११ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०७:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्रीलाई नटेरी अजितमान कोरियातिर

काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारीहरू भरिभराउ भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हिजो मंगलबार बोर्ड बैठक डाकेका थिए । आफ्नै कार्यकालमा कोषले पूर्णता पाएपछि मन्त्री शाहीले पहिलोपटक बोर्डको बैठक बोलाएका हुन् । तर, बोर्ड बैठक बस्नुभन्दा अघिल्लो दिन नै सदस्य–सचिव अजितमान तामाङ भने निजी काम देखाएर दक्षिण कोरियातिर उडेका छन् ।

कार्यालयको कामले भन्दा पनि निजी काम लिएर पटकपटक विदेश गइरहने सदस्य–सचिव तामाङलाई कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रोधले कोषको पूर्ण बैठक पहिलोपटक बस्न लागिरहेको हुँदा कोरिया नजान नसम्झाएका भने होइनन् । तर, अटेरी स्वभावका तामाङले के मान्थे र ? उनले उपाध्यक्ष निग्रोधलाई सीधै जवाफ दिँदै ‘मैले मन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको छु, त्यति भए भइहाल्यो नि’ भनेर विदेशतिर उडेको बताइन्छ ।

सदस्य–सचिव तामाङले कोषको बोर्ड बैठक छल्नका लागि कोरिया भ्रमण गरेको बताइन्छ । केही महिनाअघि कोषमा ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले अनशन र आन्दोलन थालेपछि लुम्बिनी छाडेर हिँडेका तामाङको अधिकार खोसेर उपाध्यक्ष निग्रोधलाई दिइएको थियो । कर्मचारीहरूको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालयले तामाङलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर निग्रोधलाई सदस्य–सचिवले गर्ने कामको समेत जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर पुनः सदस्य–सचिवकै जिम्मेवारीमा फर्किएका तामाङ र मन्त्री शाहीबीच त्यसयता राम्रो सम्बन्ध नरहेको बताइन्छ ।

यसैबीच, विगतमा आन्दोलनमा उत्रिएका कोषका कर्मचारीहरूले कामै नगरी चार महिनाको तलबसमेत पाएका छन् । काम नगरेको अवधिको तलब नपाइने भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले सदस्य–सचिवको राजीनामा माग्दै आमरण अनशनसमेत गरेका थिए । तर, कोषको बैठकले चार महिनासम्म काम नगर्ने ३८ जना सेवा करार र ६० जना ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई काम नगरेको अवधिको समेत तलब दिएका छन् । ती कर्मचारीहरूले तलब बुझे पनि अहिले पनि कामै नगरी दिन कटाइरहेको बताइन्छ ।

यसरी नै प्रसिद्ध मायादेवी मन्दिरको ६ वटा दानपत्र पेटिकामा रकम भरिइसकेको छ । साथै, मायादेवी मन्दिरभित्र चढाइएको रकम पनि बोरामा खाँदेर राखिएका छन् । तर, पदाधिकारीबीचको हानथापका कारणले गर्दा दानपत्र खोलेर त्यसको हिसाबकिताब गर्ने र बोरामा राखिएका रकम कुहिने अवस्था सिर्जना हुँदासम्म व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । सदस्य–सचिवलाई विदेश घुम्न फुर्सद नहुने र अरू पदाधिकारीहरू प्रायः काठमाडौंमै बस्ने गरेका हुँदा कोषको काम पूरै अलपत्र परेको बताइन्छ ।