१७ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०९:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सशस्त्रमा गोलमाल भएको महालेखाको ठहर

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल र त्यसअन्तर्गतको कल्याणकोषमा अनियमितता भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो ठहर गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा पेस्की लिएर समयमा सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई समेत सशस्त्र प्रहरीले उन्मुक्ति दिँदै आएको जनाइएको छ । त्यस्तो उन्मुक्तिको कारण त्यहाँका उच्च तहका हाकिमहरूले खाने कमिसन नै प्रमुख रहेको बताइन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरीले नै चार आपूर्तिकर्तालाई क्षतिपूर्ति असुल्ने सर्तमा २५ देखि ७६ दिनसम्म म्याद थप गरेको थियो । तर, क्षतिपूर्ति असुल नगरी भुक्तानी दिइएको थियो । चार कम्पनीबाट सशस्त्रले ४२ लाख रुपैयाँ असुल नगरेर अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै तयारी चुस्ता र कटन पाइन्ट खरिदमा पनि समयमा काम नहुँदा ३८ लाख क्षतिपूर्ति असुल नगरी भुक्तान दिइएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१ अनुसार आपूर्तिकर्ताकै कारण सामान आपूर्तिमा ढिलाइ गरे क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले बिजक नम्बर नखुलेको, सच्याइएको तथा हातले लेखेको कर बिजकको ३२ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तान गरेको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न नसक्दा ५ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख शोधभर्ना आउन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अर्बौं नोक्सानी बेहोरेका छन् । फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) मिसनमा दुवै प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न सकेका छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरीले ५ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख शोधभर्ना गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । मिसनमा खटिएका प्रहरीले पाउने भत्तासमेत घटेको थियो ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषबाटै मिसनमा खटिने प्रहरीलाई भत्ता दिइएको थियो । कोषबाट ७ करोड १३ लाख बढी खर्च भएको थियो । एपीसीलगायत सामान नहुँदा त्यहा सशस्त्रले राम्रोसँग कामसमेत गर्न सकेको छैन । सशस्त्रले सुडानस्थित दोस्रो मिसनलाई पनि आवश्यक सामान खरिद गर्न सकेको छैन । यसकारण एक वर्षमा सशस्त्रले कमाउने २० करोड रुपैयाँ गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शान्ति मिसनमा उपकरण र सामग्री समयमै व्यवस्थापन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मिसनमा जनशक्ति खटाउँदा आवश्यक उपकरण र बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गराउन नसक्दा अन्तर्र्रािष्ट्रय जगत्मा नेपालको साख घट्नुका साथै खर्च शोधभर्नामा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा समयमै आवश्यक उपकरण र सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।’