३ माघ २०७४, बुधबार ०५:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकताले लियो गति

काठमाडौं । साढे तीन महिनाअघि सुरु भएको दुई ठूला वामपन्थी दल नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थाइल्यान्डको बैंककबाट स्वदेश फर्किएपछि बढीमा डेढ साताभित्र एकतालाई ठोस रूप दिने गरी नेताहरूले तयारी थालेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको समझदारीलाई नै अन्तिम समझदारी मानेर एकता सम्पन्न गर्ने ‘म्यान्डेट’ दिइएपछि सैद्धान्तिक–वैचारिक एकतासँगै मूल नेतृत्व र शक्ति बाँडफाँडका सन्दर्भमा दुवै नेताबीच करिबकरिब समझदारीसमेत भइसकेको सूत्रहरूले जनाएका छन् । दुई नेताबीचमा सीमित रहेको कुराकानी बाहिर आउँदा जटिलता पैदा हुने भएकाले १७ असोजको एकता घोषणाजस्तै ‘सरप्राइज’ दिने गरी एकैपटक नेतृत्व बाँडफाँडलगायतका विषय बाहिर ल्याइने नेताहरूले जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अहिलेको एकता बाहिर ‘सरप्राइज’ लागे पनि लामो समयदेखिको गृहकार्यको परिणाम भएकाले छिट्टै सबै विषय सार्वजनिक हुने गरी एकता प्रक्रियालाई नयाँ मोड दिने गरी काम भइरहेको बताएका छन् । प्रचण्डको यस्तो भनाइपछि प्रमुख नेताको समझदारीबारे अनभिज्ञ दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले पनि एकता अन्तिम चरणमा पुगेको बताउन थालेका छन् । उनले सैद्धान्तिक–वैचारिक पक्षमा कुनै मतभिन्नता नरहेको र दुवै पार्टीले लामो समयदेखि एकअर्काका लागि परिपूरकका रूपमा काम गर्दै आएकाले शक्ति बाँडफाँडमा समेत कुराकानी मिलिसकेको प्रस्ट संकेत गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा मात्र कुरा टुंगिन बाँकी रहेकाले ओली फर्किएलगत्तै अघिल्लोपटकजस्तै आश्चर्यजनक रूपमा विषय बाहिर ल्याइने प्रचण्डको भनाइ छ । १५ दिनभित्र एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष र भावी प्रधानमन्त्रीको विषय बाहिर सार्वजनिक हुने बताएर एक साताअघि बैंकक प्रस्थान गरेका एमाले अध्यक्ष ओली भोलि (बिहीबार) स्वदेश फर्किंदै छन् ।
ओली फर्किनुअघि वाम गठबन्धन कार्यदलले राष्ट्रिय सभा, मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख बाँडफाँडका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम र प्रदेशसभामा जितेको सिट संख्यालाई आधार मानेर टुंगो लगाउने गरी चार मापदण्डका आधारमा संयुक्त कार्यदलले प्रस्तावको गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरिएको ६०÷४० को भागबण्डा नगरी पार्टी एकताको स्प्रिट, व्यक्तिको व्यक्तित्व, समावेशिता र सन्तुलनको पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी, मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख बाँडफाँड टुंगो लगाउने गरी गृहकार्य भइरहेको कार्यदलका संयोजक एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताएका छन् । कार्यदलको गृहकार्यसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायत सबै बाँडफाँड टुंगो लगाउने दुवै दलको तयारी छ । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रले २ नम्बर प्रदेशबाहेक ६ र ७ नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा माओवादीले दाबी प्रस्तुत गरेको छ । तर, एमालेले भने दुई अध्यक्षसँगको परामर्शबाट अन्तिम टुंगो लगाउने भन्दै ६ नम्बरसहित ५ वटा प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको भनाइ राखेको छ । ६ नम्बर प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ शतप्रतिशत सिट जितेको, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पहिलो दलका रूपमा राम्रो परिणाम ल्याएकाले मात्र होइन, नेताहरू प्रकाश ज्वाला र यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेकाले पनि एमालेले अन्तिमसम्म मुख्यमन्त्री राख्ने गरी प्रयास गर्ने भएको छ । माओवादीको पकड मानिएकै क्षेत्रमा एमालेले बढी सिट जितेको मात्र होइन, पहिलो दल बनेकाले अन्य पदमा लेनदेन गरेर भए पनि मुख्यमन्त्री छाड्न नहुने चर्को दबाब नेताहरूले झेलिरहेका छन् । प्रदेश नम्बर ३ र १ मा एकल बहुमत भएकाले संविधानअनुसार नै एमाले संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । २ नम्बरबाहेकका प्रदेशमा भने दुवैले भागबन्डाको तयारी गरेका छन् । त्यस्तै, माओवादीले मुख्यमन्त्री एमालेले लिने प्रदेशमा आफ्नो पार्टीले सभामुख पाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेको छ । मुख्यमन्त्री र सभामुख तथा उपसभामुख बाँडफाँडमा विषय प्रवेश भए पनि विस्तृत छलफल भने नभएको नेताहरूको भनाइ छ ।
७ नम्बरमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वीरमान चौधरी दाबेदार रहे पनि एमालेले दाबी गरेको छैन । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर १ मा एमालेबाट भीम आचार्य र शेरधन राई, ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य, पशुपति चौंलागाईं, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, सानुकुमार श्रेष्ठ र केशव स्थापित, ४ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ तथा ५ मा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । यी नामहरूमध्ये उम्मेदवारको व्यक्तित्व, लैंगिक र जातीय सन्तुलन मिलाउने गरी मुख्यमन्त्री चयन गर्ने कसरत भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा साझा उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३८ देखि बढीमा ४१ सिट जित्न सकिने कार्यदलको हिसाबकिताब छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले सातवटै प्रदेशमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्यको मतभारका आधारमा जित्ने सिटको प्रारम्भिक आँकलन गर्दै त्यसअनुसार तालमेल गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन् । कार्यदलका नेताहरूका अनुसार एमालेले ३० र माओवादी केन्द्रले न्यूनतम ८ देखि ११ सिट जित्ने गरी तालमेल हुनेछ । यद्यपि, दुवै दलले सातवटै प्रदेशका ५६ सिटमै उम्मेदवारी दिने र त्यस अनुपातकै सिटमा तालमेल गर्ने गरी ठोस प्रस्ताव बनाउने गृहकार्य अघि बढाएका छन् ।
प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमालेको बहुमत रहेकाले आठ सिटमध्ये दलित र अल्पसंख्यक वा अपांगता कोटामा उसैको उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी खुला तीन र महिला तीन सदस्यमा दुई दलले तालमेल गरेर उम्मेदवार उठाउनेछन् । २ नम्बर प्रदेशमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम मिल्दा चार सिट, वाम गठबन्धनले बढीमा दुई र कांग्रेसले दुई सिट जित्ने सम्भावना छ । मधेसकेन्द्रित दल गठबन्धनसँग मिलेमा भने कांग्रेसको सिट घट्ने तथा गठबन्धन र मधेसकेन्द्रित दलको सिट बढ्न सक्ने नेताहरूको भनाइ छ । चार समूहमध्ये दलित, महिला, अल्पसंख्यक या अपांगता र खुलामा एमाले र माओवादीले साझा उम्मेदवार उठाउने गरी छलफल केन्द्रित गरेका छन् ।
मधेसकेन्द्रित संघीय समाजवादी फोरम र राजपा तथा राष्ट्रिय जनर्मोचा, नेमकिपा, साझा विवेकशील, नयाँ शक्ति पार्टी र स्वतन्त्र हैसियतमा जितेकाहरूसँग पनि छलफल चलाएर मात्र उम्मेदवारको टुंगो लगाइने नेताहरूले बताएका छन् ।