समयमै तत्परता नदेखाएको हुँदा उनीहरूको अहिले तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।