३ माघ २०७४, बुधबार ०४:५४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लौ चिनौं राजस्वमारा क्यासिनो

काठमाडौं । क्यासिनोहरूले राजस्व नतिरेका कारण अहिले डेढ अर्बको राजस्व अन्योलमा परेको छ । सो सम्बन्धमा सर्वोच्चमा परेका मुद्दामा केही अघि झनै गोलमटोलपूर्ण फैसला आएपछि त्यो राजस्व गुम्ने खतरा बढेको बताइन्छ ।
केही दिनअघि तारे होटल परिसरमा सञ्चालित क्यासिनोहरूले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करका सम्बन्धमा परेको मुद्दामा उक्त कर होटलले नभई क्यासिनो सञ्चालकहरूले नै तिर्नुपर्ने फैसला भएको थियो ।
केही क्यासिनो सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशकै भरमा लामो समयदेखि सञ्चालित छन् भने तिनले तिर्नुपर्ने रोयल्टीसमेत तिरेका छैनन् ।
क्यासिनो नियमावली २०७० पछि दर्ता भएका क्यासिनोहरू नयाँ विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत दर्ता भई राजस्व तिरिरहेका छन् भने त्यसअन्तर्गत दर्ता नभएका र अदालतको अन्तरिम आदेशकै भरमा सञ्चालित क्यासिनोहरूले राजस्व तिरेका छैनन् ।
जसका कारण झन्डै डेढ अर्बको राजस्व अन्योलमा रहेको छ । यसरी सञ्चालित क्यासिनोले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकै भरमा ती क्यासिनो सञ्चालनमा रहँदा राजस्व जोखिममा परेको हो । बन्द रहेका केही क्यासिनो पनि अर्कै कम्पनीका नाममा सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् ।
तिनका लागि समेत अदालतको अन्तरिम आदेशले बाटो खोलिदिएको छ । होटल मल्लमा खुल्ने तयारीमा रहेको क्यासिनो बिल्लिज त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
पर्यटन विभागले यसअघि उक्त होटलमा सञ्चालित क्यासिनो भेनसले बक्यौता नतिरेको जनाउँदै बिल्लिजलाई सञ्चालन अनुमति नदिएपछि बिल्लिजका नेपाल प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
अदालतले गतआइतवार उक्त क्यासिनोलाई सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दियो । क्यासिनो भेनसले राज्यलाई ७ करोड ६५ लाख ७ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
यसबाहेक क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत होटल याक एन्ड यतीले पनि सरकारलाई ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तिरेको छैन । तर, अदालतको ०७२ कात्तिक २३ गतेको अन्तरिम आदेशका भरमा उक्त क्यासिनो सञ्चालित छ ।
अदालती आदेशलाई बहाना बनाउँदै उक्त होटलले राजस्व तिर्न अटेर गर्दै आएको छ ।
पर्यटन विभागका अनुसार अन्नपूर्ण इन्टरनेसनलले ११ करोड ६९ लाख, एभरेस्ट होटल प्रालिले १० करोड ३५ लाख र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका सञ्चालक राकेश बादवाले ५३ करोड ५० लाख, ह्याप्पी आवर प्रालिले ६ करोड ९३ लाख र फूलबारी रिसोर्टले २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । विभागका अनुसार अदालती आदेशमा याक एन्ड यतीको क्यासिनो रोयल र होटल ¥याडिसनको क्यासिनो ¥याड सञ्चालनमा छन् ।
क्यासिनो रक इन्टरनेसनलले भैरहवाको होटल बोधी रेडसन, वीरगञ्जको होटल सुरज, काँकडभिट्टाको होटल रियाज र धनगढीको होटल साथीमा क्यासिनो चलाइरहेका छन् । उक्त कम्पनी मिनी क्यासिनो हो । अदालतको अन्तरिम आदेशकै भरमा ह्याप्पी आवर प्रालिबाट महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, चन्द्रगढी र भैरहवामा पनि क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका छन् । ह्यापी आवरका पक्षमा ०७१ साउन १५ मा अदालतको अन्तरिम आदेश आएको थियो । ०७० सालभन्दा अघि क्यासिनोहरू जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुन्थे । ०७० सालमा बनेको क्यासिनोको नयाँ विनियमावलीले भने पर्यटन विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त विनियमावलीमा इजाजत लिँदा ठूलाले २ करोड र मिनी क्यासिनोले १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सांग्रिला होटलमा सञ्चालित मिलिनियर्स क्लब, होटल हायातको प्राइड, अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस र भैरहवाको क्यासिनो टाइगर प्यालेसलाई विभागले इजाजत दिएको छ । यस्तै, सीएमजी मिलिनियर्स क्लबले महेन्द्रनगरको होटल ओपेरा, विराटनगरको रत्न, काठमाडौंको प्लाटिनम र वीरगन्जको बिसुवामा मिनी क्यासिनो चलाइरहेको छ ।