२६ पुष २०७४, बुधबार ०६:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एकताका तीन मोडालिटीमा छलफल प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष एउटै हुने बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौं । ‘एकता अरु कसैले गरेर हुने कुरै होइन । दोस्रो–तेस्रो तहका भनेर छलफल भइरहेका छन् भन्ने सुन्छु । यी सब बेकार कुरा हुन् । मैले र प्रचण्डजीले जे गर्छौं, त्यही हुने हो, अरुले टाउको नदुखाए हुन्छ ।’
गत सोमबार आफ्नै निबास बालकोटमा आयोजित स्थायी समिति बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसो भने पनि अरु नेताहरुले एकताका बारेमा चर्चा नगरिरहने कुरा भएन । ‘खास कुरा के भइरहेको छ ?’ भन्ने नेताहरुको जिज्ञासामा ओलीले जवाफ दिए, ‘अरु जति उफ्रिए पनि हुने होइन, मैले नै गर्ने हो ।’ न स्थायी समिति, न एकता संयोजन समिति, कतै पनि छलफलै नहुनुको कारण सोधिएपछि ओलीले भने, ‘हो, यसमा मेरो अलि कमजोरी भएको छ, मैले सबै साथीहरुलाई साथमा लिन सकेको छैन, अब गर्छु ।’
बैठकमा अध्यक्ष ओलीको मुड हेर्दा एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री तीनै पदमा आफैँसँग रहने तयारी रहेको नेताहरुको बुझाइ छ । ओलीले भने, ‘ठीक छ, अहिले त बहुमत आयो, सरकार बन्ने भयो । एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री, अर्को पार्टीको पार्टी अध्यक्ष बन्ला । के त्यसो भए बहुमत नआएको भए पार्टी एकता हुने थिएन त ? त्यस्तो बेलामा अध्यक्ष दिएर हामीले एकता गर्ने थियौँ त ? अध्यक्ष त हामीसँगै रहन्छ नि !’ अध्यक्ष ओलीले सरकार निर्माण र पार्टी एकता फरक–फरक कुरा भएकाले एकै ठाउँमा मिसाउनै नहुने तर्क गरे । ‘जुन पार्टीको आकार ठूलो छ, सिद्धान्त बलियो छ, प्राकृतिक हुन्छ, त्यही पार्टीको नेतृत्वमा पार्टी एकता हुन्छ’, आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट समेत माओवादीलाई अध्यक्ष दिन सकिने भनेर सार्वजनिक भए भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दै उनले भने, ‘हाम्रै साथीहरुबाट प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिने भनिन्छ ।’
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ‘जनताको बहुदलीय जनवादको च्याप्टर क्लोज भयो’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको आधा घण्टा खण्डन गरेका थिए । बैठकमा अनुपस्थित भुसालको नाम नलिएर उनले भने, ‘केही साथीहरुमा पहिलादेखि नै जनताको बहुदलीय जनवादप्रति नफरत थियो, बेलाबेलामा त्यसमाथि प्रहार गर्थे । अहिले मौका पाइयो भनेर फेरि प्रहार गरेका छन् ।’
अध्यक्ष ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकताबाट पछि हट्न नसक्ने जानकारी पनि बैठकलाई दिएका थिए । उनले भने, ‘मैले कुरा गर्दा उहाँ प्रतिबद्ध नै हुनुहुन्छ, शंका नगरौँ । पछि हट्ने अवस्था छैन ।’
प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले अध्यक्ष ओलीले अवकाश लिनुपर्छ भनेको भन्दै भएको प्रचारप्रति पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । भट्टराईले आफ्नो आशय त्यस्तो नभएको र नेतृत्वलाई झन् उच्च सम्मान दिएको भन्दै स्पष्ट पारेका थिए । तर, त्यही विषयलाई लिएर ‘योगेश भट्टराईका कारण १०–१२ सिट हारियो’ भनेर अन्तर्वार्ता दिने विष्णु रिमालमाथि कारवाही गर्नुपर्ने आवाज पनि बैठकमा उठेको थियो । केशव बडालले ‘अध्यक्षले बोलाएर सँगै राखेर छलफल गराउनुप¥यो’ भन्दै थामथुम पार्ने कोसिस गरेका थिए ।
तीन मोडालिटीमा छलफल
दुई पार्टीबीचको सैद्धान्तिक, वैचारिक समानता र भिन्नता पहिचान गर्दै अबको कार्यदिशा तय गर्ने तथा प्रमुख नेतृत्वसहित तल्लो कमिटीसम्म सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनेको छ । अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा मंगलबार बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू रहेको कार्यदल गठन गर्दै पार्टी एकतालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । संयोजन समिति बैठकअघि दुवै पार्टीले एकताको मोडालिटीका विषयमा आन्तरिक छलफल गरिसकेका छन् ।
पहिलो मोडालिटीः अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एमाले, सहअध्यक्ष र महासचिव माओवादी
एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच दुई पार्टीको सांगठनिक हैसियत, शक्ति र सामाथ्र्य तथा पछिल्लो निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामका आधारमा एकतालाई अन्तिम रूप दिने करिब समझदारी बनिसकेको छ । यसक्रममा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रले सहअध्यक्ष र महासचिव लिन सकिने पहिलो विकल्प छलफलमा प्रस्तुत भएको छ । यो विकल्प अनुमोदन भए केपी ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने प्रचण्ड सहअध्यक्ष तथा नारायणकाजी श्रेष्ठ या रामबहादुर थापा ‘बादल’ महासचिव बन्ने सम्भावना छ । माओवादी केन्द्रका दुईमध्ये एकले राजकीय मामिला वा कुनै महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पाए नपाउनेले महासचिव पनि पाउनेछ । पहिलो विकल्पमा एमाले र माओवादी केन्द्रका धेरै नेता ‘कन्भिन्स’ रहेको बताइन्छ । यो विकल्पमा जाँदा आलोपालो प्रणालीअन्तर्गत सरकारको नेतृत्व पनि गर्न पाउनुपर्ने चाहना प्रचण्डले घुमाउरो तरिकाले निकटस्थहरूमार्फत बाहिर राखिरहेका छन् ।
दोस्रो मोडालिटी ः दुई सहअध्यक्ष, दुई महासचिव
प्रमुख दुई नेताबीच आगामी महाधिवेशनसम्म दुवै सहअध्यक्षको भूमिकामा रहेर जान सकिने विकल्पमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ । महाधिवेशनसम्म संक्रमणकालीन चरण रहेका कारण ओली र प्रचण्ड सहअध्यक्षको भूमिकामा रहेर दुई महासचिव बनाउने र पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन सकिने प्रस्ताव पनि छलफलमा छ । यो विकल्पबाट दुवै पार्टीको सम्मानजनक अवस्थाको सन्देश जाने कुरा उठेको छ । तर, यो विकल्पबाट जाँदा प्रचण्डले आफू पनि आलोपालो प्रणाली अनुसार तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।
तेस्रो मोडालिटी ः अध्यक्ष माओवादी र महासचिव एमाले
तेस्रो विकल्पका रूपमा अबको दुई वर्षभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने गरी एमालेले प्रधानमन्त्री र महासचिव तथा माओवादी केन्द्रले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिने गरी एकतालाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल चलेको छ । यो विकल्पको मोडालिटी अनुमोदन भए ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने प्रचण्ड करिब दुई वर्ष पार्टी अध्यक्ष बन्न सक्नेछन् । त्यस्तै, कार्यकारी महासचिवको जिम्मेवारी भने एमालेले नै पाउनेछ । तर, यो विकल्पप्रति प्रचण्डको रुचि देखिए पनि उनले तत्काल महाधिवेशन गर्नेभन्दा पनि आफूले पनि पाँचै वर्ष एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने चाहना प्रकट गरेका छन् । एकीकृत पार्टीको तत्काल महाधिवेशन नगरी पाँच वर्षसम्म नेतृत्व लिने कुराप्रति एमालेका नेताहरू सकारात्मक छैनन् । एमाले नेताहरू मात्रै होइन, माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरू पनि पार्टीलाई साँच्चै भावनात्मक रूपमा एकीकरण गर्न र विधानसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्न महाधिवेशन छिटो गर्नुपर्नेमा सहमत रहेका छन् । त्यसैले, यो विकल्पमा सहमति भए पनि पाँच वर्षसम्म महाधिवेशन नगरी जोकोहीले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउने कुराप्रति समझदारी हुने सम्भावना भने निकै कम रहेको दुवै पार्टीका नेताहरू बताउँछन् ।
आलोपालो प्रणाली राख्न नहुनेमा जोड
पार्टी एकतापछि पनि पार्टी र सरकार दुवैतर्फ आलोपालो प्रणाली राख्ने हो भने पार्टी एकताको उद्देश्य र मर्म नै समाप्त हुने भएकाले यसलाई लिखित त के मौखिक रूपमा पनि उठाउन नहुने कुरा बढी जोडका साथ उठेको छ । यसले एकतापछि पनि पार्टीभित्र गुटबन्दी चर्किन सक्ने, अस्थिरता पैदा गर्ने मात्रै होइन, वाम गठबन्धनले स्थिरता र समृद्धिका लागि प्राप्त गरेको जनादेशकै ठाडो अपमान हुने दुवै पार्टीभित्र बलियो मत रहेको छ । त्यसैले, नेताहरूको व्यक्तिगत चाहना आफ्नो ठाउँमा भए पनि आलोपालो प्रणालीलाई जनादेशले नै खारेज गरिसकेकाले एकता छलफलमा औपचारिक रूपमा उठ्न सकेको छैन । पार्टी एकता धेरै संवेदनशील एजेन्डा भएकाले दुवै पार्टीले एकताको मोडल र नीतिबारेमा निजी धारणा सञ्चारमाध्यममा जथाभावी नराख्न औपचारिक रूपमै कडाइका साथ निर्देशन दिइसकेका छन् ।