७ भाद्र २०७४, बुधबार ०५:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

द्वन्द्वपीडितको न्याय र (एमाले) को भूमिका

नेपालको शान्ति प्रक्रियाले १० वर्षको अवधि पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । विस्तृत शान्तिसम्झौतामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी विगतमा भएका मानवताविरुद्धका अपराध र मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि लामो समयसम्म त्यस्ता आयोगहरू बन्न सकेनन् । आयोग कस्तो बनाउने र आयोगले के काम गर्ने भन्ने विषयमा शान्तिसम्झौता हुँदाकै बखत स्पष्ट खाका नकोरिएका कारण आयोगसम्बन्धी ऐनकानुनको तर्जुमा हुन लामो समय लाग्यो ।

आयोगसम्बन्धी ऐन २०७१ सालमा बने पनि उक्त ऐनमा भएका गम्भीर अपराधमा समेत क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था र पीडितको सहमतीबिना पनि मेलमिलाप गराउन सक्ने प्रावधानले उक्त ऐन पीडित, मानवअधिकार समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायतका सरोकारवालाहरूलाई स्वीकार्य हुन सकेन । परिणामस्वरूप पीडितहरू अदालतको शरणमा पुगे र अदालतले ती प्रावधानहरूलाई खारेज गरिदियो ।
ऐनका विवादास्पद प्रावधानविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा तत्कालीन सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन ग¥यो । आयोग गठनसम्बन्धी सरोकारवालाहरूको भनाइ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयोग गठन गरिएकाले आयोग विवादास्पद बन्न पुग्यो । परिणामस्वरूप यी आयोगहरूले दुई वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि उजुरी संकलन गर्नेदेखिबाहेक अन्य काम गर्न सकेनन् । प्रस्तुत लेखमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा राजनीतिक तहमा भएका छलफल, सहमति र प्रयत्नहरूका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै यसमा नेकपा (एमाले) ले खेलेको भूमिकाको चर्चा गरिएको छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सूत्रपात २०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे समझदारीबाट भएको थियो । उक्त १२ बुँदे सहमति नेकपा (एमाले) का पूर्वनेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलगायतका नेताहरूले भूमिगत अवस्थामा रहेका माओवादी नेताहरूलाई मुलुकका विभिन्न भाग र भारतमा पटकपटक भेटी शान्ति प्रक्रियामा आउन उत्प्रेरित गरेका थिए । त्यतिबेला माओवादीहरू ‘युद्ध’ले थाकेको अवस्थामा थिए भने सात राजनीतिक दललगायतका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’बाट राजनीतिक रूपमा बेदखल भएका थिए । लोकतन्त्रको स्थापनार्थ यी दुई शक्तिहरू एकजुट हुन पुगे । जसका कारण माओवादीले हतियार बिसाएर सात दलले आह्वान गरेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह ग¥यो भने माओवादी युद्धको निसाना बनेका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पनि माओवादीहरूलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्विकार्दै राजाविरोधी आन्दोलनमा एकजुट हुन पुगे ।
शान्ति प्रक्रियाको जगका रूपमा स्थापित १२ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर १२ मा ‘छानबिनको माग गरेको घटनाहरूको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यसबाट द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायको सवाल नेपाली शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अभिन्न अंगका रूपमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
माओवादीको ज्यादती र राजाको उद्दण्डताबाट आजित आमजनसमुदाय शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रियो र राजालाई दलहरूको हातबाट खोसेर लिएको सत्ता फिर्ता गर्न बाध्य तुल्यायो । दलहरूको हातमा सत्ता फिर्ता भएपछि २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्तिसम्झौता गरियो । उक्त शान्तिसम्झौताले नेपाली राज्यको पुनःसंरचना गर्दै एकात्मक, सामन्ती र विभेदकारी सत्ताको अन्त्य गर्न संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान लेख्ने, युद्धमा संलग्न माओवादी लडाकुहरूलाई सामाजिक पुनःस्थापना र सुरक्षा निकायहरूमा समायोजन गर्ने तथा विगतको द्वन्द्वमा भएका मानवताविरुद्धको अपराध र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न पीडकहरूलाई कारबाही गर्ने एवम् पीडितहरूलाई राहत क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्यभार तय ग¥यो । यो सबै प्रक्रियामा नेकपा (एमाले) ले केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
नेकपा (एमाले) द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका कारण पनि द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन र द्वन्द्वका प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति तय गर्न सफल भयो । तर शान्ति प्रक्रियाको औपचारिक सुरुवात भएपछि नेकपा (एमाले) लाई कमजोर पार्ने प्रयोजनार्थ कांग्रेस र माओवादीले विभिन्न चरणमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा कार्यगत एकता गर्न थाले, जसले गर्दा द्वन्द्वपीडितको न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न नेकपा (एमाले) ले राजनीतिक तहमा गरेका प्रयत्नहरू फलीभूत हुन सकेनन् ।
शान्ति प्रक्रियाको अधिकतम अवधिभर सत्तामा काङ्ग्रेस र माओवादी रहे । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो पार्टीका रूपमा उपस्थित भएका कारणले पनि कानुन र नीति नियमको निर्माणमा (एमाले) को आवाज कमजोर बन्न पुग्यो । जसको फलस्वरूप द्वन्द्वका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न मस्यौदा गरिएका कानुन पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने सोचबाट तयार पारिए । तत्कालीन अवस्थाम विपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेकपा (एमाले) ले ती मस्यौदाहरूको विरोध गर्ने कुरासम्म आफूलाई सीमित राख्नुप¥यो ।
२०६६ सालमा नेकपा (एमाले) का नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी संसद्समक्ष प्रस्तुत ग¥यो । उक्त विधेयकमा हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार र अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता गम्भीर अपराधलाई क्षमादान अयोग्य अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै विगतमा भएका त्यस्ता अपराधमा दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । ती विधेयकहरूलाई संसद्को विधायन समितिले सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा पु¥याउनै लाग्दा माओवादीको लगातारको आमहडतालले एमालेलाई सत्ताबाट हट्ने अवस्थामा पु¥यायो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशलाई मुठभेडमा लानुभन्दा सत्ता छोड्नु नै मनासिब सम्झी राजीनामा गर्नुभयो र माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । बाबुराम भट्टराईको सिंहदरबार आरोहणको पहिलो सिकार एमाले सरकारले संसद्मा पु¥याएको द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने विधेयक बन्यो । उक्त विधेयक फिर्ता गर्न बाबुराम भट्टराईले संसद्लाई पत्र लेखी यो प्रक्रियालाई गर्भमै तुहाउने काम गरे ।
संविधानसभाको विघटन, प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्तिजस्ता असामान्य राजनीतिक घटनाको विकासक्रमले द्वन्द्वपीडितका मुद्दाहरू कमजोर मात्र बनेनन्, अपितु आफंैले गरेको फैसलाविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीले गम्भीर अपराधमा क्षमादान हुने गरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानसहितको कानुन ल्याउन पुगे । संविधान नै बन्ने हो कि होइन भन्ने सन्देहले यस सवालमा नेकपा (एमाले) ले उठाउँदै आएका कुराहरूलाई पनि प्राथमिकताको सूचीबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आयो । परिणामस्वरूप न्यायविरोधी कानुन र पीडित अमैत्री आयोगहरू बन्न पुगे । तर सर्वोच्च अदालतले परम्परादेखि कायम गर्दै आएको संविधानको रक्षा गर्ने धर्म बिर्सेन र त्यो कानुन बदर गरिदियो ।
अदालतको फैसलाले न्यायविरोधी कानुन खारेज भए पनि न्यायको प्रत्याभूति गर्न चाहिने अन्य आवश्यक कानुनहरू र संरचनाहरू बन्न सकेनन् । क्षमादानको कार्यादेशसहित गठन भएका आयोगहरू क्षमादानको प्रावधान हटेपछि अब के गर्ने भन्ने कुरामा अन्योलग्रस्त भए । आयोगले पीडितहरूको उजुरी संकलन गरे तापनि ती उजुरीहरूको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई परिपूरणको प्रत्याभूति गर्ने र पीडकलाई कारबाही गर्न चाहिने पूर्वाधारको विकास गर्नेजस्ता क्षेत्रमा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेनन् ।
यसका अतिरिक्त सत्यनिरूपण आयोगमा दलका सिफारिसमा नियुक्त सदस्यहरूको आपसी बेमेलले आयोगको काम प्रभावित भएको देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डामा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्ति भएको कारण यसले पीडित र सरोकारवालाहरूको विश्वास अझै पनि प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । कतै यो आयोगले हामीलाई फसाउने त होइन भन्ने मनोविज्ञानका कारण प्रचण्ड सरकार, माओवादी पार्टीहरू र नेपाली कांग्रेस यी आयोगहरूलाई भित्रैदेखि सहयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । आयोगहरू आफैं पनि विगत द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न सक्षम र योग्य देखिँदैनन् । यसरी सन्त्रास, भय, अविश्वास, स्रोतसाधन दक्षता र क्षमताको अभावमा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन गठित आयोगहरू निरीह बनेका छन् ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनहरूमा अदालतको आदेशअनुकूल संशोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव तयार गरियो । कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले तयार गरेको मस्यौदाले पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू राखिएका थिए र एकपटक फेरि न्यायको आस जागेर आएको थियो । तर फेरि एमाओवादी र नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता र न्यायको पक्षमा उभिएको एमालेको सरकार ढाल्न संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । संविधानमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था भए पनि पछि सरकार कसरी बनाउने भन्ने व्यवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार ढल्नेवाला थिएन । तर एमाले एक नैतिक चरित्र बोकेको पार्टी भएकाले र केपी ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेता भएकाले संविधानको कमजोरीको फाइदा उठाएर सत्तामा बसिरहने काम गरिएन, अपितु बाधाअड्काउको अधिकार प्रयोग गरेर प्रचण्ड सरकार बन्ने बाटो प्रशस्त गरियो । यसरी नेकपा (एमाले) सरकारबाट हट्नासाथ फेरि पीडितका मुद्दा ओझेलमा परे ।
द्वन्द्वको घाउमा मलमपट्टी गर्ने कुरा आफैंमा एक जटिल विषय हो । द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न शक्ति र व्यक्तिहरूको हातमा सत्ता रहँदासम्म न्यायको कल्पना गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्य मुलुकका अनुभवलाई हेर्दा पनि पीडितले न्याय पाउने वातावरण बन्न धेरै कुराको खाँचो परेको पाइन्छ । अतः नेपालमा पनि सत्तामा द्वन्द्वमा संलग्न शक्ति र व्यक्तिहरूको पकड रहँदासम्म न्यायको सुनिश्चितता हुन कठिन देखिन्छ ।