३२ श्रावण २०७४, बुधबार ०५:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन चीन दोक्लाम गतिरोधबाट पछाडि हट्न सक्दैन ?

दोक्लाम क्षेत्रमा चीन र भारतबीचको कायम गतिरोध दुई महिना भयो तर दुईमध्ये कुनैको सेना पछि हट्ने कुनै संकेत देखिँदैन । चीनले प्रस्ट पारेको छ कि सम्झौताको कुनै गुन्जायस छैन । उसले भनेको छ– भारतले आफ्नो सेना जत्था निःसर्त र तत्कालै हटाउनु नै एक मात्र समाधानको उपाय हो । परिस्थिति यसरी बल्झनु र चीन फर्कन नहुने तीन कारणहरूले गर्दा हो । पहिलो, दोक्लाम चीनको भूभाग हो । यसबारे कुनै शंका छैन र यसबारे विवाद छैन । तर पनि दोक्लाम गतिरोध अघिअघिका सैनिक झपटहरूभन्दा फरक छ । किन भिन्न छ भने आपसमा सहमतिबाट भइसकेको चिनियाँ सीमामा भएको यो पहिलो आक्रमण हो ।

दोक्लाम क्षेत्र चीनको हो र धेरैअघिदेखि यहाँ चिनियाँ शासन छ । यो भाग चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बत र भारतको सिक्किम राज्यबीचको सीमा हो, जसलाई सन् १८९० मा सिक्किम र तिब्बत मामिलामा बेलायत र चीनबीच भएको एक सम्झौताबाट प्रस्ट रेखांकित गरिएको थियो । यो सीमा जेजस्तो अवस्थामा छ, त्यसलाई भारतको स्वतन्त्रता पछिका सबै सरकारले पुनर्पुष्टि गर्दै आएका थिए । यो बुझ्न कठिन भएको छ कि किन भारतले यसबेला आएर पहिलाका आफ्नो वाचालाई उल्लंघन गर्दै छ र सम्झौतालाई चुनौती दिँदै छ । यदि चीन यसबेला पछि हट्यो भने भारतलाई भविष्यमा अनेकौ झमेला खडा गर्ने हौसला मिल्न सक्नेछ । बेइजिङ र नयाँ दिल्लीसँग कैयन् सीमा नाकामा समाधान गर्न बाँकी रहेका समस्याहरू छन तर तीमध्ये दोक्लाममा कुनै समस्या नै थिएन । दोस्रो भूटानको ‘सुरक्षा सरोकार’ वा ‘ रक्षा’को बहानामा भारतले चिनियाँ भूभागमा सेनाहरू पठाउनु यो सरासर अवैधानिक हो । यो कुनै सन्देहास्पद भूभाग पनि होइन । भारतले हालसम्म आफ्ना कृत्यका लागि अहिलेसम्म कुनै कानुनी आधार उपलब्धसमेत गराएको छैन । भारतको तर्क छ कि त्यहाँ सडक बनाउँदा गम्भीर सुरक्षा परिणामहरूसँगसँगै हालको रणनीतिक यथास्थितिमा व्यापक हेरफेर ल्याउँछ भन्ने रहेको छ ।

यसै कारण भूटानको समन्वयमा , भारतका सेनाले सडक निर्माणमा बाधा पु¥याएको भन्छ । भारतले आफ्नो कृत्यलाई भारतको सुरक्षाखातिर भनेर पुस्ट्याइँ गर्न खोज्दै छ, उसको तर्क छ कि दोक्लाम भुटानको भूभाग हो । यदि त्यसै हो भने पनि भारतलाई त्यस भूभागमा सेना पठाउने के अधिकार छ ? थाहा छ भारत र भूटानबीच ऐतिहासिक घनिष्ठ सम्बन्ध छ, भारतले भूटानलाई एक स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य मान्यता दिन्छ । यसले प्रश्नहरू उब्जाएको छ, थिम्पूले आफ्नो सुरक्षाको चासोका लागि भारतलाई कुन दिन र किन आमन्त्रण ग¥यो ? तर अहिलेसम्म त्यस्तो खालको कुनै निमन्त्रणा गरेको जानकारीमा आएको छैन । हो सिलगुडी करिडरको नजिकै भएकाले दोक्लाम भारतका लागि अति नै रणनीतिक महŒव क्षेत्र हो । किनकि यो मुलुकसँग यसका उत्तरपूर्वी सातवटा राज्यहरू गाँस्ने भारतको एक संवेदनशील ‘कुखुरे घाँटी’ करिडोर हो । तथापि भारतको आफ्नो सुरक्षा चासो भनेर कुनै छिमेकी मुलुकमा सेना प्रवेश गर्न सक्ने उसको अधिकार हुन सक्दैन । यस्तो हुने हो भने त कुनै पनि मुलुकले आफ्नो विशुद्ध सुरक्षा चासो भएको भन्दै कुनै पनि छिमेकी मुलुकमा आमन्त्रण नागरिक नै सेना पठाउन सकिहाल्दथे । तेस्रो सीमा रेखा भनेको नाँघ्न नसकिने अन्तिम रेखा हो । चीनले बारबार भन्दै आएको छ कि कुनै व्यक्ति, संगठन वा राजनीतिक पार्टीलाई चीनको कुनै पनि भाग चीनबाट कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकारले अलग गराउन अनुमति दिँदैन । यस मामिलामा चीनको अडान घामजस्तै प्रस्ट र अपरिवर्तनीय छ । केही भारतीय रणनीतिकहरू तथा नीतिनिर्मार्ताहरू ठान्छन् कि चीनमा भइरहेको सुधारमा बाधा पर्ने कारण त्यसमा पनि जनमुक्ति सेनाको सुधार रोकिनेछ र चीनलाई रोक्ने अमेरिकी रणनीतिलाई भारतले उपयोग गर्न सक्ने कारण चीन ढिलो या चाँडो पछि हट्नेछ । उनीहरू भ्रममा छन् । चीनको आफ्ना छिमकीसँग युद्ध गर्ने कुनै कारण वा इच्छा छैन ।

समग्रमा, चीनको आर्थिक वृद्धि र चालु सुधार हाँक्न शान्तिपूर्ण तथा स्थायी वातावरण आवश्यक छ । तर चीनले आफ्नो सार्वभौम र प्रादेशिक अखण्डतामा सम्झौता गर्ला भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हास्यापस्द हो । चीनले विदेशी सेनाको दबाबको मुकाबिला गर्न कहिल्यै पनि हट्नेछैन र कुनै पनि मूल्य तिरेर मातृभूमि रक्षा गर्नेछ । निष्कर्षमा भारतका लागि एक मात्र विकल्प भनेको विनासर्त उसका सेनाजत्थालाई चीनबाट फर्काउनु र संकटलाई विस्तार हुनबाट जोगाउनु हो । सर्वविदितै छ कि चीनभारत सीमा क्षेत्रमा शान्ति र अमनचैनको निरन्तरता सबैको आधारभूत चाहना हो भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्नै सकिँदैन । (लेखक जनमुक्ति सेनाको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीका इन्टरनेसनल कलेजका सहप्राध्यापक हुन्– नेपालरिडर्सडटकमबाट)