७ भाद्र २०७४, बुधबार ०५:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संशोधन फेल भएपछि फेरि अर्को कार्डको खोजी

काठमाडौं । राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बिथोलेर मुलुकलाई विभाजनको दिशामा लैजाने षड्यन्त्र अन्ततः विफल भएको छ । सोमबार संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएसँगै दुई वर्षदेखि संशोधनका लागि गरिएको अनवरत षड्यन्त्र विफल भएको हो । संशोधनको पक्षमा ३ सय ४७ र विपक्षमा २ सय ६ मत परेको थियो । दुई तिहाइका लागि सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेसकेन्द्रित दल राजपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरमलगायतका दलले मत हाले पनि ४८ मत कम परेकाले संशोधन विधेयक फेल भएको हो ।
संशोधन फेल भएसँगै मधेसकेन्द्रित दललाई प्रयोग गरेर नेपालमा सधैंभरि अशान्ति र अस्थिरताको खेती मच्चाइराख्ने दक्षिणको षड्यन्त्र एक हदसम्म परास्त भएको छ । त्यसो त नेपाललाई शान्ति, लोकतन्त्र र समृद्धिको यात्राबाट रोक्न संविधान जारी हुनै नदिने भारतको षड्यन्त्र परास्त भएपछि मधेसकेन्द्रित दलमार्फत एकाएक संविधान संशोधनको मुद्दा सतहमा अघि सारिएको थियो । संविधान जलाएर पुनर्लेखनको माग गर्दै पछि संशोधन भन्न थालियो । दुई वर्षसम्म संशोधनको गोलचक्करका नाममा तिनै मधेसकेन्द्रित दलमार्फत भारतले नाकाबन्दी, हस्तक्षेप, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दबाबमार्फत संविधान कार्यान्वयनमार्फत अघि बढ्ने नेपालको अग्रगामी यात्रा रोक्न भागीरथ प्रयास ग¥यो । तर त्यो प्रयास एमालेको नेतृत्वमा राप्रपा, नेकपा माले, राजमो, नेमकिपालगायत विपक्षी गठबन्धनको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले अघि बढ्न सकेन ।
एक वर्षयता सरकार, संसद्देखि न्यायपालिकासमेतलाई प्रभावित गर्दै तीनपटकसम्म संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न मात्रै खोजिएन, केपी ओली नेतृत्वको सरकार रातारात ढाल्ने खेलसमेत पटाक्षेप भयो । अंकगणितीय रूपमा एमालेको सहमतिबिना संशोधन पारित हुने कुनै सम्भावना नभए पनि प्रदेश नम्बर २ मा घोषित स्थानीय निर्वाचनलाई ढाल बनाएर अन्ततः फेरि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । पारित नहुने संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन नहुने पक्षमा अडान राख्दै आएका तिनै मधेसकेन्द्रित दललाई कार्डका रूपमा प्रयोग गर्दै संशोधनलाई पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएकोमा कुनै शंका छैन । यद्यपि, यी सबै कामको अगुवाइ भने कबुलियतनामा कार्यान्वयनको शृंखलामा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । तर संशोधन विधेयक फेल भएसँगै संविधानलाई असफल बनाउने एउटा गम्भीर षड्यन्त्रको शृंखला भने समाप्त भएको छ । षड्यन्त्रको एउटा शृंखला सकिए पनि फेरि तिनै मधेसकेन्द्रित दललाई प्रयोग गरेर संविधान कार्यान्वयन असफल पार्ने, एमालेलाई निर्वाचनमा कमजोर पार्ने ‘डिजाइन’अन्तर्गत दक्षिणले अर्को कार्डको व्यापक खोजी गरिरहेको बताइन्छ ।
अघिल्लो कार्डका रूपमा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूको भूमिका कमजोर देखिएपछि उनीहरूलाई उपयोग गर्ने नीति कायमै राख्ने तर नयाँ ‘टेस्ट’का रूपमा कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा उभ्याउने प्रयास भइरहेको बताइन्छ । दक्षिणको खोजाइ र रोजाइको अर्को पात्र बनेका छन् खड्का । भ्रष्ट्राचारको मुद्दामा जेलसजाय भोगिसकेका खड्कालाई चोख्याएर नेता बनाउने गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासम्बन्धी ऐन पारित गर्ने गरी व्यापक चलखेल भइरहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ । राष्ट्रिय एकता र मुलुकको सार्वभौम अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर संशोधन असफल पारेको एमालेलाई कमजोर पार्ने भूमिकामा मधेस केन्द्रित दललाई उपयोग गरिए पनि पहाडका लागि भने खड्काजस्ता नेतालाई अघि सार्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ । संशोधनको मुद्दाका कारण तराईमा एमालेको जनाधर कमजोर बनाइएको र चौतर्फी घेराबन्दीमार्फत २ असोजको स्थानीय निर्वाचनमा हराउने खेल पनि चलिरहेकै छ । यसका लागि तिनै मधेसकेन्द्रित दललाई एमाले संशोधनविरोधी प्रमाणित भएको भन्दै व्यापक प्रचार गराउने र सत्तारूढ दलसँग गठबन्धन तयार पार्ने खेल पनि भित्रभित्रै चलिरहेको बताइन्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दलबीच स्थानीय चुनावमा त्रिपक्षीय गठबन्धन गराउनसके त्यसले मंसिरमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म निरन्तरता पाउने विश्लेषणअन्तर्गत विभिन्न चलखेलमार्फत भित्री योजना बनिरहेको बताइन्छ ।
उता, खड्कालाई अबको चुनावमार्फत राष्ट्रिय नेताका रूपमा स्थापित गर्न सके हिन्दू राष्ट्र र संशोधनको एजेन्डाले पनि साकार रूप लिने र एमालेलाई पनि थप कमजोर बनाउन सकिने दक्षिणको विश्लेषण रहेको छ । खड्कालाई स्थापित गर्नकै लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासम्बन्धी ऐनमा कांग्रेस सांसद तथा अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको अगुवाइमा संशोधन हालिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भएर जेलसजाय भोगेका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था रहे पनि त्यसलाई हटाउने गरी संशोधन हालिएको हो । संशोधनमाथिको संशोधनमा जेलसजाय भोगिसकेको कुनै पनि व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सांसदको उम्मेदवार बन्न पाउने उल्लेख छ । कानुनहरू संसद्को सामान्य बहुमतबाट पारित हुने भएका कारण सत्तारूढ दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहमत हुनेबित्तिकै त्यो पारित हुन सक्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका कारणले माओवादी केन्द्रले पनि ऐन संशोधनमा साथ दिने भएकाले पारित हुने सम्भावना छ । त्यसो भए अबको निर्वाचनमा भ्रष्टाचारी खड्का उम्मेदवारका रूपमा राजनीतिक मैदानमा आउनेछन् ।