२७ मंसिर २०७४, बुधबार ०६:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जाने बेला नियुक्ति नै नियुक्ति

काठमाडौं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन शक्तिबाट नराम्ररी बढारिएपछि तिल्मिलाउन पुगेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरेर राजनीतिक दरिद्रता प्रदर्शन गर्न थालेको छ । निर्वाचनको परिणाम आएसँगै तेस्रो शक्तिमा खुम्चिन पुगेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार कामचलाउ अवस्थामा पुगे पनि दीर्घकालीन असर पर्ने गरी नियुक्तिहरू गर्न क्रियाशील देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक–१ बाट पराजय भोगेका कांग्रेस नेता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको सिफारिसमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालयमातहतका दुई संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ । नियुक्ति हुनेहरूमा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा निकिता पौडेल र गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा वसन्तप्रकाश उपाध्याय रहेका छन् । पौडेल राप्रपाका नेता एवं चलचित्रकर्मी उद्धव पौडेलकी छोरी हुन् । पौडेललाई राप्रपाका अध्यक्ष एवं मकवानपुर–२ बाट पराजित कमल थापाको दबाबमा नियुक्त गरेको बताइएको छ । थापा वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसमेत हुन् ।
गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका उपाध्याय भने सोही संस्थानका दसौं तहका कर्मचारी हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिने उपाध्याय सञ्चारमन्त्री बस्नेतसँग पनि निकट मानिन्छन् । यसैगरी, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठानमा पनि मन्त्री बस्नेतले नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
नेपाल टेलिकमकी कार्यकारी निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पनि हटाएर अर्कै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने तयारीमा मन्त्री बस्नेत रहेको बताइन्छ । राजभण्डारीलाई पूर्वसञ्चारमन्त्री राम कार्कीको कार्यकालमा नियुक्ति गरिएको थियो । सत्ताबाट बहिर्गमन हुने बेलासम्म पूर्ववर्ती एमाले र माओवादी केन्द्रको पालामा नियुक्ति पाएकाहरूलाई हटाउने तयारीमा सरकार रहेको बुझिएको छ ।
अबको पाँच वर्षसम्म सत्ताको मुख देख्न नपाइने भएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाका प्रमुखहरूमा पनि नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सोच बनाएको बुझिएको छ । तर, निर्वाचनमा पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको एमालेले भने सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कामचलाउ हैसियतमा सीमित हुन पुगेको सरकारले विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गरेको÷गर्न लागेको विषयप्रति एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
महासचिव पोखरेलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश प्रमुख र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरू गर्न लागेको सूचनाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यसैगरी, गोरखापत्र संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, चलचित्र विकास बोर्ड र राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठानलगायतमा नियुक्ति गरी मौका छोप्न खोज्नु सरकारको दुराशय र जनादेशविपरीत कदम हो । यस्ता गलत निर्णयहरू गर्न स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीका सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीलाई समेत संलग्न नहुन हामी सचेत गराउन चाहन्छौं ।’
महासचिव पोखरेलको विज्ञप्तिमा ‘नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्रदान गरी निर्वाचित गरेको आजको सन्दर्भमा यस्ता जुनसुकै निर्णयको निरन्तरता नयाँ सरकारले किमार्थ नदिनेसमेत सबैमा स्पष्ट गर्दछौं’ समेत भनिएको छ ।