१२ माघ २०७४, शुक्रबार ०६:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जितेन्द्रको कमाउने सपना स्वाहा

काठमाडौं । मन्त्री पद छाड्नुपर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा आफूमातहतका निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गरेर करोडौं कुम्ल्याउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवको सपना अन्ततः हुरीले उडाएको छ । मन्त्री छाड्नुअघि करिब आधा दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न मन्त्री देवले अग्रसरता लिएका थिए र त्यसका निम्ति पैसावालहरूसँग बार्गेनिङसमेत तीव्र तुल्याएका थिए । तर, उच्च अदालत पाटनले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएपछि मन्त्री देवको आर्थिक लाभ लिने सपना पूरा हुन पाएनन् ।
मन्त्री देवले लुम्बिनी विकास कोष, तारागाउँ विकास समिति, बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्, देवघाट विकास समिति र पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा नयाँ नियुक्ति गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, उच्च अदालत पाटनले ती पाँचवटै निकायमा गर्न लागेको नियुक्ति ऐनविपरीत रहेको ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश जारी गरेको छ । सोमबार नै ती निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने तयारीमा मन्त्री देव जुटेका थिए । ती निकायहरूमा नियुक्ति गर्न पुस १८ गते मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो ।
मन्त्री देवले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य–सचिव पदका लागि भने धेरै नै मोलमोलाइ गरेका थिए । कोषमा सदस्य–सचिव बन्न २२ जनाले दौडधुप गरेका थिए । त्यसमध्ये अधिकांशले मोटो रकम मन्त्री देवलाई बुझाएर सदस्य–सचिव बन्न चाहेका थिए । जसको अग्रपंक्तिमा निवर्तमान सदस्य–सचिव अजितमान तामाङ पनि थिए । उनले मन्त्री देवसामु करोडौं रकम अफर गरेको बताइन्छ ।
पाँच वर्षसम्म कोषको सदस्य–सचिव हुँदा तामाङले करोडौं रकम अनियमितता गरेको बताइन्छ । सोही कारण उनलाई अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले कारबाहीको दायरामा समेत तानेको थियो । अख्तियारका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर उनी जोगिँदै आएका थिए । मन्त्री देवसँग तामाङको सम्बन्ध त्यति राम्रो नभए पनि करोडौं दिने अफर गरेपछि भने मन्त्री देवले उनलाई नै सदस्य–सचिवमा फेरि नियुक्ति गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
यसैबीच, लुम्बिनी विकास कोषको सुरक्षा अधिकृतबाट ६ महिनाअघि निकालिएका लीला श्रेष्ठलाई पुनः सोही पदमा फिर्ता गरिएको छ । गएको असार २४ गते कोषको कार्यसमितिले श्रेष्ठलाई अयोग्य साबित गर्दै निकालेको थियो । तर, उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठीले केही दिनअघि पुरानै समयदेखि कायम हुने गरी उनलाई सोही पदमा पुनर्बहाली गरेका छन् ।