१९ पुष २०७४, बुधबार ०६:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वाम गठबन्धन टुटाउने खेलमा आयोग मतियार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक मत सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेर वाम गठबन्धन टुटाउने देशी–विदेशी चलखेल जारी रहँदा निर्वाचन आयोगको भूमिका रहस्यमय बन्दै गएको छ । करिब दुई तिहाइ सिटका कारण राज्यसत्तामा कम्युनिस्टहरूले एकलौटी ‘हालिमुहाली’ गर्ने भयबाट अत्तालिएका षड्यन्त्रकारी देशी–विदेशी शक्तिका सामु आयोगको भूमिका ‘मतियार’का रूपमा प्रकट भएको हो ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनासाथ राष्ट्रिय सभा गठनको बाटो खुलेको र तत्काल निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षाविपरीत आयोगकै प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत संविधान र कानुनको खुलेआम व्याख्याता बनेर हिँड्न थालेपछि आयोग ‘मतियार’को भूमिकामा रहेको स्पष्ट भएको हो । जसले संविधान र कानुन बनायो तिनै दल र नेतालाई गाली गर्दै संविधानको सीमा र मर्यादाभन्दा बाहिर गइरहेको आयोगले संविधान र कानुन मिचेरै निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित काम गरिरहेको तथ्यले थप विवाद जन्माएको छ । कतिपय दलहरूले पहिलोपटक समानुपातिकतर्फको सूची कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम नबुझाउँदा पनि लिएको मात्र होइन, दोस्रोपटकसमेत त्यसै गर्दा पनि आयोगले पत्राचार गर्नेबाहेक कुनै एक्सन लिन सकेको छैन । ‘यो तथ्यले गठबन्धन टुटाउनकै लागि कतै यी सबै काम आयोगले विदेशी शक्तिको गोटी बनेर त गरिरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । आयोगका पछिल्ला गतिविधि र घटनाक्रमले वाम गठबन्धनका नेताहरू आयोगमै पुगेर त्यसरी कसैको पुच्छर वा गोटी नबन्न कडा शब्दमा चेतावनी दिनुपर्नेसम्मको स्थिति उत्पन्न हुनुले पनि परिस्थिति कति गम्भीर दिशाउन्मुख छ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ६२ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको सात दिनभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । जबकि प्रत्यक्षको त परिणामसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, समानुपातिकको मात्र अड्काइनु ऐनविपरीत त छ नै, यसले गम्भीर संवैधानिक विवादसमेत खडा गरेको छ । आयोगको दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गरेर परिणाम सार्वजनिक गर्ने हो कि कामचाहिँ नगर्ने अनि पहिल्यै संविधान र कानुनको दफा–धारा देखाएर लोकतन्त्रमार्फत जनताको जनअभिमतलाई बन्धक बनाइराख्ने हो ? विश्वमा जनअभिमतले संविधान र कानुन त के शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गर्दिन सक्छ । राजनीतिमा लोकतन्त्रको मूल मर्म र जनादेशको शक्तिशाली पक्ष भनेकै यही हो । यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै एउटा दफा समाएर किन आयोगले परिणाम अड्काइरहेको छ भन्ने कुरा नै अहिले गम्भीर रहस्यको विषय बनेको छ । कतै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नै ठूलै डिजाइनका एक पात्र त होइनन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
आयोगमा परिणाम छिटो सार्वजनिक गर्ने पक्षमा अडान नराख्ने, आयुक्तहरूबीच नै दूरी खडा गरेर विभाजनको रेखा कोर्ने, कर्मचारी हेरफेर गर्ने, सार्पजनिक कार्यक्रममा खुलेआम रूपमा जनमतमार्फत ठूलो पार्टी बनेको एमाले र पार्टी नेताविरुद्ध बोल्नेजस्ता हर्कतका कारण प्रमुख आयुक्त अहिलेसम्मकै विवादित पात्र बनेका छन् । उनीविरुद्ध भोलिका दिनमा समेत राज्य र पार्टीहरूले ठूलै ‘एक्सन’ लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने उनका शंकास्पद भूमिकाले सिर्जना गरेको छ ।
संविधानमा प्रत्येक राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भने पनि राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धमा पारित अध्यादेशले त्यसभन्दा बढी महिला सहभागिताको सुनिश्चिता गरेको छ । अब के आयोगले दफामा यति लेखिएको छ भनेर राष्ट्रिय सभामा महिला प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था पनि घटाउन सक्छ ? त्यो अधिकार पनि आयोगलाई छ ? संविधानमा प्रत्येक राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भने पनि समानुपातिकमा पुरुष मात्रै प्रतिनिधित्व गराउने, प्रत्यक्षमा पुरुष मात्रै जितेको र समानुपातिकमा जित्दै नतिजाको पार्टीमा आयोगले संविधान र कानुनको कुन दफा प्रयोग गरेर ३३ प्रतिशत पु¥याएर कहिले परिणाम सार्वजनिक गर्नेछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । निश्चितै रुपमा संविधानसभाबाट बनेको संविधान पहिलोपटक कार्यान्वयनका क्रममा रहेका कारण त्यसमा रहेका कतिपय प्राविधिक त्रुटि हुन सक्छ । तर, के त्यस्ता त्रुटिहरू संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान हुने हो कि आयोगले समाधान गर्ने हो ? के जनप्रतिनिधि संस्थाले बनाएको संविधानका सामान्य त्रुटि पनि जनअभिमत नै बन्धक बनाउने उद्देश्यका साथ भएको थियो ? के आयोग त्यसैगरी व्याख्या गर्ने हैसियतमा रहेको अख्तियार प्राप्त संस्था हो ? जननिर्वाचित संसद, अदालतजस्ता शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार खडा भएको संस्थाले ती काम गर्ने हो कि आयोगले नै यी सबै काम पनि आफैंले गर्ने हो ? आयोगको काम प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउँदै जाने हो र जसले त्यो काम संविधान र कानुनको प्रक्रियाअनुसार गर्दैन त्यसलाई समय आएपछि भन्ने होइन ? अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्या सार्वजनिक गरेर निर्वाचित हुनेको सूची पठाउनसमेत आयोगले रोकेर राखेको छ । कुनै दलले सूची पठाउँदा समस्या आयो भने संविधान र कानुनसम्बन्धी विवादको समाधान त्यतिबेलै हुने हो । यो मूलभूत प्रक्रिया नै नपु¥याई निर्वाचन आयोग अहिले एमए पास नभएसम्म बीएको सर्टिफिकेटसमेत पाइँदैन भन्दै कुर्लिन थाल्नुले लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
अध्यादेश स्वीकृत हुनासाथ आयोगले किन छोटो समयमै सम्पन्न हुने गरी राष्ट्रिय सभा गठनका लागि निर्वाचन मिति प्रस्ताव गर्न सकेन भन्ने पनि अर्को प्रश्न खडा गरेको छ । सबैलाई थाहा छ, दलहरू निर्वाचन आयोगमा कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर दर्ता भइसकेका छन्, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान गरिरहनु नै पर्दैन । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सभामा अब बढीमा पाँचवटा दलको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने हो । यति हुँदाहुँदै पनि आयोगले किन १५ दिनसम्मको लामो समय राखेर दल दर्ताको कार्यतालिका तोक्यो ? के त्यो काम आयोगले दुईदेखि तीन दिनभित्र सम्पन्न गर्न सक्दैन ? मतपत्र छाप्नेबाहेक अन्य सबै काम तीन÷चार दिनकै तयारीमा गर्न सकिने भए पनि आयोगले कम्तीमा ४० दिन तयारीका लागि लाग्ने भन्दै त्यसपछिका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रस्ताव गर्नुले पनि आयोगको कसको गोटी बनेर यी सब काम गरिरहेको छ भन्ने रहस्यमय बन्दै गएको छ ।