६ मंसिर २०७४, बुधबार ०६:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दर्जनौं स्थानमा आचारसंहिता उल्लंघन, आयोग मौन

काठमाडौं । सत्ताको आडमा कांग्रेसले निर्वाचन आचारसंहिताधाको धज्जी उडाउन थालेपछि उल्लंघनका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै जान थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले सरकारी गाडीहरूको दिनहुँ दुरुपयोग गरिरहेका बेला कांग्रेसले पार्टीको निर्वाचनसम्बन्धी घोषणापत्रसमेत आचारसंहिता उल्लंघन गरेर निकालेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । रंगीन छपाइमा घोषणापत्र निकाल्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि कांग्रेसले भने सत्ताको आडमा बहुरंगी घोषणापत्र छापेर जिल्ला–जिल्लामा पठाएको छ । यसरी सत्ताको आडमा कांग्रेसले निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई कागजमै सीमित गराएपछि नेकपा (एमाले) ले तत्काल रोक नलगाए उल्लंघनका लागि आफू पनि बाध्य हुने कडा चेतावनी दिएको छ ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि खरेल नेतृत्वको एमाले टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवलगायत पदाधिकारीलाई भेटी आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै तत्काल रोक नलगाइए उल्लंघनका लागि बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो । ‘अहिले सत्ताको आडमा कांग्रेसले जताततै आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेको छ तर निर्वाचन आयोगले के गरिरहेको छ ? प्रमुख आयुक्त यादवलाई गरिएको ध्यानाकर्षण उद्धृत गर्दै निर्वाचन परिचालन कमिटीका प्रवक्ता विष्णु रिमालले भने, ‘कांग्रेसले गरिरहेको आचारसंहिता उल्लंघन तत्काल रोक्नुस्, यदि रोक्न सक्नुहुन्न भने अरूजस्तै हामीलाई पनि प्रचार गर्ने छुट दिनुस् ।’ एमालेको त्यस्तो ध्यानाकर्षणपछि प्रमुख आयुक्त यादवले उल्लंघन रोक्न आयोगले तत्काल सरकार र सम्बन्धित सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्ने अवगत गराएको छ । कांग्रेसले आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेको थुप्रै उदाहरणसहित एमालेले उजुरी नै दर्ता गराएको छ । पछिल्लोपटक काठमाडौं–१ मा रत्नराज्य उच्च माविकी प्राचार्य गीता शिवाकोटी खरेलले कांग्रेस उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहलाई सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमार्फत खुलेआम मत मागिरहेको तथ्य एमालेले आयोगलाई बुझाएको छ । सरकारी कोषबाट तलब खाने तर सार्वजनिक विद्यालयको प्राचार्यजस्तो सरकारी व्यक्तित्व खुलेआम कांग्रेसको प्रचारमा लाग्ने यो घटना नौलो भने होइन । ताप्लेजुङसहित विभिन्न जिल्लामा कांग्रेसले सरकारी कर्मचारीलाई खुलेआम पार्टीको पक्षमा प्रचारका लागि उपयोग गरिरहेको छ ।
एमालेले काठमाडौंमा भइरहेको आचारसंहिता उल्लंघनबारे आयोगलाई स्थानसहित किटान गरेर उजुरी दर्ता गराएको छ । ‘हामीले स्थान नै किटान गरेर कसरी आचारसंहिता उल्लंघन भइरहेको छ भन्ने तथ्य आयोगलाई अवगत गराएका छौं’, खरेलले भने, ‘चावहिलको गणेशस्थान, बानेश्वरको शान्तिनगर चोकमा तुल र ब्यानरहरू टाँगिएका छन्, त्यसैले यदि आचारसंहिता कागजमा सीमित गराउन खोजिएको होइन भने तत्काल त्यस्तो प्रचारमाथि रोक लगाउनुप¥यो, होइन भने हामी पनि त्यस्तै प्रचारका लागि बाध्य हुनेछौं ।’

गच्छदारका निजी सचिवको यस्तो छ चालामाला
काठमाडौं । उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारका एक निजी सचिवले हिजोआज मन्त्रालयमा उपद्रव मच्चाउन थालेका छन् । आफ्नो चालकलाई तलब नदिएको झोंक उनले करारमा कार्यरत दर्जनौं कर्मचारीमाथि पोखेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री गच्छदारका निजी सचिव तिलक शर्मा पौडेलले गत साउनमा एक व्यक्तिलाई निजी चालकका रूपमा राखेका थिए । मन्त्रालयमा उपसचिव तहमा कार्यरत पौडेलले साउनमा चालकलाई नियुक्त गरे पनि ती चालकको नियुक्ति भने असोजमा भएको हो । उनलाई असोजदेखि लागू हुने गरी मन्त्रालयकै भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यालयबाट तलब खुवाउने गरी राखिएको हो ।
असोजमा नियुक्त भए पनि ती चालकले साउनदेखि नै काम गरेको भन्दै उनलाई साउन र भदौको समेत तलब खुवाउन सचिव पौडेलले सोही मन्त्रालयको सबभन्दा ठूलो स्थानीय विकास पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) लाई दबाब दिएका थिए । तर, चालकको नियुक्ति असोजमा मात्र भएको हुँदा डोलिडारले साउन र भदौको तलब खुवाउन नमिल्ने बताउँदै आयो ।
आफ्ना चालकलाई साउन र भदौको तलब नदिएको रिस मन्त्री गच्छदारका निजी सचिव पौडेलले अहिले आएर पोखेका छन् । उनले डोलिडारमा कार्यरत करिब सय जनाजति करारका कर्मचारीको तलब रोक्न मुख्य भूमिका खेल्दै आएका छन् । डोलिडारले करारमा दरबन्दी सिर्जना गरेर राखेका करिब सय कर्मचारीको तलबको फाइल मन्त्रालयमा पुगे पनि तिनै पौडेलले अल्झाएर राखेका छन् । ती कर्मचारीहरूको साउनयताको तलब रोकिन पुगेको छ ।
निजी सचिव पौडेलले पनि आफ्ना चालकलाई साउन र भदौको तलब दिएको खण्डमा मात्र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको फाइल अघि बढाउने बताउन थालेका छन् । आफ्नो चालकले ती दुई महिनाको तलब नपाएसम्म फाइल अघि बढाउदिन्नँ भन्दै उनले घुक्र्याउँदै आएको बताइन्छ । निजी सचिव पौडेलकै कारण डोलिडारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले चार महिनादेखि तलब पाइरहेका छैनन् । डोलिडारले कर्मचारीहरूले करारमा रहेका कर्मचारीहरूको रोकिएको तलब निष्कासन गर्न पहल गरिरहे पनि तिनै पौडेलका कारण अहिलेसम्म काम हुन नसकिरहेको बताइन्छ ।

स्वास्थ्यमा ऐन मिच्ने होडबाजी
काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएकै दिन गिरिराजमणि पोखरेलले गरेका एउटा निर्णयले अहिले सोही मन्त्रालयको आयुर्वेद विभागमा ठूलै तरंग ल्याएको छ । विभागका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटे पनि अहिले विनाविभागीय मन्त्री रहेका पोखरेलले गरेका निर्णय सच्याउन मन्त्री दीपक बोहरालाई हारगुहार गरिसकेका छन् । तर, मन्त्री बोहराले भने अहिले आफू चुनावमा व्यस्त रहेको हुँदा मंसिर २२ पछि मात्रै निर्णय हुने आश्वासन दिएका छन् ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले जिम्मेवारीबाट बिदा लिने दिन आयुर्वेद काउन्सिलमा ट्रेडिसन चाइनिज मेडिसिनलाई पनि दर्ता गरिदिनू भनेर निर्णय गरेका थिए । तर, मन्त्री पोखरेलले ऐन र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत उक्त निर्णय गरेको आयुर्वेद विभागका चिकित्सकहरूको राय रहेको छ । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन–२०५४ पारित भए पनि पटकपटक त्यसमा संशोधन हुँदै आएको छ र सो ऐनमा ‘आयुर्वेद चिकित्सामा स्नातक र स्नातकोत्तर गर्नेहरूलाई मात्र दर्ता गर्ने’ भन्ने प्रावधान रहेको छ । तर, मन्त्री पोखरेलले भने ऐनभन्दा विपरीत गएर चाइनिज मेडिसिनलाई पनि दर्ता गर्नू भनेर निर्णय गरेका थिए । आयुर्वेद चिकित्सकहरूले भने चाइनिज मेडिसिनलाई दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने भए पनि ऐन संशोधन गरेर मात्र गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले पनि आयुर्वेद र चाइनिज मेडिसिन अलग–अलग विषय भएको भनेर यसअघि नै फैसला सुनाइसकेको छ । अदालतको फैसलाविपरीत तत्कालीन मन्त्री पोखरेलले निर्णय गरेको ठहर चिकित्सकहरूले गरेका छन् । ऐनविपरीत र अदालतको आदेशलाई उल्लंघन गरेर भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बदर हुनुपर्ने चिकित्सकहरूको माग रहँदै आएको छ ।
तर, तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रामसिंह यादवले भने चाइनिज मेडिसिनलाई दर्ता गराउने निर्णयमा सही नगरेको बताइन्छ । राज्यमन्त्री यादव कानुनी पृष्ठभूमिका भएका हुँदा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदादिँदै त्यस्तो निर्णयमा सही गर्दा विवादमा पर्ने देखेर सही नगरेको बताइन्छ ।