६ मंसिर २०७४, बुधबार ०६:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आक्रमणका घटनामा सरकारको मौनताले गम्भीर आशंका

काठमाडौं । चुनावको मिति जति नजिकिँदै छ, त्यति नै उम्मेदवार लक्षित हिंसात्मक घटनामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । अझ पछिल्ला दिनमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै आक्रमणकारीको मुख्य निसाना बन्न थाल्दासमेत कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रहस्यमय मौनता देखाउँदै आएको छ । सरकारको यस्तो रहस्यम मौनता र निष्क्रियताले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
कात्तिकको तेस्रो साताबाट रुकुम, रोल्पा हुँदै उम्मेदवार लक्षित बम विस्फोट र एम्बुस आक्रमणका हिंसात्मक घटना देशव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राई, नेता राजेन्द्र राई, राजेन्द्र गौतमसहित एमालेका एक दर्जन उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर बम र एम्बुस विस्फोटनका घटना भएको छ । त्यस्तै, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत, माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीसहित दर्जनभन्दा बढी नेताहरूमाथि पनि त्यस्तै प्रकृतिका हिंसात्मक आक्रमणका घटना भएका छन् । यसरी दिनहुँ हिंसात्मक घटना भइरहँदा पनि सरकारले एकातिर सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी परिचालन पनि नगर्ने, दोषी पहिचान गरेर सार्वजनिक पनि नगर्ने रहस्यमय मौनता देखाइरहेको छ भने अर्कातिर कुनै पनि घटनाको जिम्मेवारी नलिने नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रवैयाले दुवै पक्षबीच निर्वाचन भाँड्न गम्भीर साँठगाँठ रहेको आशंका उब्जिएको छ । हिंसाका घटनाहरू विप्लव नेतृत्वकै पार्टीबाट भइरहेको थुप्रै घटनाक्रमले मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासनमा परेको उजुरीहरूले नै पुष्टि गरिसकेको छ । अझ रोल्पामा पक्राउ परेका विप्लव पार्टीका कार्यकर्ता छुटाउन कांग्रेसकै नेता र मन्त्रीहरूले दबाब दिएको घटना सार्वजनिक भएपछि त झन् दुवै पक्ष मिलेर निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रमा लागेको हुन सक्ने गम्भीर आशंका उब्जिएको छ ।
यस्ता अनगिन्ति हिंसात्मक घटना बढिरहँदा पनि गृह जिल्ला डडेलधुरामै व्यस्त देखिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एक साताभन्दा बढी लामो समयपछि सोमबार मात्र राजधानी काठमाडौं फर्किएका छन् । काठमाडौं फर्किएपछि पनि उनले हिंसात्मक घटना रोक्न सरकारका तर्फबाट चालिएका कदमबारे सरकारी स्तरबाट अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गराउनुको उद्देश्य शान्तिसुरक्षा मजबुत बनाएर भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउनु नै हो । तर, १ लाख नेपाली सेना, करिब ६० हजार नेपाल प्रहरी, करिब ३५ हजार हाराहारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीसहितको सुरक्षाकर्मी रहेको अवस्थामा तीनवटै निकायलाई गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेतको समन्वयमा किन प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिएको छैन ? प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बसिरहेका देउवाले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । यसबीचमै विप्लव नेतृत्वको पार्टीले काठमाडौं आसपासमै बैठक गरेर एमालेका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाललाई आक्रमणको मुख्य निसाना बनाएको सूचना बाहिरिँदा पनि नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबारे गृह मन्त्रालयले मौनता साँधिरहेको छ । त्यसैले, एमालेले यी सबै घटनाक्रमहरूबारे सरकारले कानमा तेल हालेर निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागेको गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
‘रुकुम, रोल्पा, भोजपुर, रौतहट हुँदै वामपक्षीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार तथा शीर्ष नेतालाई लक्षित गरी सुरु गरिएको विस्फोटका घटना पछिल्लो दिनमा झनै बढ्न थालेको छ । एकपछि अर्काे विस्फोट र एम्बुस थाप्नेजस्तो आपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेका छन् । विस्फोटका घटना बढिरहने तर सरकार भने कुनै जिम्मेवारी बहन नगरी कानमा तेल हालेर बस्ने कामले नेकपा (एमाले) निकै गम्भीर बनेको छ,’ एमालेले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ, ‘सरकार कतै वामपक्षीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार र शीर्ष नेतालाई चुनावी प्रचारप्रसारमै जान नदिने गम्भीर षड्यन्त्रमा त छैन ? सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट भागेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि सरकारको मौनताले नै उब्जाइरहेको छ ।’
चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा पाँचथरको तुम्मेवा गाउँपालिकास्थित मौवा बजारमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न इलामबाट पाँचथर जान लागेका संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङलाई लक्षित गरी राजमार्गमै शक्तिशाली डेटेनेटर बम राखिएपछि एमालेले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको रहस्यमय मौनताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । सो बम निकै शक्तिशाली रहेको र विस्फोट भएको अवस्थामा गाडी नै क्षतविक्षत हुने जानकारी सुरक्षा निकायले दिएको भन्दै एमालेले चालक दलको सजगताका कारण नेम्वाङ एम्बुसमा पर्नबाट जोगिएको एमालेले जनाएको छ ।
एमालेले देशभर भइरहेको विस्फोट र एम्बुस थाप्ने कामलाई कडाइका साथ नियन्त्रणमा लिन र शान्ति सुरक्षाको वातावरण मजबुत बनाउन सरकारको पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । ‘सुरक्षा अवस्था मजबुत बनाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनावी प्रचारप्रसार र मतदान हुने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारलाई कडाइका साथ निर्देशन दिन हामी निर्वाचन आयोगको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै शान्ति सुरक्षाबारे हेलचेक्र्याइँ नगर्न गम्भीर चेतावनी पनि दिइसकेका छन् ।

मतदान केन्द्रमा वाम गठबन्धनको सुरक्षा
वन बुथ  हन्ड्रेड युथ
काठमाडौं । वाम गठबन्धनले मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा युवा परिचालन गर्ने भएको छ । मतदान केन्द्रमा सुरक्षित रूपमा मतदातालाई पु¥याउन, भयरहित ढंगले मतदानको वातावरण सिर्जना गर्ने काममा सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग पु¥याउन एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रत्येक मतदान केन्द्रमा सो संख्यामा युवा परिचालन गर्न लागेका हुन् ।
केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीका प्रवक्ता विष्णु रिमालका अनुसार युवाबाहेक मजदुर, विद्यार्थीले पनि आवश्यकताअनुसार मतदान केन्द्र र उम्मेदवारको सुरक्षा गर्नेछन् । ‘हाम्रो तर्फबाट हिंसा भड्काउने, भयको वातावरण सिर्जना गर्न खोज्नेहरूलाई सम्झाउन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउने काममा सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग पु¥याउन युवा, विद्यार्थी, मजदुर सबै परिचालित हुनेछन्,’ उनले भने ।
यद्यपि, एमाले र माओवादी केन्द्रको युवा भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपाल र वाईसीएलले प्रत्येक बुथमा सय युवा परिचालन हुने गरी नामावली नै तय गरेर खटाएका छन् । ‘हामीले प्रत्येक जिल्लामा संयुक्त भेला गरेर युवाहरूलाई भयरहित ढंगले निर्वाचन गर्ने काममा सघाउन युवा साथीहरूलाई नामै तोकेर परिचालित गरिसकेका छौं,’ युवा संघका कार्यालय विभाग प्रमुख प्रभातविक्रम कटुवालले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन पुरै साथ रहनेछ तर कसैले धाँधली गरेर बुथ कब्जा गर्न खोज्छ भने सुरक्षाकर्मीलाई सघाउने काममा युवाहरू खटिनेछन्, कोही पनि चुप लागेर बस्नेछैनन् ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि युवा संघले त्यसैगरी मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि युवा परिचालन गरेको थियो ।

दर्जनौं स्थानमा आचारसंहिता उल्लंघन, आयोग मौन
काठमाडौं । सत्ताको आडमा कांग्रेसले निर्वाचन आचारसंहिताधाको धज्जी उडाउन थालेपछि उल्लंघनका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै जान थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले सरकारी गाडीहरूको दिनहुँ दुरुपयोग गरिरहेका बेला कांग्रेसले पार्टीको निर्वाचनसम्बन्धी घोषणापत्रसमेत आचारसंहिता उल्लंघन गरेर निकालेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । रंगीन छपाइमा घोषणापत्र निकाल्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि कांग्रेसले भने सत्ताको आडमा बहुरंगी घोषणापत्र छापेर जिल्ला–जिल्लामा पठाएको छ । यसरी सत्ताको आडमा कांग्रेसले निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई कागजमै सीमित गराएपछि नेकपा (एमाले) ले तत्काल रोक नलगाए उल्लंघनका लागि आफू पनि बाध्य हुने कडा चेतावनी दिएको छ ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि खरेल नेतृत्वको एमाले टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवलगायत पदाधिकारीलाई भेटी आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै तत्काल रोक नलगाइए उल्लंघनका लागि बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो । ‘अहिले सत्ताको आडमा कांग्रेसले जताततै आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेको छ तर निर्वाचन आयोगले के गरिरहेको छ ? प्रमुख आयुक्त यादवलाई गरिएको ध्यानाकर्षण उद्धृत गर्दै निर्वाचन परिचालन कमिटीका प्रवक्ता विष्णु रिमालले भने, ‘कांग्रेसले गरिरहेको आचारसंहिता उल्लंघन तत्काल रोक्नुस्, यदि रोक्न सक्नुहुन्न भने अरूजस्तै हामीलाई पनि प्रचार गर्ने छुट दिनुस् ।’ एमालेको त्यस्तो ध्यानाकर्षणपछि प्रमुख आयुक्त यादवले उल्लंघन रोक्न आयोगले तत्काल सरकार र सम्बन्धित सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्ने अवगत गराएको छ । कांग्रेसले आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेको थुप्रै उदाहरणसहित एमालेले उजुरी नै दर्ता गराएको छ । पछिल्लोपटक काठमाडौं–१ मा रत्नराज्य उच्च माविकी प्राचार्य गीता शिवाकोटी खरेलले कांग्रेस उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहलाई सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमार्फत खुलेआम मत मागिरहेको तथ्य एमालेले आयोगलाई बुझाएको छ । सरकारी कोषबाट तलब खाने तर सार्वजनिक विद्यालयको प्राचार्यजस्तो सरकारी व्यक्तित्व खुलेआम कांग्रेसको प्रचारमा लाग्ने यो घटना नौलो भने होइन । ताप्लेजुङसहित विभिन्न जिल्लामा कांग्रेसले सरकारी कर्मचारीलाई खुलेआम पार्टीको पक्षमा प्रचारका लागि उपयोग गरिरहेको छ ।
एमालेले काठमाडौंमा भइरहेको आचारसंहिता उल्लंघनबारे आयोगलाई स्थानसहित किटान गरेर उजुरी दर्ता गराएको छ । ‘हामीले स्थान नै किटान गरेर कसरी आचारसंहिता उल्लंघन भइरहेको छ भन्ने तथ्य आयोगलाई अवगत गराएका छौं’, खरेलले भने, ‘चावहिलको गणेशस्थान, बानेश्वरको शान्तिनगर चोकमा तुल र ब्यानरहरू टाँगिएका छन्, त्यसैले यदि आचारसंहिता कागजमा सीमित गराउन खोजिएको होइन भने तत्काल त्यस्तो प्रचारमाथि रोक लगाउनुप¥यो, होइन भने हामी पनि त्यस्तै प्रचारका लागि बाध्य हुनेछौं ।’

गच्छदारका निजी सचिवको यस्तो छ चालामाला
काठमाडौं । उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारका एक निजी सचिवले हिजोआज मन्त्रालयमा उपद्रव मच्चाउन थालेका छन् । आफ्नो चालकलाई तलब नदिएको झोंक उनले करारमा कार्यरत दर्जनौं कर्मचारीमाथि पोखेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री गच्छदारका निजी सचिव तिलक शर्मा पौडेलले गत साउनमा एक व्यक्तिलाई निजी चालकका रूपमा राखेका थिए । मन्त्रालयमा उपसचिव तहमा कार्यरत पौडेलले साउनमा चालकलाई नियुक्त गरे पनि ती चालकको नियुक्ति भने असोजमा भएको हो । उनलाई असोजदेखि लागू हुने गरी मन्त्रालयकै भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यालयबाट तलब खुवाउने गरी राखिएको हो ।
असोजमा नियुक्त भए पनि ती चालकले साउनदेखि नै काम गरेको भन्दै उनलाई साउन र भदौको समेत तलब खुवाउन सचिव पौडेलले सोही मन्त्रालयको सबभन्दा ठूलो स्थानीय विकास पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) लाई दबाब दिएका थिए । तर, चालकको नियुक्ति असोजमा मात्र भएको हुँदा डोलिडारले साउन र भदौको तलब खुवाउन नमिल्ने बताउँदै आयो ।
आफ्ना चालकलाई साउन र भदौको तलब नदिएको रिस मन्त्री गच्छदारका निजी सचिव पौडेलले अहिले आएर पोखेका छन् । उनले डोलिडारमा कार्यरत करिब सय जनाजति करारका कर्मचारीको तलब रोक्न मुख्य भूमिका खेल्दै आएका छन् । डोलिडारले करारमा दरबन्दी सिर्जना गरेर राखेका करिब सय कर्मचारीको तलबको फाइल मन्त्रालयमा पुगे पनि तिनै पौडेलले अल्झाएर राखेका छन् । ती कर्मचारीहरूको साउनयताको तलब रोकिन पुगेको छ ।
निजी सचिव पौडेलले पनि आफ्ना चालकलाई साउन र भदौको तलब दिएको खण्डमा मात्र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको फाइल अघि बढाउने बताउन थालेका छन् । आफ्नो चालकले ती दुई महिनाको तलब नपाएसम्म फाइल अघि बढाउदिन्नँ भन्दै उनले घुक्र्याउँदै आएको बताइन्छ । निजी सचिव पौडेलकै कारण डोलिडारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले चार महिनादेखि तलब पाइरहेका छैनन् । डोलिडारले कर्मचारीहरूले करारमा रहेका कर्मचारीहरूको रोकिएको तलब निष्कासन गर्न पहल गरिरहे पनि तिनै पौडेलका कारण अहिलेसम्म काम हुन नसकिरहेको बताइन्छ ।