२१ असार २०७४, बुधबार ०६:५१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बूढीगण्डकीमा ऊर्जा सचिवको ढाकछोप

काठमाडौं । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी लगानी जुटाउन नसक्ने भ्रामक कुरा सांसदहरूसामु राखेपछि झनै विवाद सिर्जना भएको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले कामचलाउकै अवस्थामा बिनाप्रतिस्पर्धा एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि अहिले त्यसबारे व्यापक रूपमा कुरा उठ्न थालेको छ ।
केही दिनअघि संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिलाई जवाफ दिने क्रममा ऊर्जा सचिव उपाध्यायले नेपालीहरूले लगानी गर्न नसक्ने भएपछि विदेशीलाई बूढीगण्डकी सुम्पिएको बताएका थिए । उनले नेपालभित्र र विदेशमा रहेका नेपालीबाट लगानी जुट्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्दा जुट्न नसक्ने देखिएपछि चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको बताएका थिए । तर ऊर्जा सचिवबाट त्यस्तो भनाइ आएपछि अधिकांश सांसद्हरूले चीनको चाइना गेजुवा एन्ड पावर गु्रप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई बिनाप्रतिस्पर्धा सो आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग उठाएका थिए । एमाले सांसद्हरू अमृतकुमार बोहरा, काशीनाथ अधिकारी, डिल्ली काफ्ले र जमिन्द्रमान घलेलगायतले सरकारको कदमको विरोध जनाएका थिए ।
ऊर्जा सचिव उपाध्यायले नेपालभित्र र नेपालबाहिर बस्ने नेपालीहरूबाट बूढीगण्डकी निर्माणका लागि रकम जुट्न नसक्ने बताए पनि यसअघि भने सरकारले नै उक्त बहुआयामिक आयोजना बनाउन पहल सुरु गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने बूढीगण्डकी निर्माण गर्न स्वदेशभित्रबाटै लगानी जुटाउन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये हरेक लिटरबाट पाँच रूपैयाँ बूढीगण्डकी निर्माण कोष खडा गरेर त्यसमा राख्दै आएको थियो । गएको वर्षदेखि सरकारले कोष खडा गरेर रकम जम्मा गर्दै आएकोमा अहिले बूढीगण्डकी निर्माण कोषमा पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको करिब १५ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि २ खर्ब ५९ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये कोष खडा गरेपछि लगानी जुट्ने स्थितिसमेत सिर्जना हुँदै गएको छ । बहुआयामिक महŒव राख्ने बूढीगण्डकी आयोजनामा स्वदेशभित्रै लगानी उठ्न सक्ने र सरकारले पहल गर्दा लगानीको खाँचो नपर्ने स्थिति हुँदाहुँदै पूर्ववर्ती दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा नै नेपालका अरू जलविद्युत् आयोजनाहरूमा असफल भइसकेको र कालोसूचीमा समेत परेको चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकीको निर्माणको जिम्मा दिएपछि विवाद उत्पन्न हुन पुगेको हो ।