२ चैत्र २०७३, बुधबार ०५:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘प्रभु’ को आशीर्वाद लिन दिल्ली दौड

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ६० दिने समयसीमाको ‘काउन्ट डाउन’ सुरु भइरहेकै बेला वर्तमान सत्ता गठबन्धनका एक खेलाडी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि सोमबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । उनको दिल्ली दौडाहासँगै स्थानीय तहको निर्वाचनको विपक्षमा मत जाहेर गर्दै आएका नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि बिहीबार (आजै) दिल्ली नै पुग्दै छन् ।

मधेसी मोर्चाको आवरणमा कुनै हालतमा स्थानीय तहको चुनाव नहुने गरी हिंसा फैलाइएका बेला दक्षिणको विश्वासपात्र दुई खेलाडीको दिल्ली दौडलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरसँगको लामो छलफलपछि निधि दिल्ली गएका छन् । उनीहरूको दिल्ली दौड चलिरहेकै बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने संविधान संशोधनका पक्षमा दुई तिहाइ मत जुटाउने कसरतमा सक्रिय बनेका छन् ।

भारतीय सत्ता पक्ष उत्तर प्रदेशको चुनावमा केन्द्रित भएका बेला चुनावविरुद्ध तराईको २ नम्बर प्रदेशमा मोर्चाको आवरणमा चारजनाको ज्यान जाने गरी हिंसा फैलाइयो । देश चुनावी माहोलमा होमिइसके पनि पूर्वी तराईको नियोजित हिंसाले वातावरण सकारात्मक नरहेको सन्देश दिन खोजिए पनि लगत्तै यी दुईको भ्रमण दौड हुनुले पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि नजिकै देखिएको सत्ताको कुर्ची गुम्ने खतराका कारण कांग्रेस शेरबहादुर देउवाको दबाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनिच्छाका बाबजुद स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए । निर्वाचन घोषणापछि चुनाव नगराउँदा पनि नैतिक हिसाबले कांग्रेससँगको सम्झौताका कारण सरकार छाड्नुपर्ने, चुनाव गराइहाल्दा पनि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नैपर्ने कारण चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भावी कदमबारे रनभुल्लमै देखिएका बेला ती दुई पात्रको दिल्ली दौड भइरहेको छ । त्यसो त उनी चुनाव गराउनेभन्दा पनि भारतीय शुभेच्छामै सत्ता लम्ब्याएर जेठमा बजेट ल्याउने र मोर्चालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरेको जससमेत लिएर कात्तिक÷मंसिरमा मात्रै चुनाव गराउने दाउमा छन् । त्यसो हुँदा कमजोर अवस्थामा रहेको माओवादी केन्द्रका लागि केही उपलब्धि हुन सक्ने उनको बुझाइरहे पनि पछिल्ला घटनाक्रमले भने उनलाई साथ दिने स्थिति देखिएको छैन ।

संविधान सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन र स्थानीय तहको कटौतीविना निर्वाचनमा भाग नलिने मोर्चाले अडान कायम राखेका बेला दुवैले दिल्लीमा उच्चस्तरीय भेटघाट गर्नेसमेत प्रकाशमा आएको छ । चुनाव घोषणापछि दिल्ली–मोदी सरकारले रहस्यमयी मौनता देखाउँदै आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजदेखि कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीसम्म तथा प्रभावशाली नेताहरूलाईसमेत दुवैले उच्चस्तरीय भेटघाट गर्नेछन् । त्यो भेटघाटको सन्देशले आफूलाई आशीर्वचन प्राप्त हुनेमा केही आश्वस्तजस्तो देखिए पनि प्रचण्ड रनभुल्लमा रहेको बताइन्छ । यद्यपि, दक्षिणका विश्वासपात्र निधि र भट्टराईले भारतीय सत्ता पक्षले दिने ग्रिन सिंग्नल लिएर फर्किएपछि मात्रै चुनावको निक्र्योल हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । त्यसो त जति प्रचण्डको आयु लम्बियो, त्यति नै सत्ता आरोहण अनिश्चित देखेका देउवा भने चुनाव सम्पन्न गराउनेभन्दा पनि संशोधन छिटो छिनोफानो गरेर सत्ताको नेतृत्व लिन हतारिएका छन् । अहिलेसम्म निधिसँग भर पर्दै आएका देउवा सत्तारोहण लम्बिने देखेर उनीसँग पनि सशंकित बनेको बताइन्छ ।

भारतीय सत्ता पक्ष खुलेर चुनावको विपक्षमा आउन पनि नसक्ने, मोर्चालाई ‘फेस सेभिङ’ का लागि दबाब दिनेभन्दा उसैलाई निरन्तर प्रयोग गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने र नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने पुरानो नीति परिवर्तनका लागि तयार नभएसम्म प्रचण्डका लागि घातक बन्ने खतरा छ । त्यो अवस्थामा या त चुनावै नगरी सत्तामै टिकिरहने या प्रतिपक्षमै रहे पनि एमालेलाई साथमा लिएर चुनावपछि सहकार्य गर्दै अघि बढ्नेमध्येको विकल्प प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोज्नुपर्नेछ । यही पृष्ठभूमिबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि आगामी १० गतेबाट चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । चिनियाँ सत्ता पक्षको आमन्त्रणभन्दा पनि आगामी १२ गतेबाट हाइनान प्रान्तको बोआओ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रचण्ड त्यता प्रस्थान गर्दै छन् । चिनियाँ पक्षले उनको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै खास महŒव नदिए पनि उनले भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई समेत भेटेर केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका साथै नयाँ सम्झौताका लागि उपलब्धिमूलक बनाएर सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् । अघिल्लो सरकारको सम्झौता कार्यान्वयन नभइरहेको पृष्ठभूमिमा प्रचण्डको भेटघाटमा चिनियाँ पक्ष कति आश्वस्त होला, बेग्लै कुरा हो । तर, सधैंभरि दुईतिर खुट्टा टेकेर दोहोरो रणनीति प्रयोग गर्दा धेरैपटक असफलता बेहोर्दै आएका प्रचण्डले यसपटक भने संविधान संशोधन होस् या निर्वाचन, दुवै मामिलामा ‘बोल्ड डिसिजन’ मा पुग्नैपर्ने अबस्थामा पुगेका छन् ।