३२ श्रावण २०७४, बुधबार ०५:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान संशोधन सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु

काठमाडौं । सरकार आफैंले संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव स्वयं सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । संसद्मा पेस गरौं फेल हुने पेस नगरौं पास वा फेल जे भए पनि पेस गर्न राजपा नै सहमत भएपछि दोष कता थोपरेर उम्कने भन्ने अक्करमा सरकार फसेको छ । संविधान जारी भएकै मितिबाट संशोधनको माग गर्दै आएको राजपा संशोधन पास भए पनि नभए पनि मतदानमा लैजान राजी भएपछि सरकारले हिजो यो प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने बताएकोे थियो । तर राजपाले मान्दामान्दै पनि सरकारले प्रकृति प्रकोपलाई बहाना बनाएर यो प्रस्ताव संसद्मा लगेन । सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव फेल हुँदा एकातिर त्यसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गलत सन्देश प्रवाह हुने, अर्कातिर यो प्रस्तावको आडमा रचिएको राजनीतिक दाउपेचमा धमिरा लाग्ने त्रासकै कारण हिजो संसद्मा यो प्रस्ताव प्रस्तुत नगरेको बुझिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सुरुदेखि नै यो प्रस्ताव राष्ट्रहितविपरीत रहेको बताउँदै संशोधनको विरोध गर्दै आएको थियो । सुरुमा संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नै दिएको थिएन । चोरबाटोबाट गत मंसिर १४ मा संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएपछि एमालले राजनीतिक संकटको ढोका खोल्न भने पनि मतदानमार्फत त्यसको छिनोफानो लगाउनुपर्ने बताएको थियो । सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यही संविधान संशोधनको कार्डमा खेलेर एमाले र मधेसवादी दलबीचको दूरी बढाउने काम गरेका थिए । एमालेले मान्दैन, एमालेका कारण संशोधन भएन भन्दै एकातिर मधेसवादी दललाई उचाल्ने अर्कातिर यही निहुँमा मधेसवादी दललाई राजनीतिको मूल प्रवाहभन्दा बाहिर राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसबाट आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने कांग्रेस रणनीति राजपाले बुझेपछि यतिबेला संशोधन प्रस्तावले सबैभन्दा छटपटी कांग्रेसलाई भएको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसको मुख्य रणनीति भनेकै संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ नपुगोस्, र राजपा चुनावमा भाग नलिओस् भन्ने थियो । तर कांग्रेसको यो चाल बुझेपछि गत साता राजपाले पास वा फेल जे भए पनि संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्ने, त्यसको परिणाम आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने र चुनावमा भाग लिने कुरामा सहमति जनाएपछि सरकार त्यसमा पनि खासगरी प्रमुख सत्तासाझेदार दल कांग्रेस अक्करमा फसेको थियो ।

एमालेले नौ महिनाअघि जहिले यो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको थियो, त्यसबेलै मतदानमा लैजानुपर्ने बताएको थियो । तर त्योबेला त्यसमा न त राजपा राजी भयो न त सत्तारूढ घटक । तर नौ महिनापछि एमालेले भनेकै ठाउँमा दलहरू आइपुगेका छन् । संशोधन प्रस्तावलाई मोहरा बनाएर एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास निर्वाचन भएका स्थानीय तहको परिणामले असफल साबित गरिदिएपछि बल्ल राजपाको बुद्धिको बिर्को खुलेको हो । उतिबेलै मतदानमार्फत यसको छिनोफानो लगाएको भए यतिबेलासम्म स्थानीय तहका सबै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर राजनीतिले एउटा कोर्स समातिसक्ने थियो । तर कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले राजनीतिक कोर्स अघि बढ्न नदिने रवैया देखाउन अझै पनि छाडेका छैनन् । अहिले पनि संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न जति ढिलो ग¥यो, त्यति असोज २ को प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन प्रभावित हुन्छ । त्यो बुझेर नै सरकारले ढिलाइ गरिरहेको प्रस्ट बुझिन्छ ।

सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयमा प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुमलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता परित्यागका लागि कारबाही चलाए संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने संशोधन प्रस्ताव छ ।

कसरी फेल हुन्छ संशोधन प्रस्ताव ?

संशोधन प्रस्ताव पास हुन कुल संसद् संख्याको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । जसअनुसार ३ सय ९५ मत संशोधनका लागि आवश्यक पर्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मत हाल्ने सबैले संविधान संशोधनको पक्षमा मत हाल्दा पनि पास हुनका लागि ७ मत पुग्दैन । किनभने प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा देउवाले ३ सय ८८ मत पाएका थिए । त्यो बेला सिंगो राप्रपाले देउवालाई मत हालेको थियो । तर, अहिले राप्रपा विभाजित भएको छ र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले संशोधनको पक्षमा मत नहाल्ने निर्णय गरेको छ । थापासँग कति सांसद छन् भन्नेमा अहिलेसम्म थरी थरीका दावी रहेका छन् । १५ सांसद थापासँग भए पनि संशोधनका लागि २२ मत पुग्दैन ।