२५ श्रावण २०७४, बुधबार ०४:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बूढीगण्डकीको विवाद बल्झिँदै

काठमाडौं । कालोसूचीमा परेको एक चिनियाँ कम्पनीलाई बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको पालामा दिइएपछि त्यसले एकपछि अर्को विवाद सिर्जना गर्दै गएको छ । नेपालले आन्तरिक स्रोत जुटाएरै निर्माण गर्न सक्ने उक्त आयोजना मोटो कमिसनको लोभमा एकाएक माओवादी केन्द्र नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चाइना गेजुवा कम्पनीलाई दिएको थियो । कामचलाउ अवस्थामा रहेको तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अयोग्य साबित भइसकेको विवादास्पद चाइना गेजुवालाई बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिएपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग अहिले सर्वत्र उठ्न पुगेको छ ।
बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवालाई पूर्ववर्ती सरकारले दिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन । तर सो मुद्दा पनि चाइना गेजुवा कम्पनी र त्यसका नेपाली दलालहरूले नै सल्लाह गरेर हालेको बताइन थालिएको छ । चाइना गेजुवालाई बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिने सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा वैध छ भनेर अदालतबाट प्रमाणित गराउन उक्त मुद्दा हालिएको बताइन्छ । सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुँदा निर्माणको जिम्मा पाए पनि चिनियाँ गेजुवाले काम अघि बढाइरहेको छैन । सो कम्पनीले अदालतको फैसला कुरेर बसेको बताइन्छ ।
१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त उक्त आयोजना नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी काम थालिएको थियो । बूढीगण्डकी निर्माण हुँदा देशमा व्याप्त ऊर्जा संकट समाप्त हुने ठानेर सरकारले सोही आयोजना बनाउन पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट आउने नाफामध्ये प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ एउटा कोष खडा गरेर संकलन गर्न थालिएको थियो । अहिले सो कोषमा ९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । आठ वर्षमा निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्य राखिए पनि बूढीगण्डकी निर्माणमा १० वर्ष लाग्ने बताइन्छ र १० वर्षको अवधिमा त्यसरी पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएको रकम नै १ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
१० वर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दा आएको मुनाफामध्येको ५ रुपैयाँ र १० वर्षसम्म सरकारले नै प्रत्येक वर्ष १५ अर्ब छुट्ट्याए बूढीगण्डकी निर्माणमा आर्थिक स्रोतको खाँचो नपर्ने देखिँदादेखिँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बिदा लिने बेला कमिसनको चक्करमा परेर सो आयोजनाको निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा कम्पनीलाई दिएको थियो । सो आयोजना निर्माण गर्न २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी आगामी भदौ ३ गते बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा कम्पनीलाई दिइएको सन्दर्भमा इन्जिनियरिङ पेसाकर्मी संघले राजधानीमा अन्तक्र्रिया राख्ने भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले सो अन्तक्र्रियामा बोल्ने बताइएको छ । डा. भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दाहरू बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण प्रभावित बन्ने भएको हुँदा उनले यस विषयमा सुरुदेखि नै चासो राख्दै आएका छन् । डा. भट्टराई बूढीगण्डकी आयोजना नेपालीले नै बनाउनुपर्ने कुरामा अडिग देखिएका छन् ।